राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले सोमबार सङ्घीय संसदको सयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रमले जग्गा प्राप्ति।को समस्या तथा बनको समस्यालाई हल गर्ने भएको छ । नयाँ उद्योग लगाउँदा जग्गाको हकबन्दीले हैरानी हुँदै आएका उद्योगीलाई यसले केही हदसम्म राहत दिएको छ ।
नयाँ उद्योग लगाउन आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति तथा वनको समस्या बढ्दै गइरहेको बेला सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले त्यसलाई समाधान गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले सोमबार सङ्घीय संसदको सयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रमले जग्गा प्राप्ति।को समस्या तथा बनको समस्यालाई हल गर्ने भएको छ । नयाँ उद्योग लगाउँदा जग्गाको हकबन्दीले हैरानी हुँदै आएका उद्योगीलाई यसले केही हदसम्म राहत दिएको छ । नेपालको हकमा उद्योग लगाउन आवश्यक पर्ने जग्गा पाउन एकदमै कठीन भइरहेको बेला सरकारले जग्गा प्राप्तिलाई खुलुलो पार्ने नीति अबलम्बन गर्नु सकरात्मक रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले जानकारी दिए ।
‘अहिले उद्योग लगाउन मुख्य गरी दुई ओटा चुनौति छन्,’ उनले भने, ‘ती चुतौतिलाई सरकारले नीतिगत रुपमै समाधान गर्दा एकदमै राम्रो हुन्छ ।’ एउटा उद्योग लगाउन खोज्दा जग्गाको हदबन्दी तथा बनको नीति बाधक हुँदै आएको व्यवसायीको भनाइ छ । ‘व्यवसायीले एउटा उद्योग लगाउँदा जति बनक्षेत्र पर्छ, त्यति क्षेत्रफल जमीन उद्योगीले किनेर सरकारलाई दिनुपर्ने, एउटा रुख काटेबापत २५ ओटा रुख रोप्नुपर्ने, त्यसपछि बनक्षेत्र उपयोग गरेवापत कर समेत तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘यसलाई सरकारले नीतिगत रुपमै समाधान गर्न खोजेको देखिन्छ ।’
त्यसैगरी, एउटा उद्योग लगाउनु पर्यो भने जग्गाको आकाशिदो मूल्यका कारण त्यो सम्भव नहुने उद्योगीको भनाइ छ । ‘जग्गाको मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढाउने गरेकाले नयाँ उद्योग लगाउन समस्या छ,’ गोल्छाले भने, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले यसलाई समेट्न सकेन ।’ निजी क्षेत्रले यस अघि पटक–पटक जग्गाको हदबन्दी हटाउन माग गर्दै आएको थियो । ‘१० बिगाह भन्दा बढी जग्गा पाइँदैन्,’ महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणाले भनिन्, ‘उद्योगलाई आवश्यकता अनुसारको जग्गा उपलब्ध हुनुपर्छ । तबमात्रै लगानीकर्ताले लगानी गर्छ ।’