मितव्ययितासहितको द्रुत आर्थिक वृद्धि गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट तयार गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आयोजना गरेको पूर्वबजेटकालीन अन्तर्क्रियामा सहभागीले देश सङ्घीय शासन प्रणालीमा अगाडि बढेको र जनतामा आर्थिक समृद्धिको उत्कृट चाहना भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि तीनदेखि पाँच खर्ब रूपैयाँ दायित्व थपिएको, त्यसका लागि राजश्व सङ्कलन र दातृ निकायसँग ऋण तथा सहुलियत लिएर स्रोत जुटाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै आगामी आर्थिक वर्षमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने तर्क गरे । उनले भने, “राजनीतिक स्थायित्वले आर्थिक वृद्धिदरलाई सघाउनेमा हामी आशावादी छौँ ।”

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्नका लागि यस क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अस्थिर बैङ्क ब्याजदरका कारण वैदेशिक लगानी ल्याउन कठिनाइ भएकाले त्यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी र पूर्वाधार निर्माणमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा रेवतबहादुर कार्कीले सहकारीलाई वित्तीय र गैरवित्तीय क्षेत्र छुट्याउने र त्यसलाई फरक फरक निकायले नियमन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुपर्ने बताए ।

घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष श्याम गिरिले पारिवारिक पुँजीबाट सञ्चालित साना उद्योगलाई बैंकले ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था बजेटले ल्याउनुपर्ने र उद्योगलाई धितो मान्नुपर्नेमा जोड दिए । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंल सबै क्षेत्रका बीमालाई एकीकृत नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने विषयलाई बजेटमा समावेश गराउनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडाल, नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना र चेम्बर्स अफ कमर्शका तर्फबाट व्यवसायी इच्छाराज तमाङले तरलता व्यवस्थापन तथा कर्जा सुरक्षण नीतिलाई परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । राष्ट्र बैङ्कले सात अाेटै प्रदेशमा अन्तर्क्रिया गरेर आएका सुझाव समेटेर अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउनेछ । रासस