तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश ४, ५ र ७ आर्थिक एवम् सामाजिक विकासका दृष्टिले निकै कमजोर अवस्थामा छन् । राजश्वमा ४ प्रतिशतको योगदान पु¥याउने प्रदेश ४ मा कुल बजेटको ६ प्रतिशत मात्रै खर्च हुँदै आएको छ । राजश्वमा एक प्रतिशतभन्दा कम योगदान पु¥याउँदै आएका ६ र ७ प्रदेशमा बजेटको ४ र ६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् वरिष्ठ उद्यमी विनोद चौधरीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मुलुकको शासकीय प्रणालीको व्यवस्थापनपक्षमा कमजोर रहेको बताएका छन् ।
शुक्रबार सङ्घीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद चौधरीले देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा प्रदेशहरूलाई वित्तीय रूपमा बलियो बनाउँदै प्रादेशिक विकासमा ध्यान दिन जरूरी भएको बताए ।
‘प्रदेशहरूलाई एकातर्फ छाडेर नेपाल कसरी समृद्ध बन्न सक्छ ? यो प्रश्न प्रदेशकै मुख्यमन्त्रीहरूले दोहो¥याइरहेका छन्’, सांसद चौधरीले भने, ‘सङ्घीय प्रणालीलाई सफल बनाउने चुनौतीहरु साना छैनन् । यहीँनेर यो नीति तथा कार्यक्रम गम्भीररुपले चुकेको म पाउँछु ।’
अध्यक्ष चौधरीले सात ओटै प्रदेशको राजश्व र खर्चसम्बन्धी विगत एक दशकको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै असन्तुलित विकासको तस्बिर सार्वजनिक गरे । उनको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश ४, ५ र ७ आर्थिक एवम् सामाजिक विकासका दृष्टिले निकै कमजोर अवस्थामा छन् । राजश्वमा ४ प्रतिशतको योगदान पु¥याउने प्रदेश ४ मा कुल बजेटको ६ प्रतिशत मात्रै खर्च हुँदै आएको छ । राजश्वमा एक प्रतिशतभन्दा कम योगदान पु¥याउँदै आएका ६ र ७ प्रदेशमा बजेटको ४ र ६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
सांसद चौधरीले २०४८ सालपछि नेपाली अर्थतन्त्रमा गरिएका सुधारलाई बिर्सिन नसकिने बताए । ‘त्यतिबेला लिइएको खुला बजार अर्थतन्त्र, उदारीकरण र निजी क्षेत्रप्रतिको भरोसाका कारण नेपाली अर्थतन्त्र दशकौं लामो राजनीतिक अराजकताका बावजुद असफल हुनबाट जोगिएको हो,’ सांसद चौधरीले भने, ‘आज हामी आर्थिक समृद्धिको जुन सपना देखिरहेका छौँ त्यो त्यतिबेलाकै आर्थिक सुधार (इकोनोमिक रिफर्म)को जगमा अडिएको छ ।’ चौधरीले अगाडि भने, ‘यसका आधारमा आज २५ वर्षपछि म निर्धक्कका साथ के भन्न सक्छु भने एक पटकको असल नीतिले त्यो देशको आर्थिक नीतिलाई दशकौं दशक सकारात्मक बाटोमा हिँडाउन सम्भव हुनेरहेछ ।’
२०४८ सालमा लिइएको नीतिका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत्÷उर्जा, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, हवाइ÷स्थल यातायात र रियल इस्टेट गरी छ ओटा क्षेत्रमा मात्रै निजी क्षेत्रबाट ३३ खर्ब लगानी भएको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३२ प्रतिशतको योगदान पुगेको तथ्याङ्क पनि उनले प्रस्तुत गरे । २०४८ सालमा मुलुकको अर्थतन्त्र ६७ प्रतिशत कृषिमा आधारित थियो भने अहिले घटेर २७ प्रतिशतमा आएको र त्यसको ठाउँ सेवा क्षेत्रको विस्तारले लिएको चौधरीको भनाइ थियो । ‘त्यो लगानी २०४८ देखि २०५१ बीचमा सुरु गरिएका उदार आर्थिक नीतिहरुले नै सम्भव गराएको हो,’ सांसद चौधरीले भने ।
आर्थिक समृद्धिको सपना देखेर मात्रै नहुने सपनालाई निरन्तर पछ्याउन सक्नुपर्ने भन्दै सांसद चौधरीले राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिको सपना सरकार पार्न यसलाई हामी सबैको एउटै राष्ट्रिय साझा सपना बनाउन सक्नुपर्ने बताए ।
