अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उद्योगले पाउँदै आएको भ्याट फिर्ता सुविधा कटौती भएपछि त्यसबापत के कस्ता सुविधा दिन सकिन्छ भन्नेमा सरकार जुटेको हो ।
तस्करीमार्फत् ठूलो परिमाणमा कपडा भित्रिएपछि सङ्कटमा परेको नेपाली कपडा उद्योग बचाउन तीन ‘अप्सन’ माथि छलफल सुरु भएको छ ।
अर्बौ रुपैयाँ लगानी भएको क्षेत्र तस्करी भएर भित्रिएको कपडासँग प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेपछि सरकार र उद्योगी मिलेर धरासयी कपडा उद्योग बचाउन लागेका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उद्योगले पाउँदै आएको भ्याट फिर्ता सुविधा कटौती भएपछि त्यसबापत के कस्ता सुविधा दिन सकिन्छ भन्नेमा सरकार जुटेको हो ।
खासगरी, अहिले विद्युतमा र बैङ्कको ब्याजदरमा सहुलियत तथा कपडा उद्योगलाई नगद अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भइरहेको स्रोतले बताएको छ ।
स्रोतका अनुसार सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको भ्याट फिर्ता सुविधा खारेज गरेपछि तस्करी भएर आएको कपडासँग यी उद्योग प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका छैनन् ।
ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी उपलब्ध गराउँदै आएको क्षेत्र मात्रै नभई राज्यलाई पनि अर्बौ रुपैयाँ कर बुझाउँदै आएको कपडा उद्योग बचाउन उद्योगी र सरकार एकजुट भएका हुन् ।
‘अहिले तीन ओटा प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तीन ओटै तहमा छुट दिएर भए पनि उद्योग बचाउन आवश्यक छ ।’
सरकारले कपडा उद्योगलाई बचाउने बित्तिकै त्यसको सकारात्मक असर धागो उद्योगमा पनि पर्छ । कपडा उद्योग धरासयी भएकै कारण धागो उद्योग पनि सङ्कटमा परेको हो । ‘कपडा उद्योग पूर्ण रुपमा चल्ने बित्तिकै कच्चा पदार्थका रुपमा हाम्रो उद्योगबाट धागो बिक्री हुन थाल्छ,’ धागो उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष पवन गोल्यानले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘धागो उद्योग र कपडा उद्योग एक अर्काका परिपूरक हुन् । एउटा नभई अर्को सञ्चालन हुन सक्दैन ।’
रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्सका प्रवन्ध निर्देशकसमेत रहेका गोल्यान कपडा उद्योग बचाउन जुटेका छन् ।
नेपाल कपडा उद्योग सङ्का अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले सरकारले कुनै न कुनै माध्यमबाट कपडा उद्योगलाई सुविधा नदिए बन्द गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।
धागो उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष गोल्यानको पहलमा कपडा उद्योगी र अर्थमन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीबीच विभिन्न प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ । त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउनु पर्ने प्रधानले बताए ।
तस्करीमार्फत् आयात बढेको र सोही कारण स्वदेशी कपडा उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको हो । सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधा कटौती गरेको तर, त्यसको साटो कुनै पनि सुविधा नदिएकाले करिब २ सय कपडा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
‘चालू आर्थिक वर्षको बजेटले कपडामा उपलब्ध गराउँदै आएको ७० प्रतिशत भ्याट फिर्ता कटौती गरेको छ,’ प्रधानले भने, ‘त्यसैको असर अहिले देखियो ।’
तस्करीमार्फत् भित्रिने कपडाको मार्केट काठमाडौं
उद्योगीका अनुसार अहिले काठमाडौंमा मात्रै दैनिक १० कन्टेनर कपडा तस्करी भएर भित्रिने गरेको छ । भारतीय खुला सीमानाको फाइदा उठाउँदै तस्करले रातारात काठमाडौंमा भन्सार छलेर कपडा ल्याउने गरेका छन् ।
भन्सार कार्यालय नभएको ठाउँबाट ट्रकमा सामान लोड गरेर काठमाडौंमा ल्याउने गरेका छन् । त्यस्तै मुलुकभर ९० प्रतिशत कपडा तस्करीमार्फत् आइरहेको छ । जसबाट सरकारले २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाइरहेको छ ।
धेरै वर्षअघिदेखि कपडमा हुने चोरी पैठारी रोक्नका लागि पटक–पटक आवाज उठे पनि त्यसले गति लिन सकेको छैन । सरकारले चाहने हो भने कपडमा भइरहेको चोरी पैठारी रोक्न सक्छ, तर त्यसप्रति चासो नदिएको उद्योगीको भनाइ छ ।
