राहत र आर्थिक सहायता भन्दै राज्यकोषबाट २०७४ फागुनसम्म १७ अर्ब ३४ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
सरकारले द्वन्द्व पीडितलाई राहत र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने नाममा राज्यकोषबाट अर्बाै रुपैयाँ खर्च गरेको छ । दश वर्षे युद्धका क्रममा मृत्यु, घाइते र विस्थापित भएकाहरुलाई राहत र आर्थिक सहायता भन्दै राज्यकोषबाट २०७४ फागुनसम्म १७ अर्ब ३४ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/०७५ मा द्वन्द्व पीडितका नाममा कतिपय स्थितिमा प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँसम्म राहत र आर्थिक सहायता दिँदा यो रकम खर्च भएको हो ।
तथ्याङकअनुसार मृतक व्यक्तिका हकदारलाई १ लाख रुपैयाँका दरले १८ हजार ७६ जनामध्ये १४ हजार ४ सय १८ जनालाई १ अर्ब ४४ करोड १८ लाख, सर्वसाधारण मृतकका एकल महिलालाई राहत २५ हजारका दरले ९ हजार जनामध्ये ४ हजार ६ सय ४९ जनालाई ४६ लाख ४९ हजार, बेपत्ता व्यक्तिका हकदारलाई १ लाखका दरले १ हजार ७ सय ३० जनामध्ये १ हजार ५ सय ३० जनालाई १५ करोड ३० लाख, विस्थापित भएका ८२ हजार ६ सय ६१ जनामध्ये आर्थिक सहायता स्वरुप ७९ हजार ५ सय ७१ जनालाई १ अर्ब ६८ करोड १६ लाख ९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यस्तै व्यक्तिगत सम्पति क्षतिको आर्थिक सहायतामा १७ हजार ४ सय ८४ मध्ये ९ हजार २ सय ९४ जनालाई ३ अर्ब ४१ करोड ९५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ, द्वन्द्वका क्रममा अपाङ्ग भएकालाई प्रतिशतको आधारमा आर्थिक सहायता ८ हजार १ सय १९ जनालाई ४८ करोड २४ लाख ४ हजार रुपैयाँ, अपहरणमा परेका व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता २५ हजारका दरले ५ हजार ६ सय ५९ जनालाई १४ करोड १४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बाँडिएको छ ।
सरकारले नियमित रुपमा ऐतिहासिक जनआन्दोलनका सहिद परिवारलाई मासिक निर्वाह भत्तास्वरुप २६ जनालाई १९ करोड ९९ सय लाख ७४ हजार, जनआन्दोलनका घाइतेलाई मासिक जीवन निर्वाहवृत्ति ३० जनालाई २० करोड ४५ लाख १४ हजार र जनआन्दोलनका घाइतेका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति ४२ जनामध्ये ३८ जनालाई ५ लाख ३२ हजार ३ सय र ५१ प्रतिशतदेखि माथिका अङ्गभङ्ग भएका अपाङ्गलाई जीवन निर्वाह भत्ता–प्रथम ५ सय ५२, विशिष्ट १ सय ८४ र थप ६४ समेत गरी ७ सय ४४ जनालाई ३९ करोड ७२ लाख ५० हजार रुपैया खर्च भएको पाइएको छ ।
यसैगरी ऐतिहासिक जनआन्दोलनका घाइतेहरुलाई राहत ३ हजार ९ सय ८४ मध्ये ३ हजार २ सय १६ जनालाई ४ करोड ६ लाख ४७ हजार, द्वन्द्वको क्रममा आमाबाबु गुमाएका (टुहुरा) बालबालिकालाई आर्थिक सहायता पुनःस्थापन कार्यक्रम (वार्षिक ६० हजार)का दरले ७ सय ५८ जनालाई २० करोड ११ लाख ३० हजार, विस्तृत शान्ति सम्झौता पश्चातका सशस्त्र घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका हकदारलाई आर्थिक सहायता १ लाख ५० हजारका दरले १ सय १० जनामध्ये ५९ जनालाई ८८ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ । मृतक तथा बेपत्ताका हकदारलाई थप आर्थिक सहायता ५ लाख रुपैयाँ १८ हजार ७६ जनामध्ये १६ हजार ३ सय ३८ जनालाई ५ अर्ब २५ करोड १७ लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका पत्नीलाई थप आर्थिक सहायता २५ हजारको दरले १ हजार जनामध्ये ६ सय ५३ जनालाई १ करोड ६३ लाख २५ हजार, ५ लाख प्राप्त मृतक तथा बेपत्ताका हकदारलाई १० लाख पु¥याउने गरी थप आर्थिक सहायता १८ हजार २ सय ७६ जनामध्ये १६ हजार ३ सय ३८ जनालाई ७ अर्ब १ करोड ३९ लाख ८५ हजार र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न १ सय ५ जनालाई १ करोड ४८ लाख १५ हजार रुपैयाँ दिइएको छ ।
