निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेका साना तथा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नेछ ।

सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र सार्वजनिक यातायात तथा पूर्वाधारका क्षेत्रमा नियमति विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रस्तुत २०७४/०७५ कोे नीति तथा कार्यक्रममा विद्युत् खपत गर्ने सार्वजनिक यातायात र पूर्वाधारका क्षेत्रमा नियमित विद्युत् उपलब्ध गराउने भनिएको हो । देशमै उत्पादित विद्युतको खपत बढाउन सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो । त्यसैगरी निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेका साना तथा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नेछ ।

मुलुकभित्र निर्माण भइरहेका साना ठूला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का लिएर काम नगर्ने तथा आयोजना होल्ड गर्नेको ठेक्का तोडिने छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि गति दिन प्रसारण लाइन निर्माणमा पर्ने जग्गा लिजमा लिइने तथा प्रभावित स्थानीयहरुलाई अधिकतम लाभ दिने अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । कर्णाली, गण्डकी र कोशी करिडोरको निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ । पूर्व पश्चिम राजमार्गमा ७ सय ५६ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाइने छ ।

पाँच वर्षभित्र ५ हजार, दश वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजनाको निर्माण गरी सञ्चालन गरिने भएको छ । आगामी ३ वर्षभित्र हरेक नेपालीको घरमा बिजुली पुर्याई उज्यालो नेपाल कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने भएको हो । भारतबाट आयात हुने विद्युत् प्रतिस्थापन गर्न नवीकरणीय तथा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवद्र्धनमा जोड दिइने छ । सोलार, बायोग्यास जस्ता वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवद्र्धनमा जोड दिइने भएको छ । निजी क्षेत्रको लगानीमा बनेका आयोजनाको सरकारले अनुगमन गर्ने भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने छ ।

ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा सकारात्मक बजेट आएपनि त्यसको कार्यान्वयनका चरणमा समस्या देखिने गरेको ऊर्जाविज्ञहरु बताउँछन् । सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा काम गर्ने भन्ने विषय यस अगाडि पनि आएको तर, कार्यान्वय चरणमा समस्या हुने गरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुकोे संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए । उनले विगतमा आउने निती तथा कार्यक्रम र अहिले आएको कार्यक्रम उस्तै उस्तै भएको जनाए । ‘हरेक नीति तथा कार्यक्रममा उस्तै उस्तै योजनाहरु आउँछन्,’ उनले भने, ‘अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक छ । तर, सबै कुरा कार्यान्वयको चरणमा निर्भर गर्छ ।’

मुलुकभित्रै लगानीमैत्रीे वातावरण सिर्जना नगरेसम्म ऊर्जा क्षेत्रको समृद्धि हुन नसक्ने र बाह्य देशको लगानी भित्र्याउन समेत नसकिने उनले बताए ।