चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको बजेटभन्दा २१ अर्बले बढी छुट्याइएको छ । चालू आवमा ६२ अर्ब ४७ करोड विनियोजन गरिएको थियो । ३ बर्षमा मुलुकलाई विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाई आगामी दश वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी आर्थिक समृद्धि गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ ।
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा ८३ अर्ब ८९ करोड ५२ लाख विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको बजेटभन्दा २१ अर्बले बढी छुट्याइएको छ । चालू आवमा ६२ अर्ब ४७ करोड विनियोजन गरिएको थियो । ३ वर्षमा मुलुकलाई विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाई आगामी दश वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी आर्थिक समृद्धि गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको आगामी वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा २०७५ देखि २०८५ लाइ ऊर्जा दशकको रुपमा मनाइने भएको छ । ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना एक वर्षभित्र बोलपत्र आह्वान गरी आगामी एक वर्षभित्र निर्माण कम्पनी छनोट गरी निर्माण अगाडि बढाइने छ ।
प्रत्येक प्रदेशमा एक बहुउद्धेश्यीय आयोजना
सम्भाव्य प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक बहुउद्धेश्यीय जलविद्युत आयोजना सञ्चालन हुनेगरी तमोर, कन्काई, उत्तरगंगा, नौमुरे, सुनकोसी दोस्रो र कालीगण्डकी तथा नलगाडको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण अगाडी बढाइने भएको छ । पश्चिम सेती स्वदेशी लगानी बन्ने छ ।
चीन र भारत क्रश बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण बन्ने
उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिइएको छ । पाँच बर्षमा छिमेकी चीनसँग जोड्ने गल्छी—रसुवागढी—केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै प्रसारण लाइन निर्माणमा अगाडी बढ्ने भएको छ । बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण थालनी गरिने भएको छ । तीन प्रसारण लाइन लम्की—बरेली, दुहबी—पूर्णिया र कोहलपुर—लखनउ प्रसारण लाइनको डिपीआर सुरु गरिनेछ । पूर्व—पश्चिम र मध्यपहाडी लोकमार्गमा नदी बेसिनका आधारमा उत्तरदक्षिण प्रसारण लाइन निर्माण गरिने छ ।
२५ हजार घरपरिवारलाई गोबर ग्याँस जडानमा अनुदान
आगामी बर्ष २५ हजार घरपरिवारलाई गोबर ग्याँस जडान अनुदान दिन ५० करोड विनियोजन भएको छ । ग्रामीण विद्युतीकरण निर्माण गर्न ५ अर्ब रुपैँया विनियोजन गरिएको छ । विद्युत नियमन आयोग गठन गरिने भएको छ ।
जलविद्युत लगानीमा जनताकै सेयर
प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई मध्यनजर गर्दै लाभान्वित हुने गरी सेयर उपलव्ध गराइने छ । नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रम अनुसार स्वदेश तथा विदेशमा रहेका आम नागरिकलाई सेयर आवेदन दिने व्यवस्था मिलाइने छ । विदेश पुगेका युवाहरुका लागि रेमिट हाइड्रो मार्फत विदेशबाटै शेयर भर्न सक्ने भएका छन ।
यता ऊर्जा उत्पादकहरुले उर्जाको विकासका लागि अहिलेकै पूँजी सरकारी लक्ष्य पूरा हुन कठिन हुने बताउँछन । ऊर्जा र जलविद्युत निर्माणमा पूँजी निर्माण पहिलो प्राथमिकता भएकाले निजी क्षेत्रले नीतिगत कुरा आउने अपेक्षा गरेपनि त्यो नआएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल(इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाइँले जानकारी दिए । ‘सरकारले दश बर्षमा १५ हजार विद्युत उत्पादन गरी आर्थिक समृद्धि गर्ने जुन लक्ष्य लिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको बजेट या पूँजीले त्यो सम्भव देखिँदैन । यथास्थितिमै रहेर बजेट आएको छ ।’
