पुनरवलोकनपछि यो प्रणालीलाई सोही अनुरुप लागू गर्नेगरी हाल उपलब्ध गराउँदै आएको सबै निकायहरुको प्रोत्साहन भत्ता २०७५ साउनदेखि खारेज गर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । मार्गदर्शन मन्त्रिपरिषदले गत वैशाख २६ गते स्वीकृत गरेको थियो ।

सरकारले विभिन्न बहानामा उपलब्ध गराउँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता खारेज गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष साउनदेखि महँगी, पोशाक र स्थानीय भत्ताबाहेक कुनै पनि भत्ता दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको हो ।

सरकारले ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन २०७५’ सार्वजनिक गर्दै हाल दिइरहेको कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीलाई वस्तुगत आधारमा सेवा प्रवाहसँग आबद्ध गर्नेगरी पुनरवलोकन गर्ने जनाएको छ । पुनरवलोकनपछि यो प्रणालीलाई सोही अनुरुप लागू गर्नेगरी हाल उपलब्ध गराउँदै आएको सबै निकायहरुको प्रोत्साहन भत्ता २०७५ साउनदेखि खारेज गर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । मार्गदर्शन मन्त्रिपरिषदले गत वैशाख २६ गते स्वीकृत गरेको थियो ।

मार्गदर्शनले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले कार्यालय सममयमा हुने कुनै पनि सार्वजनिक निकायको बैठक वा कार्यक्रममा प्रतिनिधित्व गर्दा बैठक भत्ता वा अन्य कुनै पनि भत्ता लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, यसले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरुले कार्यालय समयपछि बैठक वा कार्यक्रम राख्ने र भत्ता असुली गर्ने व्यवस्थलाई भने रोक्न सक्ने छैन । सरकारले कानुनमा नै व्यवस्था गरी दिइएका कतिपय भत्ताहरु हटाउन ती कानुनहरुमा ३ महिनाभित्र आवश्यक संशोधन प्रस्ताव गरिसक्नुपर्ने समेत व्यवस्था गरेको छ ।

मागदर्शनले सार्वजनिक क्षेत्रमा उस्तै किसिमका योजना, कार्यक्रम एवम् कार्ययोजनाहरु बेग्लाबेग्लै निकायबाट प्रस्ताव गर्ने, स्रोतको माग गर्ने, वैकल्पिक स्रोत जुटाउने काम बन्द गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकमलाई दोहोरो नपर्ने गरी आवश्यक समन्वय गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पनि जोड दिएको छ । मागदर्शनले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिहरुले सरकारी निकाय, सरकारको पूरा वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था, समिति, बोर्ड, परिषद, प्राधिकरणहरुको बजेट वा सरकारी कोष खर्च गरी प्रकाशन हुने पत्रिका, जर्नल, म्यागजिन आदिमा लेख, रचना प्रकाशित गरेवापत पारिश्रमिक भुक्तानी नदिने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनले गरेको छ ।

मागदर्शन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाअन्तर्गतका सबै कार्यालय (प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसमेत), संवैधानिक निकाय, आयोग, सचिवालय, स्वायत्त संस्था, पूर्ण सरकारी वा आंशिक सरकारी स्वामित्व भएका संस्था, समिति, बोर्ड, र परिषदका सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीको हुने व्यवस्था गरिएको छ ।