प्रदेश १ ले वित्तीय समानीकरण अनुदान ६ अर्ब ६१ करोड ३ लाख र १३ अर्ब २७ करोड ६७ लाख गरी १९ अर्ब ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

सरकारद्वारा सर्वजनिक पहिलो सङ्घीय बजेटले प्रदेश १ लाई सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश १ ले वित्तीय समानीकरण अनुदान ६ अर्ब ६१ करोड ३ लाख र १३ अर्ब २७ करोड ६७ लाख गरी १९ अर्ब ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट भाषण पढ्दै सबैभन्दा कम प्रदेश ४ मा विनियोजन गरेका छन् । प्रदेश ४ ले वित्तीय समानीकरण अनुदान ६ अर्ब ६७ करोड ७७ लाख र सशर्त अनुदान ६ अर्ब ५० करोड १९ लाख गरी १३ अर्ब २७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ पाएको छ । बजेट वक्तव्यअनुसार कुनै पनि प्रदेशले समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान पाएका छैनन् ।

विवरणअनुसार प्रदेश २ ले वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब १ करोड ६१ लाख र सशर्त अनुदान ९ अर्ब १८ करोड ११ लाख रुपैयाँ गरी १६ अर्ब १९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ छ । त्यसैगरी प्रदेश ३ ले समानीकरण अनुदान ५ अर्ब ६ करोड ९७ लाख र सशर्त अनुदान १० अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पाएको छ भने प्रदेश ५ ले समानीकरण अनुदान ६ अर्ब ८६ करोड ९७ लाख र ९ अर्ब ६७ करोड ३ लाख सशर्त अनुदान गरी १६ अर्ब ५४ करोड पाएको छ । त्यस्तै कर्णाली प्रदेशलाई समानीकरण अनुदान ९ अर्ब १३ करोड १४ लाख र सशर्त अनुदान ७ अर्ब ५६ करोड २१ लाख गरी १६ अर्ब ६९ करोड ३५ लाख दिइएको छ भने प्रदेश ७ लाई समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ९२ करोड ४७ लाख र सशर्त अनुदान ६ अर्ब ३२ करोड ७८ लाख गरी १४ अर्ब २५ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कको १५÷१५ प्रतिशत राजस्व प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने गर्छ । त्यसैगरी ५० प्रतिशत रोयल्टी पनि प्रदेशहरुले पाउनेछन् । सङ्घीय सरकारबाट पाएको अनुदान र प्रदेशको आफ्नो राजस्व समावेश गरी प्रदेशहरुले आ–आफ्नो प्रादेशिक सभामा आगामी असार १ गते बजेट पेस गर्ने छन् । सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

चालू वर्षको बजेटमा भने प्रदेशसभाको निर्वाचन नभएको भन्दै हरेक प्रदेशलाई १ अर्ब रुपैयाँका दरले बजेट छुट्ट्याइएको थियो र प्रदेश सरकारहरु त्यही बजेटका आधारमा अहिले चलिरहेका छन् ।