प्रम ओली र मोदीले संयुक्त रूपमा सो जलविद्युत् आयोजनाको आधारशिला राख्ने अपेक्षा गरिएको छ । अरुण–३ हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटीको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो क्षमताको परियोजना हो । यसको निर्माण कार्य आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना छ ।
नेपालले आजदेखि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दुई दिने भ्रमण हुनुभन्दा केही दिन अघि नै नौ सय मेगावाटको जलविद्युत् परियोजनाबाट बिजली निकाल्न भारत सरकारको स्वामित्व भएको एउटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको छ ।
लगानी बोर्ड नेपाल (आईबीएन)ले हालै अरुण–३ जलविद्युत् परियोजना भारत सरकारको स्वामित्व भएको सतलज जल विद्युत् निगम लिमिटेडको सहायक कम्पनी सतलज जल विद्युत निगम पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई सो लाइसेन्स दिएको हो ।
आईबीएनका एक अधिकारीका अनुसार गत २८ अप्रिलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको आईबीएनको ३०औं बैठकले सो निर्णय गरेको थियो ।
कम्पनीले लाइसेन्सबापत् लगानी बोर्डलाई ५० लाख रुपैयाँ तिरेको छ । प्रम ओली र मोदीले संयुक्त रूपमा सो जलविद्युत् आयोजनाको आधारशिला राख्ने अपेक्षा गरिएको छ । अरुण–३ हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटीको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो क्षमताको परियोजना हो । यसको निर्माण कार्य आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना छ ।
भारत सरकारले अहलेसम्म अरुण–३ मा एसजेभीएनद्वारा प्रस्तावित ५७ अर्ब २४ करोड भारतीय रुपैयाँ लगानीको स्वीकृति दिएको छ । अरुण–३ बाट उत्पादित बिजुली भारतलाई बेच्ने भनिएको छ । यो परियोजना दुई दशकअघि विश्व बैङ्कको सहयोगमा बनाइने भनिएको थियो । तर, व्यापक विरोध भएपछि विश्व बैङ्क यसबाट पछि हट्यो । १० वर्षअघि टेन्डर प्रतिस्पर्धाबाट यो परियोजना भारतीय कम्पनीलाई दिइएको थियो ।
(यो समाचार मनी कन्ट्रोल अनलाइनको अङ्ग्रेजी संस्करणको अनौपचारिक अनुवाद हो)
