राष्ट्र बैङ्कमा गभर्नर रहँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैङ्कको ऋण लगानी बढाउन विशेष पहल गरेका उनले सहकारी मोडलमा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न निजीक्षेत्रले साझेदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । त्यसको परावर्तन आज सार्वजनिक हुने बजेटमा देखिनेछ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आज ४ बजे सङ्घीय संसद्मा सार्वजनिक गर्ने आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा स्वरोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता केन्द्रित गर्ने भएका छन् । मुलुकमा बढ्दो बेराजगारी समस्या समाधान गर्न पनि बजेटमा स्वरोजगार र उद्यमशीलतालाई केन्द्रित गर्न खोजिएको हो ।
खासगरी ठूलो जनशक्ति विदेशी भूमिमा भौंतारिइरहेका बेला सरकारले आन्तरिक रूपमै रोजगारी सिर्जनामा जोड दिन लागेको हो । पछिल्लो समय मलेसियासँग समस्या सिर्जना भएको छ । त्यसले बेरोजगारी समस्या थप जटिल बन्ने देखिएपछि सरकार चनाखो बन्दै नयाँनयाँ रोजगारीका क्षेत्र पहिचानमा लागेको हो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि रोजगारी समस्या समाधानका लागि प्रधानमनत्री रोजगार कार्यक्रमअघि सारिएको छ । ५ वर्षभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई रोकिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले पाँच वर्षभित्र काठमान्डौं दु्रतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग, चुरे तथा भित्री मधेसका उपत्यकाहरुलाई आर्थिक तथा औद्योगिक कोरिडोरहरूका रुपमा विकास गर्न मदन भण्डारी राजमार्गजस्ता ठूला आयोजना सम्पन्न गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ । त्यसैगरी फास्ट ट्र्याक, मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणलाई जोड दिएको छ । यसले आन्तरिक रोजगारीमा थप बल पुग्नेछ ।
त्यस्तै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण, एक वर्षभित्र गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र तीन वर्षभित्र पोखरा क्षेत्री अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने नीतिले रोजगारी सिर्जनामा थप टेवा मिल्नेछ । त्यस्तै अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदा त्यसले रोजगारी सिर्जनामा थप मद्दत गर्छ । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने, प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा आधुनिक र सुविधासम्पन्न खेलग्रामसहित रङ्गशाला निर्माण गर्ने र प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधि तथा व्यावसायिक महाविद्यालय स्थापना गर्ने घोषणाले पनि रोजगारी सिर्जनामा मद्दत पुग्नेछ ।
५ वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शैयाको अस्पताल निर्माण, भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न अनुमति दिइसकेकाले त्यहाँ सञ्चालन हुने उद्योगले पनि रोजगारीमा सिर्जनामा सहयोग गर्छ । आन्तरिक उत्पादन नबढेसम्म आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकिने बुझेका उनले स्वरोजगारीका माध्यमबाट विभिन्न क्षेत्रमा आन्तरिक उत्पादन बढाउन पहल गर्ने बताइरहेका छन् ।
राष्ट्र बैङ्कमा गभर्नर रहँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैङ्कको ऋण लगानी बढाउन विशेष पहल गरेका उनले सहकारी मोडलमा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न निजीक्षेत्रले साझेदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । त्यसको परावर्तन आज सार्वजनिक हुने बजेटमा देखिनेछ । राज्यले करका दर कम राखेर निजीक्षेत्रलाई उद्यमशीलता विकास गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ । त्यसले रोजगारी सिर्जना त हुन्छ नै राजस्वमा पनि योगदान पुग्छ ।