मङ्गलबार सङ्घीय संसद भवनमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को बजेटमा यसको प्रावधान राखेका हुन् ।

सरकारले उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको छ । मङ्गलबार सङ्घीय संसद भवनमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को बजेटमा यसको प्रावधान राखेका हुन् ।

नेपालमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका लाखौं युवा बेरोजगार हुँदै गएकाले सरकारले सो नीति ल्याएको हो । त्यस्तो कर्जाको अनिर्वाय सुरक्षण हुने र व्यवसायको बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

नवीनतम ज्ञान, सिप र क्षमता भएका उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउन च्यालेञ्ज फन्डको व्यवस्था गरिएको छ । बजेटअनुसार मुलुकभित्र थप रोजगारी सिर्जना गरी नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाननपर्ने अवस्था बनाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरिने छ ।

व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी, निर्माण, वन, पर्यटन, यातायात, पूर्वाधार र तीनै तहका सरकारहरुका सार्वजनिक निर्माणका अन्य क्षेत्रलाई यस कार्यक्रममा आबद्ध गरिने छ । उक्त कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै चालू आवमा श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । चालू आवको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट दुई अर्बले बढी हो । चालू आवमा मुलुकभित्र रोजगारीको अवसर वृद्धि गरी उपलब्ध श्रमशक्तिलाई देशभित्रै उपयोग गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा श्रमको उच्चतम मूल्य प्राप्त गर्ने गरी दक्ष वा अर्धदक्ष जनशक्ति विकास गरिने बताइएको थियो । त्यस्तै रोजगारीमा लाग्न चाहने उद्यमशील जनशक्तिलाई सीपमूलक तालिम र सहुलियत दरमा पुँजी उपलब्ध गराइने जनाइएको थियो ।

बजेटमा बेरोजगार जनशक्ति दर्ता र रोजगारीका अवसरको सूचना आदान प्रदान गर्न र प्रदेशको सहकार्यमा रोजगार सूचना केन्द्र समेत स्थापन गरिने भएको छ । वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई आन्तरिक रोजगारी व्यवस्थापनमा परिचालित गर्दै श्रम बजारमा माग अनुरुपको सीपयुक्त जनशक्ति अपूर्ति गर्न बजेटमा छोटो अवधिका निःशुल्क तालिम दिइने उल्लेख छ ।