म्यानेजमेन्ट एसोसिएसन अफ नेपाल (म्यान)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहमागी भएका बैङ्कर तथा उद्योगीले विगत तीन वर्षदेखिको लगानीयोग्य पुँजीको अभावलाई आउन लागेको मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
काठमाडौं । लगातार तीन वर्षदेखि लगानीयोग्य पुँजी अभाव हुँदा ब्याजदर उकालो लागेको र लगानीयोग्य पुँजी निर्माण गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
म्यानेजमेन्ट एसोसिएसन अफ नेपाल (म्यान)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहमागी भएका बैङ्कर तथा उद्योगीले विगत तीन वर्षदेखिको लगानीयोग्य पुँजीको अभावलाई आउन लागेको मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को वृद्धिदर उत्साहजन भएको बताए । यो वृद्धिदरलाई बढाउन लगानीयोग्य पुँजीको निर्माण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘यदि पुँजीको निर्माण हुन सकेन भने ब्याजदरमा दबाब पर्छ,’ उनले भने, ‘ब्याजदर वृद्धि हुँदा उद्योगधन्दामा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्न जान्छ ।’
बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुनेबित्तिकै निक्षेपको ब्याजदर पनि बढ्छ । निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि हुनेबित्तिकै कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने भएकाले राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति ल्याउँदा लगानीयोग्य पुँजीको निर्माण गर्नेगरी ल्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले हेजिङ फन्डको सुविधा उत्पादनमूलक उद्योगलाई पनि दिनुपर्ने बताए । ‘अहिलेसम्म जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्रै हेजिङ फन्डको सुविधा दिइएको छ,’ उनले भने, ‘तर आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले अन्य क्षेत्रमा पनि खुलाउनु पर्छ ।’
राष्ट्र बैङ्कले उद्योगीलाई परेको मर्का बुझ्न नसकेको मोरको भनाइ छ । बैङ्कले आफूखुसी ब्याजदर बढाउँदा केन्द्रीय बैङ्क मौन बसेको र त्यसको असर उद्योगमाथि परेको उनको भनाइ । त्यसैगरी भरखरै मात्रै सरकारले उपलब्ध गराएको नगद अनुदानलाई सरल रुपमा पाउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
सरकारले भारत निकासी गर्दा पहिलो पटक नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई सहज र सरलरुपमा पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले मिलाउनु पर्ने मोरको भनाइ छ ।
पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले ब्याजदरमा भद्र सहमति गर्न नहुने बताए । ‘बजार आफै नियन्त्रण हुन्छ, कोही व्यक्ति वा बैङ्कले नियन्त्रण गर्ने होइन,’ उनले भने, ‘६ महिनासम्म खुला रुपमा छाडिदिएपछि बैङ्कहरु आफै साइजमा आउँछन् ।’
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले उद्योगीले आफ्नो इच्छाले उद्योग लगाएकाले उनीहरुलाई संरक्षण गर्न आवश्यक नरहेको बताए । कसैले उद्योग खोल्न लगाएको होइन भन्दै उनले कटाक्ष गरे, ‘रहरले उद्योग लगाउने, अनि संरक्षण राष्ट्र बैङ्कले गर्नुपर्ने ?’
उद्योग लगाउन पनि कसैले भनेको होइन र संरक्षण गर्ने जिम्मा पनि हाम्रो नभएको उनको प्रष्टोक्ति थियो ।
थोरै रकम बैङ्कका सञ्चालकहरुले लगाएका हुन्छन् । बाँकी पैसा बजारबाट उठाउन उनीहरुलाई राष्ट्र बैङ्कले अनुमति दिएको हुन्छ । त्यही भएर राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरुलाई बचाउन लागेको उनले प्रस्ट्याए ।
