बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुलभ, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन पहिलो चरणमा मुलुकभरका १२ सय वडाहरुमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्न चार अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपल्ब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ ।

आगामी दुई वर्षभित्र स्थानीय तहको लागत सहभागितामा देशका सबै वडाहरुमा न्यूनतम एउटा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरिने भएको छ । मङ्गलबार सङ्घीय संसदमा अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा सो कुरा उल्लेख छ ।

प्रस्तुत बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुलभ, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन पहिलो चरणमा मुलुकभरका १२ सय वडाहरुमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्न चार अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपल्ब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले दुई वर्षभित्र स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्थानीय तहको लागत सहभागिता र सहकार्यका आधारमा सरकारले जिम्मा दिएको देशका सबै वडामा न्यूनतम एउटा स्वास्थ्य संस्था निमार्णका लागि कुनै समस्या नभएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार उक्त स्वास्थ्य संस्था अगामी आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाबाट नै सरकारको निर्देशनअनुरुप पहिलो चरणमा १२ सय स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्न सुरु गरिने छ । अहिले मुलुकभर ६ हजार सात सय वडा छन् । तीमध्ये चार हजार चार सय वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना भइसकेका छन् भने बाँकी २ हजार ३ सयमा अबको बजेटको आधारमा निमार्ण गरिने छ । ‘बजेटअनुसार काम गर्न धेरै चुनौती छ, तर यस कार्यलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्थानीय तहबीच सहकार्य गरी निर्धारित समयमा नै सक्ने छौं,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।

स्थानीय तह र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच सहकार्य गरी चार अर्ब रुपैयाँमा प्रत्येक वडामा न्यूनतम एक स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना भए देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि हुने उनले बताए । उनले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि सो काम सम्पन्न गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।
घोषणाअनुसार वीर अस्पतालको गुरुयोजना अनुसार निमार्णकार्य प्रारम्भ गरिने छ । उच्च प्रविधियुक्त रोग निदान केन्द्रको रुपमा आधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला र मृगौला उपचार केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ ।

प्रस्तुत बजेटमा एक सय शैय्याभन्दा बढी क्षमताका अस्प्तालहरुमा विस्तारित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन अनिवार्य गरिने भनिएको छ । त्यस्ता किसिमका अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गरी निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरुको सहकार्यमा दुर्गमक्षेत्रमा विशेषज्ञ सहितको घुम्ती अस्पताल सेवा सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

चालू आवको बजेटमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई थप विस्तार गर्न सरकारी, निजी क्षेत्र, तथा सहकारी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थासँग साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको थियो । चालू आवमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३१ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो भने आगामी वर्षका लागि ५६ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।