सरकारले उर्जा क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै ठूलो बजेट सिलिङ विनियोजना गरेको छ । उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ८३ अर्ब ३९ करोड ५२ लाख विनियोजन भएको छ ।
चालू आर्थिक बर्षमा विनियोजन भएको बजेट भन्दा २१ अर्बले बढि छुट्याइएको छ । चालू आवमा ६२ अर्ब ४७ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।
३ वर्षभित्र मुलुकलाई विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाई आगामी दश बर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी आर्थिक समृद्धि गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको आगामी वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा २०७५ देखि २०८५ लाइ उर्जा दशकको रुपमा मनाइने भएको छ । ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना एक बर्षभित्र बोलपत्र आह्वान गरी आगामी एक बर्षभित्र निर्माण कम्पनी छनोट गरी निर्माण अगाडी बढाइने छ ।
उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिइएको छ । पाँच बर्षमा छिमेकी चीनस गल्छी—रसुवागढी—केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै प्रसारण लाइन निर्माणमा अगाडी बढ्ने भएको छ । बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनलाई आगामी एक बर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी कार्य अगाडी बढाइने भएको छ । ग्रामीण विद्युतीकरण निर्माण गर्न ५ अर्ब रुपैँया विनियोजन गरिएको छ । विद्युत नियमन आयोग गठन गरिने भएको छ ।
प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई मध्यनजर गर्दै लाभान्वित हुने गरी सेयर उपलव्ध गराइने छ ।
नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रम अनुसार स्वदेश तथा विदेशमा रहेका आम नागरिकलाई सेयर आवेदन दिने व्यवस्था मिलाइने छ । विदेश पुगेका युवाहरुका लागि रेमिट हाइड्रो मार्फत विदेशबाटै शेयर भर्न सक्ने भएका छन ।
