नेपाल पर्यटकीय मुलुक भएकाले यो क्षेत्रमा पनि सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । कृषिक्षेत्रको संरक्षण तथा विकासमा एकदमै ध्यान दिनुपर्नेछ । कृषि क्षेत्रले ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ ।

लामो समयको सङ्घर्षपछि नेपालमा स्थायी सरकार बनेको छ । देशलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउने उदघोषसहित युवा तथा जुझारु नेताले देशको नेतृत्व गरिरहेका छन् । राजनीतिक मुद्दा सकिएकाले अब एक मात्रै विकल्प भनेको आर्थिक विकास हो ।

झन्डै ६५ वर्ष नेपालमा राजनीतिक मुद्दाले प्रमुख प्राथमिकता पाएका थिए । त्यसबेला आर्थिक मुद्दाले अत्यन्तै कम स्थान पाए । देशमा पटकपटक राजनीतिक परिवर्तन हुँदा आर्थिक मुद्दाले कम स्थान पाएकोमा कसैलाई सन्देह छैन । अहिले देशले नयाँ संविधान पाएको छ । सबैको अधिकार संविधानले व्यवस्था गरेसँगै अब देशमा राजनीति मुद्दाको युग सकिएको र आर्थिक मुद्दाको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि आर्थिक मुद्दालाई निकै महङ्खवपूर्ण रुपले अघि बढाएको छ । त्यसैगरी, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पनि अर्थतन्त्र बुझेका व्यक्ति हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीको विकासप्रति लगाव बढ्नु र अर्थमन्त्री खतिवडा अर्थतन्त्र बुझेकाले गर्दा अब देश विकासले नयाँ गति लिने विश्वास गर्न सकिन्छ । खासगरी अहिलेको सरकारले उत्पादनमूलक, सेवामूलक, कृषिको विकास र पूर्वाधार निर्माण जोड दिनुपर्छ । देशमा उत्पादनमूलक उद्योग नफस्टाउँदासम्म देशको अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन । संसारका महाशक्ति राष्ट्रको अर्थतन्त्र बलियो हुनुमा त्यस देशको उत्पादनमूलक उद्योगको अवस्था एकदमै राम्रो भएकाले सम्भव भएकाे हो ।

त्यसैगरी सेवामूलक उद्योग पनि नेपालका लागि एकदमै जरुरी छ । नेपाल पर्यटकीय मुलुक भएकाले यो क्षेत्रमा पनि सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । कृषिक्षेत्रको संरक्षण तथा विकासमा एकदमै ध्यान दिनुपर्नेछ । कृषि क्षेत्रले ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । त्यति मात्रै नभई आन्तरिक उत्पादन बढाउनेबित्तिकै व्यापार घाटालाई सन्तुलन बनाउन सकिन्छ । अहिले पेट्रोलियम पदार्थपछि सबैभन्दा बढी कृषिजन्य वस्तुको आयात हुँदै आएको छ । कृषिक्षेत्रको आयातलाई मात्रै प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने व्यापार घाटा सन्तुलन बनाउँदै लैजान सकिन्छ ।
उल्लिखित सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले केही नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक छ ।

भन्सार सम्बन्धमा

भन्सार ऐनको दफा १३ को उपदफा (१५) को खण्ड (ख) ः महानिर्देकको पूर्वस्वीकृति लिई त्यसरी घोषित मूल्यमा पाँच प्रतिशत रकम थप गर्दा हुन आउने रकम पैठारीकर्तालाई भुक्तानी दिने गरी त्यस्ता मालवस्तु खरिद गराउने व्यवस्था छ । यसलाई संशोधन गरेर घोषित मूल्यमा १५ प्रतिशत रकम थप गर्दा हुन आउने रकम पैठारीकर्तालाई भुक्तानी दिने गरी भन्सार कार्यालयले त्यस्तो मालवस्तु खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ को दफा २३ (ङ) ः कुनै उद्योगले आफ्नो उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ, सहायक कच्चापदार्थ, प्याकेजिङ सामग्रीमा लाग्ने भन्सार महसुल सामान्यतः त्यस्तो कच्चापदार्थबाट उत्पादन हुने तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने भन्सार दर भन्दा एक तह कम हुने व्यवस्था छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ (ङ) को व्यवस्थाअनुसार प्राथमिक तथा माध्यमिक कच्चापदार्थका आधारमा एकदेखि दुई तहसम्म भन्सार ऐनको अनुसूची मिलान हुनुपर्छ ।

औद्योगिक मेसिनरीको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार दरलाई घटाई १ प्रतिशत मात्र लिने व्यवस्था हुनुपर्नेलगायतका २१ ओटा भन्सारमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्छ । हामीले त्यो सुझाव सरकारलाई बुझाएका छौं ।

आयकर सम्बन्धमा

आयकरमा प्रशासकीय पुनरवलोकनमा जाँदा विवादित रकमको एकतिहाइ र राजस्व न्यायाधिकरणमा ५० प्रतिशत नगद धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । (क) राख्नुपर्ने धरौटी नगदको सट्टा बैङ्क ग्यारेन्टी भए पुग्ने बनाउनुपर्छ । (ख) धरौटीको रकम एकै पटक सुरुको अवस्थामा लिने र राजस्व न्यायाधिकरणमा जाँदा थप धरौटी राख्न नपर्ने । (ग) विवादित रकमको एकतिहाइ धरौटीलाई घटाई बढीमा १५ प्रतिशत गरिनुपर्ने । (घ) नगद धरौटीमा समेत ऐन अनुसारको ब्याज पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

औद्योगिक व्यवसायिक ऐन २०७३ को दफा २२ (१) (क) ः उत्पादकमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करको दरमा २० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्थालाई आय कर ऐनमा पनि राख्नुपर्नेलगायत ३१ ओटा सुझाव सरकारलाई बुझाएका छौं । ती सुझाव अक्षरशः पालना भए देशले आर्थिक विकासमा नयाँ फड्को मार्छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धमा

भ्याट ऐन लागू भएदेखि एकल दरको भ्याट लाग्ने व्यवस्था चलिआएको छ । सरकारले भ्याट लागू गर्दा १० प्रतिशतको एकल दरबाट सुरु गरी पछिल्लो समयमा दरमा वृद्धि गरी १३ प्रतिशत कायम गरेको छ । भ्याटको व्यवस्था ल्याउदा अन्तःशुल्क, बिक्री कर, ठेक्का कर, मनोरञ्जन करलगायत कर विस्थापित गर्ने उद्देश्य लिइएको थियो । अन्तःशुल्कको हकमा कतिपय वस्तुहरुमा अन्तःशुल्क हटाइएको थियो । तर हाल आएर अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरु थपिँदै गएका छन् । यसलाई पनि संशोधन गर्न आवश्यक छ ।
सरकारले शिक्षा सेवा कर, स्वास्थ्यकर, चलचित्र विकास शुल्क जस्ता नयाँ कर पनि लगाएको छ । यस्ता करहरुलाई समेत भ्याटमा परिमार्जित गरिनुपर्छ । भारतमा लागू भएको जीएसटी प्रणालीको दर शून्यदेखि १२ प्रतिशत भएका वस्तुहरुको नेपालमा चोरीपैठारी हुने सम्भावना बढेको छ ।
नेपालमा पनि एकल दरको सट्टा बहुदरको अवधारणा ल्याउनुपर्छ । यी कारणले गर्दा नेपालमा अपनाइएको एकल दरको भ्याट प्रणालीको सान्दर्भिकतामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । महासङ्घले भ्याट सम्बन्धमा १७ ओटा बुँदा समेटेर सरकारलाई सुझाएको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीयक्षेत्र

पटकपटक परिवर्तन भइराख्ने कर्जाको ब्याजदरले व्यवसायको लागतलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने हु“दा ब्याजदरको स्थिरताका लागि ‘फ्लोटिङ इन्ट्रेस्ट’ र स्थिर ब्याजदरको अवधारणा ल्याउनुपर्छ । वाणिज्य बैङ्कहरुको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश २५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । मुलुकको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा रहेको ऊर्जाक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न ऊर्जाक्षेत्रमा प्रचलित पीपीएमा उल्लिखित निश्चित दरमा नियमित आय हुने हुँदा यस क्षेत्रमा प्रदान गरिने कर्जाको ब्याजदरलाई स्थिर ब्याजदर कायम गर्नुपर्छ । ‘ई–कमर्स र रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट’लाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । नेपाल र चीनबीचको व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्न चिनियाँ मुद्रामा सबै वाणिज्य बैङ्कबाट प्रतीतपत्र खोल्न पाउने व्यवस्था हुनपर्छ । कृषि, उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधार क्षेत्रमा न्यून ब्याजदरमा ऋण प्रवाह हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

बिमा

बिमा कम्पनीका शाखा कार्यालयबाट बिमा गर्न सकिने तर बिमा दाबी प्रक्रिया राजधानी केन्द्रित भएको हु“दा दाबी प्र्रक्रिया झन्झटिलो, खर्चिलो र लामो समय लाग्ने गरेको छ । देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा निश्चत रकमसम्मको बिमा दाबी भुक्तानी प्रदेशस्थित कार्यालयबाट हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सबै बिमा कम्पनीलाई समान शुल्क दर (ट्यारिफ रेट) निर्धारण गरेकाले ग्राहकलाई छनोटको अवसर छैन । साथै बिमा कम्पनीहरूलाई पनि आफ्नो बिमा नीति अर्को कम्पनीको भन्दा भिन्न देखाउने अवसर छैन । तसर्थ हुलदङ्गा, आतङ्कवाद बाहेक अन्यको बिमाशुल्क खुला गरिनुपर्छ । त्यसरी खुला गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा वा ‘कार्टेलिङ’ हुन सक्ने भएकाले बीमा शुल्कको अधिकतम शुल्कदर तोकिनुपर्छ । प्रतिस्पर्धाले कम्पनीलाई नया“ प्रडक्ट बजारमा ल्याउन प्रोत्साहन गर्दछ भने ग्राहकलाई समेत कम मूल्यमा छिटो छरितो रुपमा सेवा प्राप्त गर्न कम्पनी छनोट गर्न अवसर मिल्छ ।