बजेटले सवारी साधनको क्षमता अनुरुप फरक फरक अन्तःशुल्क निर्धारण गरेको छ । आयात हुने एक सय ५० सीसीभन्दा बढी क्षमताका मोटरसाइकल तथा एक हजार सीसीभन्दा बढी क्षमताका सवारीको मूल्य पनि बढ्ने सङ्केत देखिएको छ ।
सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले हजार सीसीभन्दा बढी क्षमताका सवारीसाधनलाई अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ । बजेटले सवारी साधनको क्षमता अनुरुप फरक फरक अन्तःशुल्क निर्धारण गरेको छ । आयात हुने एक सय ५० सीसीभन्दा बढी क्षमताका मोटरसाइकल तथा एक हजार सीसीभन्दा बढी क्षमताका सवारीको मूल्य पनि बढ्ने सङ्केत देखिएको छ । बजेटमार्फत सवारीसाधनको क्षमताअनुसार वर्गीकरण गरी करको दर बढाइएको हो ।
त्यस्तै सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने भएको छ । मङ्गलबार सङ्घीय संसदको दुवै सदनमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने बताएका हुन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर वृद्धि हुँदा व्यापार घाटा चुलिएको र दिनप्रतिदिन प्रदूषण बढेपछि सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको हो । यसका लागि विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेसन राख्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले नाडाको १४ औं वार्षिक उत्सव सामारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल भित्रिने सवारीसाधन विलासितामा भन्दापनि उत्पादनसँग जोड्नु पर्नेमा जोड दिँदै क्षमताअनुसार सवारीसाधनमा कर निर्धारण गरिने बताएका थिए ।
नेपालमा आवश्यकताभन्दा विलासिताका आधारमा सवारी साधन धेरै भित्रिने गरेको भन्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले यसमा प्रश्न उठाएका थिए । सवारी साधन उत्पादनसँग जोडिनुपर्ने र त्यसले उत्पादनमा योगदान नदिने हो भने आयात गर्नुको औचित्य नहुने अभिव्यक्ति खतिवडाले गत चैतमा नाडा अटोमोवाइल एसोसिएसनको साधारणसभा उद्घाटनका क्रममा जानकारी दिएका थिए ।
नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन (नाडा)का अध्यक्ष शम्भुप्रसाद दाहालले सरकारले हजार सीसीभन्दा बढी क्षमताका सवारीमा अन्तःशुल्क वृद्धिले राजस्वमा खासै असर नपर्ने बताए । सरकारको यो कदमले आमसर्वसाधारणमा नकारात्मक असर परे पनि राजस्वमा कुनै प्रभाव नपार्ने जानकारी दिए ।
उनले विद्युतीय सवारीलाई प्रमोट गर्ने सरकारको कदम स्वागत योग्य रहेको बताए । ‘अब सरकारले बजेटअनुसार कामलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याई नयाँ कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढ्ने हो भने निकै सहुलियत मिल्ने छ,’ उनले भने ।
विद्यमान व्यवस्थाअनुसार सवारी साधनको सिट सङ्ख्याका आधारमा कर निर्धारण हुने गरेको छ । अब यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै सिट सङ्ख्याका अतिरिक्त इन्जिन क्षमतालाई पनि आधार बनाएर कर लगाउन खोजिएको हो ।
