अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बुधबार प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्ष (२०७५/७६) को बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त (प्रि–बजेट) सार्वजनिक गर्दै आयोजनाको प्रतिफल र प्रभावकारिताका आधारमा मात्र बजेट विनियोजन प्रणालीको विकास गर्ने बताएका हुन् ।
सरकारले विगतको कनिका छराइ बजेट प्रणाली अन्त्य गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बुधबार प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्ष (२०७५/७६) को बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त (प्रि–बजेट) सार्वजनिक गर्दै आयोजनाको प्रतिफल र प्रभावकारिताका आधारमा मात्र बजेट विनियोजन प्रणालीको विकास गर्ने बताएका हुन् ।
स–साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेका छन्, ‘प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने आयोजना सोही तहबाट हुने हुँदा आगामी आवबाट कुनै पनि प्रक्रियाबाट स–साना आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिने छैन ।’ सङ्घीय सरकारलाई बजेट नछर्न एकातिर चौतर्फी दबाब छ भने अर्कोतिर जिल्ला–जिल्लाबाट एमालेकै नेता कार्यकर्ताहरु स–साना आयोजनाका लागि बजेट माग्दै सिंहदरबार धाइरहेका छन् ।
बिहीबार र शुक्रबार प्रि बजेटमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल हुनेछ भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते आउनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारसूचीअन्तर्गत हाल सङ्घबाट सञ्चालित कार्यक्रम तथा आयोजना आवश्यक स्रोतसहित सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने प्रि–बजेटमा उल्लेख छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष र सांसद विकास कोषका बारेमा भने प्रि–बजबेट मौन छ । सत्ताधारी दलकै प्रतिनिधिसभादेखि प्रदेशसभाका सांसदहरु यी कार्यक्रममा ठूलो रकम माग दाबी गर्दै आइरहेका छन् । प्रतिनिधिसभाका सांसदले प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र १० करोड मागेका छन् भने प्रदेशसभाका सांसदले कम्तीमा ५० लाख चाहिने बताउँदै आएका छन् । यसअघि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका लागि ३ करोड र सांसद विकास कोषका लागि ५० लाख रुपैयाँ दिइएको थियो ।
अर्थमन्त्री अतिवडाले सिन्डिकेट र कार्टेलिङको पूर्ण अन्त्य गरिनेसमेत बताएका छन् । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गरेको सरकारले कुनै पनि क्षेत्रमा सिन्डिकेट चल्न नदिइने दाबी गरेको हो । जनतामा सुशासनको अनुभूति हुन दिन सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताको पूर्ण अन्त्यको प्रतिबद्धता बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमा गरिएको छ । उपभोक्ता अधिकार हनन हुनेगरी आपूर्तिमा कुनै पनि असहजताको अन्त्य गर्ने, सबै प्रकारका अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई निर्मम र सम्झौताहीन तवरले कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताइएको छ ।
