उद्योग व्यवसायको विकासका लागि परिसङ्घले भन्दै आएका कतिपय विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरे पनि प्रस्तुत बजेटले त्यसको मर्मलाई पूर्ण रुपमा समेट्न नसकेको परिसङ्घले बताएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएका सुविधा आर्थिक ऐनबाट सम्बोधन हुने अपेक्षासमेत परिसङ्घको थियो ।
सरकारले ल्याएको बजेटमा आठ खर्ब ३१ अर्ब राजस्व असुल गर्ने लक्ष्य महत्त्वाकाङ्क्षी भएको नेपाल उद्योग परिसङ्घले बताएको छ । १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाखको बजेटमा राजस्व असुलीको लक्ष्य अहिलेसम्मकै बढी रहेको सङ्घको भनाइ छ ।
बजेटले केही ठूला र महत्त्वाकाङ्क्षी भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रम अघि सारेको छ । बजेटको पूर्ण प्रभावकारी र समयमै कार्यान्वयन हुनु आवश्यक र अनिवार्य रहेको परिसङ्घको धारणा छ ।
परिसङ्घले विगत लामो समयदेखि आर्थिक समृद्धिको बहस र पैरवी गर्दै आएको जनाइएको छ । बजेट निर्माणको क्रममा समेत राजस्व परामर्श समितिमार्फत निजीक्षेत्रको अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ ।
उद्योग व्यवसायको विकासका लागि परिसङ्घले भन्दै आएका कतिपय विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरे पनि प्रस्तुत बजेटले त्यसको मर्मलाई पूर्ण रुपमा समेट्न नसकेको परिसङ्घले बताएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएका सुविधा आर्थिक ऐनबाट सम्बोधन हुने अपेक्षासमेत परिसङ्घको थियो ।
रोजगारी, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि व्यवसायको प्रवद्र्धनको लागि नीतिगत सुधार गरी औद्योगिक लगानीको सुनिश्चितता प्रदान गरेको, निर्यात प्रोत्साहन रकममा वृद्धि, ऊर्जा दशकको घोषणा, उद्योग दर्ता र खारेजी सरलीकरण, जग्गा प्राप्तिमा सरलीकरण, उद्योगमा रोजगारी दिएबापत करमा छुट, प्राविधिक शिक्षामा इन्टर्नका लागि बजेट विनियोजन, सातै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने प्रावधान सकारात्मक पक्ष रहेको सङ्घको दाबी छ ।
