महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका)ले मङ्सिर ३ गते सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार एक साता अघिको राजस्व सङ्कलनभन्दा कम तथ्याङ्क आजको अद्यावधिक (अपडेट) विवरणमा देखिएको छ । यद्यपि खर्चको विवरण भने कात्तिक २६ गतेको भन्दा बढी नै देखिन्छ ।

सरकारको खर्च र आम्दानीको दैनिक हिसाबको तथ्याङ्कमा गडबडी देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका)ले मङ्सिर ३ गते सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार एक साता अघिको राजस्व सङ्कलनभन्दा कम तथ्याङ्क आजको अद्यावधिक (अपडेट) विवरणमा देखिएको छ । यद्यपि खर्चको विवरण भने कात्तिक २६ गतेको भन्दा बढी नै देखिन्छ । कात्तिक २६ देखि मङ्सिर २ गतेसम्मको कुनै पनि विवरण मलेनिकाले राखेको छैन ।

विवरणअनुसार एक साताअघि ३ खर्ब ३९ अर्ब ६९ करोड राजस्व असुली भएकोमा मङ्सिर ३ गतेको अपडेटमा भने ३ खर्ब ३ अर्ब ७९ करोड मात्रै राजस्व उठेको देखाइएको छ । यसअघि चालू वर्षको राजस्व असुली लक्ष्य ९ खर्ब ४५ अर्ब ५५ करोडको ३५ दशमलव ९३ प्रतिशत राजस्व असुली भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएकोमा मङ्सिर ३ मा भने ३२ दशमलव १३ प्रतिशत मात्रै राजस्व असुली भएको देखाइएको छ ।

मलेनिकाले अद्यावधिक गरेको तथ्याङ्कबारे बुझ्न खोज्दा मलेनिकाका सूचना अधिकारी दिनेश रेग्मीले आफू यसबारे जानकार नभएको र सम्बन्धित अधिकारीसँग बुझ्ने बताए । मलेनिकाका अधिकांश कर्मचारी ३ दिने गोष्ठीमा रहेको कार्यालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधि सकिँदा सरकारी खर्चको अवस्था भने निराशाजनक देखिएको छ । यस अवधिमा सरकारले २ खर्ब ३१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन यस वर्षको कुल बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडको तुलनामा १८ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ४५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ हो । समग्र खर्चमा पनि अधिक हिस्सा चालू खर्चको छ भने पुँजीगत खर्चको अवस्था झन् दयनीय छ । यस अवधिमा चालू खर्च २४ दशमलव १८ प्रतिशत हुँदा पुँजीगत खर्च ८ दशमलव ३२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यस वर्षको चालू खर्चका लागि ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो भने पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ५९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो । खर्चको हिसाब हेर्दा एक साताको अवधिमा चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च बढेको छ भने पुँजीगत खर्चमा सुधार आउन सकेको छैन ।

सरकारले पहिलो चौमासिकमा ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने भने पनि खर्च संरचनामा भने न्यून मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । खासगरी कुन समयमा कसले कति खर्च गर्ने भनेर अर्थ मन्त्रालयले छुट्याउने गर्दैन । तर, सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरुले बजेट बनाउँदा नै लाइन मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस)मा अद्यावधिक गरेको कार्यतालिकाका आधारमा पहिलो चौमासिकमा ३० प्रतिशत खर्च गर्ने अनुमान गरिेको हो । जसको व्यहोरा एलएमबीआईएसमा आउँछ । आफैंले बनाएको योजनाअनुरुप खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरुलाई सरकारले काराबाही गर्न नसक्दा हरेक वर्ष नै सुरुवाती समयमा खर्च नहुने र वर्षको अन्त्यमा ठूलो मात्रा बजेट खर्चने गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा निर्माणको गुणस्तरमा पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।