आयोजनाहरुले ठेकेदारसँगको सम्बन्ध बिगार्नुहुँदैन । उनीहरुलाई सहयोग गर्दै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । ठेकेदार कम्पनीले ठगेर पैसा कमायो भन्ने पनि सोच्नुहुँदैन । ठेकदारले काम गरोस् भन्ने किसिमले सोच्नुपर्छ ।
नेपालमा ठूला आयोजनाको प्रगति सुस्त हुने गरेको छ । पूर्वयोजनाका साथ काम नहुनु यसको मुख्य कारण हो । अर्कोतर्फ आयोजना निर्माणका लागि पुँजी, समय र सीपमा सन्तुलन नहुनु पनि अर्को समस्याका रुपमा देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष आयोजना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्छ । तर विनियोजित बजेट कति चाहिन्छ भन्ने प्लानिङ हुँदैन, जसका कारण आयोजनामा ढिलाइ र समस्या देखिने गरेको छ ।
देशमा ठूला आयोजना निर्माणका लागि कामदारको समस्या छैन । तर ठेकेदारले निश्चित समयमै भुक्तानी नपाउनु मुख्य समस्याका रुपमा देखिएको छ । यस विषयमा केही समयअघि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (र्आइउलओ)ेले एउटा सर्भे गराएको थयो । बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा भएको सर्भेमा ९० प्रतिशत कामदार विदेशी रहेको पाइएको थियो ।
अहिले पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार बनेको छ । यसले ठूला र राम्रा खालका योजना ल्याएको छ । रेलमार्ग र जलमार्गमा जोड्नुपर्छ भनेर योजना बनाएको छ । यस विषयमा रेल सडकभन्दा पुरानो प्रविधि हो । रेल ल्याउनु कुनै नौलो कुरा होइन । केही समयअघि जनकपुर—जयनगर रेलसेवा सञ्चालनमा आएको थियो । तर, बुलेट ट्रेन ल्याउन ल्याउन गाह्रो छ । यी आयोजना अहिले पनि सञ्चालन गर्ने भनेर काम भइरहेको छ । यो निकै राम्रो पक्ष हो । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्र्तगत महोत्तरीको बर्दिवासदेखि सर्लाहीको लालबन्दीसम्म काम भइरहेको छ । जलमार्ग ल्याउने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ । ठूला मेगा परियोजना अहिले मात्र सुरु भएका होइनन् । तत्कालीन बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुुनुअघिदेखि नै प्राथमिकतामा परेका आयोजना हुन् । आयोजना निर्माण सरकारले मात्रै गर्ने विषय होइन । दीर्घकालीन आयोजना भएकाले यसका लागि समय लाग्छ नै । ठूला आयोजना निर्माणमा सरकारले कत्तिको चासो दिन्छ भन्ने कुरा पनि महङ्खवपूर्ण हुन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले ठूला आयोजना निर्माणका लागि प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन गर्छ । तर कुन आयोजनामा कति बजेट खर्च हुन्छ भन्ने पूर्वयोजना नहुँदा समस्या हुने गरेको छ । काम भए मात्रै बजेट खर्च हुने हो । कतिपय आयोजनामा कामै हुनै गाह्रो छ । ती आयोजनामा बजेट विनियोजनाको अर्थ हँुदैन । देशको बजेट वार्षिक २० प्रतिशतले बढिरहेको छ । हामीले वार्षिक साढे ७ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउँछौँ । खर्च गर्ने बेलामा भने समस्या देखिन्छ । केहीअघि मात्रै ३५ अर्ब रुपैयाँ कर्मचारीले घुमघाम गरेर सके भनेर समाचार आयो । यो समस्या हो । कर्मचारीले विदेश घुमेर त्यसले देशलाई कुनै आउटपुट दिँदैन । यसले केवल राज्यको ढुकुटी रित्याउने मात्रै हो । त्यही रकम विकास निर्माणमा खर्च गरेको भए ठूला आयोजना बन्थे । विकासको मुहार फेरिन्थ्यो । त्यही रकमले पानीजहाज किन्न सकिन्थ्यो । राष्ट्र बैङकमा ११ अर्ब डलर रिजर्भ छ ।
बिजुली उत्पादन गर्न र ठूला आयोजना निर्माणका लागि हामीसँग अनुभव छैन । विदेशबाट ठेकेदार ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । विदेशबाट प्राविधिक ल्याउँदा लागत महँगो हुने गर्छ । ठूला तथा मेगा आयोजना निर्माणका लागि अनुभवी एवम् दक्ष प्राविधिक ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
जापानमा एक अर्ब डलरमा विमानस्थल निर्माण हुन सक्छ । तर यहाँ डेढ अर्ब डलरमै बन्यो भने त्यो लाख हुन्छ । सस्तो मानिन्छ । किनभने यहाँ विदेशबाट दक्ष प्राविधिकदेखि ठेकेदारसम्म ल्याउनुपर्छ । यस्तै कारणले केही जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न महँगो परेको छ । भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाको लागत धेरै महँगो छ । हामीकहाँ सुरुसुरुमा महँगो लागत भए पनि कामको अनुभव हुँदै गयो भने अर्को आयोजनामा दक्ष र अनुभवी भइन्छ भन्ने अवस्था छैन । विदेशी प्राविधिकसँगै काम गरेर अनुभव लिने हो भने अरु आयोजना निर्माणका लागि लागत सस्तो पर्न सक्थ्यो ।
त्यसैले सर्वप्रथम दक्ष एवम् अनुभवी प्राविधिक भर्ना गर्नेतर्फ हामीले जोड दिनुपर्छ । प्राविधिक स्वदेशी अथवा विदेशी नै किन न होऊन्, तिनीहरुलाई समयमै भुक्तानी दिन ढिलाइ गर्नुहुँदैन । कुनै पनि आयोजना निर्माण सुरुमा बहुवर्षीय योजना बनाउन जरुरी छ । कुन अवधिसम्म कति लागत रकम लाग्छ भनेर योजना पनि बनाउनुपर्छ । यसो भयो भने समयमै ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन पनि सजिलो हुन्छ । अर्कोतर्फ, ठेकेदारलाई आयोजना निर्माणमा सहयोग पनि गर्नुपर्छ । विदेशी ठेकेदारहरुले नेपालमा आइसकेपछि सहयोग नगरेकाले फर्कने वा ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगर्ने गरेको सुनिँदै आएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी कोअपरेटिभ मुरातोरी एन्ड केमेन्टेस्टी (सीएमसी)ले पनि सहयोग नगरेको आफ्नो रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ । यता आयोजनाले भने कामै नगरी पैसा लिइरहेको आरोप लगाएको छ । सीएमसी ठेकेदारले तोकिएको लागतभन्दा बढी लागत लागेको बताएको छ । काम गर्न गाह्रो भएको उसको भनाइ छ । विदेशी कम्पनी स्थानीय कम्पनीसँग पूर्ण विश्वास गरेर नेपाल आउँँछन् । उनीहरुलाई यहाँका आयोजना निर्माणको अवस्था, लागतबारे त्यति थाहा पनि हुँदैन । त्यसैले कतिपय अवस्थामा तोकिएको लागतभन्दा बढी खर्च हुने गर्छ । यसले पनि उनीहरुलाई काम गर्न गाह्रो हुने गरेको हो । उनीहरुलाई यहाँ काम गरेको अनुभव पनि हुँदैन । यसले पनि तोकिएको लागतमा, तोकिएको समयमा आयोजना पूरा गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले बहुवर्षीय योजना निर्माणमा ठेकेदार र आयोजना दुवैको सहकार्य एवम् समन्वय अत्यावश्यक हुन्छ ।
अर्कोतर्फ, ठूला आयोजना निर्माणका लागि विदेशी ठेकेदारलाई काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । स्थानीय ठेकेदारले पनि त्यस्ता आयोजनामा बिनाअनुभवी कामदार ल्याउनुहुँदैन । तर अहिले भइरहेको यस्तै छ । आयोजनाहरुले ठेकेदारसँगको सम्बन्ध बिगार्नुहुँदैन । उनीहरुलाई सहयोग गर्दै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । ठेकेदार कम्पनीले ठगेर पैसा कमायो भन्ने पनि सोच्नुहुँदैन । ठेकदारले काम गरोस् भन्ने किसिमले सोच्नुपर्छ । आयोजनाको सम्भावित खर्च, कामको प्रकृति, तुलनात्मक लागतको अवस्थाजस्ता कुरामा ठेकदारलाई विस्तृत जानकारी दिइनुपर्छ । यसले तुलनात्मक लागत किन महँगो भयो भनेर ठेकेदार पक्ष जानकार हुन्छन् । ठेकेदारले नेपालमा काम गरेका छैनन्, बुझेका छैनन् भनेर फसाउन खोजियो भने काम पनि गर्दैनन् र फेरि फर्केर पनि आउँदैनन् ।
सन् १९९० दशकमा नाम चलेको विदेशी कम्पनी एनरोन कम्पनीले लगानी गर्न रुचि देखाएको थियो । त्यसपछि पनि नेपालमा नाम चलेका अन्य कम्पनी लगानी गर्न आकर्षित भए । तर, अहिले भने छिमेकी चीन र भारतका सामान्य कम्पनी भर्ना गर्न पनि गाह्रो भइसकेको अवस्था छ । विश्वका अन्य प्राविधिक तथा ठेकेदार कम्पनी तान्न सकेका छैनौँ । यद्यपि आयोजना निर्माणका लागि विदेशबाट आएका प्राविधिकबाट यहाँका कम्पनीले काम सिक्नुपर्छ । उनीहरुलाई यहाँ काम गर्न सजिलो बनाइदिने हो भने ठूला आयोजना निर्माणमा कुनै समस्या हुँदैन ।
अहिले सर्वप्रथम हाम्रो व्यवहार र सिस्टम परिवर्तन गर्नु अत्यावश्यक छ । सरकारको विरोध गर्न सजिलो छ । काङ्ग्रेस सरकारमा रहँदा एमाले–माओवादीले विरोध गर्ने र अरु पार्टी सरकारमा गएको बेला काङ्ग्रेसले विरोध गर्ने परिपाटी विकास भएको छ । यो त केवल विरोधका लागि विरोध गरेजस्तो मात्रै देखिएको छ । तर, विरोध पनि कुन आधारमा र केका लागि गर्ने भन्ने बुझ्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारीको व्यवहार पनि राम्रो हुनुपर्छ । समग्रमा सकारात्मक व्यवहार देखाउन सक्यौँ भने देश परिवर्तन गर्न सकिन्छ । त्यसपछि मात्र हाम्रा लागि देशको समृद्धि टाढा रहँदैन ।
(पौडेल अर्थशास्त्री हुन् ।)
