अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमार्फत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पठाइने बजेट उल्लेख गरिएको हो । जसअनुसार सङ्घीय मन्त्रालयलाई ३३ अर्ब ७१ करोड, प्रदेश मन्त्रालयका ४ अर्ब १६ करोड र स्थानीय तहहरुमा २ अर्ब २५ करोड बजेट छुट्याइएको हो ।

सरकारले कृषि क्षेत्रको बजेट ४० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमार्फत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पठाइने बजेट उल्लेख गरिएको हो । जसअनुसार सङ्घीय मन्त्रालयलाई ३३ अर्ब ७१ करोड, प्रदेश मन्त्रालयका ४ अर्ब १६ करोड र स्थानीय तहहरुमा २ अर्ब २५ करोड बजेट छुट्याइएको हो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले कृषि तथा पशुपंक्षीतर्फ ३० अर्ब ४० करोड विनियोजन गरेको थियो । अहिले कृषि, भूमि व्यवस्थापन,सिँचाइ र पशुपन्छी विकास एउटै मन्त्रालयमा गाभिएको छ ।

वस्तुको उत्पादनमा वृद्धि गरी निर्यातमूखी कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेको छ । कृषि उपजहरुको उत्पादन बढाउन नसक्दा मुलुक कृषिजन्य वस्तुमा परनिर्भर भइरहेको अवस्थामा सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई उच्च प्राथमिकतासाथ अघि बढाएको छ ।

कृषिको उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि विगत वर्षदेखि सुरु भएको उक्त परियोजनाको लागि आगामि आर्थिक वर्ष ०७५÷७६को लागि चार अर्ब ७७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । उत्पादन वृद्धिको लागि मुलुकका विभिन्न ठाउँमा कृषिका पकेट, ब्लक, जोन, सुपर जोन गरी उत्पादन,प्रशोधन, औद्योगिक केन्द्रमा सघाउने जनाएको छ ।

सबै स्थानीय तहमा कृषि ज्ञान केन्द्र

उच्च मूल्यका कृषि उपजहरुको निर्यात वृद्धि गर्ने नीति स्वरुप अवलम्वन गरिने भएको छ । सवै स्थानीय तहमा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना हुने भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई अर्गानिक खेती र कृषि व्यवसायमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याइने भएको छ । सातै प्रदेशमा कम्तीमा एक एकीकृत सामुदायिक वा सहकारी नमुना कृषि फर्म स्थापना गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको हो ।

कृषि बिमामा लाग्ने शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान

कृषि बिमामा लाग्ने शुल्कको ७५ प्रतिशत अनुदान दिनइने गरी बजेट विनियोजन भएको छ । कृषि कर्जामा दिने व्याज अनुदानका लागि ५ अर्ब विनियोजन भएको छ । दूध, मासु, फलफुल तथा तरकारीजन्य प्रशोधन उद्योगको लागि आवश्यक खदिरमा २५ प्रतिशत अनुदान उपलव्ध हुने छ । स्थानीय तहमा घुम्ती प्रयोगशाला मार्फत माटो परीक्षण र बीउको गुणस्तर परिक्षण गर्ने व्यवस्थाका लागि बजेट छुट्याएको छ ।

बाली लाउनुपूर्व नै धान, गहुँ र उखुको मूल्य तोकिने

प्रदेशसँगको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा एक जैविक विषादी प्रयोगशाला स्थापना गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक उपकरण खरिदमा अनुदान दिइने भएको छ । बाली लगाउनु पूर्व नै धान, गहुँ, उखु लगायतका कृषि उपजहरुको समर्थन मुल्य तोकिने छ । मोबाइल सेवा मार्फत कृषकलाई कृषि उपजको मूल्य लगायत बजार सूचना प्राप्त गर्ने प्रणलाी व्यवस्था गरिने भएको छ ।

दुइबर्षमा जग्गा धनीपूर्जा विद्युतीय, एक बर्षमा मुक्त कमैया हलियाको पुनस्थापना

आगामी दुर्इ वर्षभित्र सम्पूर्ण कृषि जमिनको अभिलेख र जग्गा धनीपूर्जा विद्युतीय बनाउन बजेट विनियोजन भएको छ । आगामी वर्षभित्रै मुक्त कमैया र हलियाको पुनस्थापनाको गर्न लागि ३ अर्ब ८९ करोड २ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

एक वर्षमा २६ जिल्लामा राज्य शुरक्षा परिचयपत्र

एक वर्षभित्र २६ जिल्लामा गरिब परिवारलाई राज्य सुरक्षा परिचय पत्र वितरण गरिने भएको छ । त्यस्तै दुर्इ वर्षभित्र बाँकी ५१ जिल्लामा परिचय पत्र वितरण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ । त्यसका लागि ६३ करोड ७३ लाख विनियोजन भएको छ ।