देशभित्र उद्योगधन्दा फस्टाउन नसक्नुको प्रमुख कारण सरकारी नीतिनियम हो । कच्चापदार्थ आयात गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्छ । जब कि तयारी सामान आयात गर्दा ५ प्रतिशतमा ल्याउन पाइन्छ । यस्तो अव्यावहारिक नीतिले कसरी देशभित्र औद्योगिक वातावरण बन्छ ?

नेपाल आर्थिक दृष्टिकोणबाट एकदमै सम्भावना भएको मुलुक हो । यहाँ कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन, उद्योगलगायत हरेक क्षेत्र फस्टाउन सक्छन् । हरेक क्षेत्रमा सम्भावना छ । यति ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आजसम्म कुनै क्षेत्रले प्रगति हासिल गर्न सकेका छैनन् ।

अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउन तथा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने क्षेत्र नाजुक बन्दै गएका छन् । सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र कृषि हो । उद्योग, पर्यटनलगायत क्षेत्रले पनि पर्याप्त रोजगारी प्रदान गर्न सक्छन् । तर, आज ती क्षेत्र साघुरिँदै गएका छन् । अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएर लैजाने क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा योगदान बर्सैपिच्छे ओरालो लाग्दै आएको छ । जुन देशमा कृषि, पर्यटन, उद्योग क्षेत्रको योगदान कम हुँदै जान्छ, त्यो देशको अर्थतन्त्र जुनसुकै बेला पनि धरापमा पर्न सक्छ ।

रेमिट्यान्स भनेको एकदमै अस्थिर अर्थतन्त्र हो । नेपाली कामदारले विदेशमा गएर पैसा पठाउन्जेलसम्म त्यो अर्थतन्त्र बलियो देखिन्छ । जुन दिनदेखि रोजगारदाता मुुलुकले कामदार लिन कटौती गर्छन् अनि देशको अर्थतन्त्रको जग हल्लिन थाल्छ । त्यसैले, सरकारले आउने बजेटबाटै उत्पादनमूलक उद्योग, सेवा मुलक उद्योग तथा कृषिजन्य उद्योगलाई बढावा दिने गरी सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । सुविधा भनेको ‘क्यास इन्सेन्टिभ’ मात्रै होइन, नीतिगत सुविधा, विदेशबाट आउने सामानको भन्सारदर पनि हुन् । त्यस्ता विषय अबको बजेटले समेट्नुपर्छ ।

देशभित्र उद्योगधन्दा फस्टाउन नसक्नुको प्रमुख कारण सरकारी नीतिनियम हो । कच्चापदार्थ आयात गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्छ । जब कि तयारी सामान आयात गर्दा ५ प्रतिशतमा ल्याउन पाइन्छ । यस्तो अव्यावहारिक नीतिले कसरी देशभित्र औद्योगिक वातावरण बन्छ ? सरकारले विश्वका विभिन्न देशमा उत्पादन भएको सस्ता सामानको डम्पिङ साइट नेपाल बनाउन हुँदैन । नेपाल भित्रिने सामानको कुनै क्वालिटी हुँदैन हुँदैन, त्यस्ता सामानलाई जथाभावी आयात हुन दिइएको छ । राज्यलाई राजस्व बढाउने नाममा जस्ता सामान पनि आयात गर्न दिएकाले नेपालको औद्योगिक अवस्था दयनीय बन्दै गएको हो ।

सरकारका प्राथामिकता केके हुन् ? अब प्रस्ट भएर अघि बढ्न जरुरी छ । देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्योग, कृषिक्षेत्रको बृहत्तर विकास गर्ने हो भने विश्वका सस्ता सामानको डम्पिङ साइट नेपाललाई बन्न दिनुहुँदैन । देशको अर्थतन्त्रको जग बलियो र दरिलो बनाउने हो भने सरकारले त्यहीअनुसार नीतिनियम खारेज, संशोधन गर्न जरुरी छ । भाषण गरेर मात्रै देशको अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन । रोजगारी बढ्दैन । त्यसका लागि नीतिगत तहमा सुधार आवश्यक छ । कुनकुन नीतिले औद्योगिक क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेको छ, कुनकुन कानुनले कृषिक्षेत्र ओरालो लागेको छ, त्यस्ता कानुनलाई तत्काल खारेज गरेर अनुकूल कानुन बनाए देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन र आफ्नै खुट्टामा उभिन लामो समय लाग्दैन ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घले ३१ ओटा कानुन खारेज, संशोधन र नयाँ बनाउन भनेर सरकारलाई सूची बुझाएको छ । ती कानुनलाई यथाशीघ्र खारेज, नयाँ बनाउने तथा संशोधन गर्ने काम गर्नुपर्छ । यसका लागि अहिलेको बजेटमा सम्बोधन मात्रै होइन, संसद्ले पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

संसारमा जति पनि मुलुक समृद्ध बनेका छन्, त्यसको प्रमुख कारण औद्योगिक उत्पादन नै हो । त्यसपछि पर्यटन र कृषिक्षेत्रको योगदान पर्न जान्छ । यी सबै कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारले अझै केही गरेन भने कुनै दिन देशको अर्थतन्त्र डामाडोल हुन सक्छ । विश्वको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले पनि वैदेशिक लगानी ल्याउन विभिन्न गृहकार्य गरिरहेको छ । त्यसैगरी अर्थतन्त्रमा विश्वकै दोस्रो ठूलो राष्ट्र चीनले पनि वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्दै आएको छ । छिमेकी राष्ट्र भारतले नै विभिन्न मुलुकबाट वैदेशिक लगानी भिœयाउन अनेक सुविधा उपलब्ध गराएको छ । ती मुलुकबाट नेपालले किन केही नसिक्ने ?

विदेशी लगानी नेपाल भित्रिन कुनकुन ठाउँमा कानुनी बाधा छ ? त्यसलाई पहिचान गरेर खारेज, संशोधन वा नयाँ निर्माण गर्नुपर्छ । तब मात्रै देशभित्र औद्योगिक वातावरण बन्छ । धेरै वर्षदेखि एकाध अपवादबाहेक देशको आर्थिक वृद्धिदर ३÷४ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित छ । पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले जनताको अपेक्षा अधुरा हुन पुगेका छन् ।

वस्तुको आयात बढ्दो भए पनि त्यही अनुपातमा निर्यात बढ्न नसक्दा व्यापार घाटा अकासिँदो छ । औद्योगिकीकरणको अवस्था निराशाजनक छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान आर्थिक वर्ष २०६३÷६४ मा ७.५ प्रतिशत रहेकामा वर्षैपिच्छे घट्दो छ । देशको झन्डै दुईतिहाइ जनसङ्ख्या आश्रित तथा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने कृषिक्षेत्रमा समयानुकूल विकास हुन सकेको छैन । जीडीपीमा कृषिको योगदान पनि ओरालो लागेको छ ।

प्रत्येक आवधिक योजना तथा वार्षिक बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखिए पनि यसको व्यवसायीकरण तथा वैज्ञानिकीकरण हुन नसक्दा कृषि युवाका लागि आकर्षक पेसा हुन सकेन । फलस्वरुप, ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश युवा रोजगारीका लागि बिदेसिएका छन् भने कृषिभूमि बाँझो हुने क्रम बढ्दै गएको छ ।

देशमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन नसक्दा युवा विदेशिन बाध्य भई देशको अर्थतन्त्र विप्रेषण आश्रित बन्न पुगेको छ भने देशले जनसाङ्ख्यिक लाभ पनि लिन सकेको छैन । त्यस्तै, सरकारको वार्षिक बजेटमा पुँजीगत खर्चको तुलनामा साधारण खर्चको अनुपात बढ्दो छ । आव २०६३÷६४ मा पुँजीगततर्फ ३१.२५ बजेट विनियोजित भएकामा २०७४÷७५ मा पुँजीगततर्फ २६.२ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको छ । आव २०६३÷६४ मा साधारण खर्चको हिस्सा ५८.२ प्रतिशत रहेकामा २०७४÷७५ मा साधारण खर्चको हिस्सा ६२.८ प्रतिशत पुगेको छ ।

यसै त पुँजीगत बजेटको हिस्सा न्यून छ भने पुँजीगत बजेटको परिचालन पनि कमजोर हुने गरेको छ । परिणामस्वरुप विकास तथा निर्माणका कार्यले गति लिन सकेको छैन । यिनै पृष्ठभूमिमा के भन्न सकिन्छ भने नेपालको सन्दर्भमा औद्योगिकीकरण तथा कृषिक्षेत्रको वैज्ञानिकीकरण हुन नसक्नु, देशभित्र आवश्यक रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नु, बढ्दो व्यापार घाटा तथा बजेटको ठूलो हिस्सा चालू खर्चमा लाग्नु र विकास बजेट न्यून हुनु, अझ त्यसमा पनि विकास बजेट खर्च हुन नसक्नु अर्थतन्त्रका चुनौती हुन् ।

सरकारले अब आउने बजेटमा यस्ता विषयलाई गम्भीर भएर समेटेन भने देशको अर्थतन्त्र झन बिग्रिने अवस्था आउँछ । सरकारले सबै क्षेत्रमा प्राथमिकता छुट्याएर अर्थतन्त्रका लागि काम गर्नुप¥यो । पहिलो चरणमा के काम गर्ने ? दोस्रो चरणबाट के सुरु गर्ने भन्ने छुट्याएर अघि बढ्न जरुरी छ ।

अहिले नेपालमा लगानी आउन नसकेको प्रमुख कारण भनेको नीति हो । नीतिगत समस्या समाधान गर्न सरकारलाई केही समय पनि लाग्दैन । सरकारले थोरै मात्रै नीतिगत सुधार गरेमा लगानी भित्रिन्छ, लगानीको वातावरण बन्छ भने त्यो काम तत्कालै किन नगर्ने ?