आयोजनाको पीपीए अवधि ३० वर्षको छ । विद्युत विकास विभागले यस अगाडि नै उत्पादन अनुमति पत्र स्वीकृत गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समितिहरुबाट जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए)को स्वीकृत हुने यो पहिलो आयोजना हो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले एक सय ४० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) स्वीकृत गरेको छ । तनहुँ जिल्लाको रिसिङ गाउँपालिकामा निर्माण हुने उक्त आयोजना एक सय २५ मिटर हेडबक्समा बन्ने भएको छ । उक्त आयोजनाको पीपीए स्वीकृत बुधबार गरिएको हो । आयोजनाले व्यापारिक रुपमा उत्पादन दिन सुरु गरेपछि वर्षिक रुपमा वर्षायाममा उपलब्ध गराइने ऊर्जाको कुल ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा जेठ १६ देखि मङ्सिर १५ गतेसम्म प्रतियुनिट एक वर्षको ७ रुपैँया १० पैसा खरिद दर स्वीकृत भएको छ ।
सुख्खायाममा (मङ्सिर १६ देखि जेठ १५ सम्म) उत्पादन सुरु भएपछि पहिलो एक वर्षमा प्रतियुनिट १२ रुपैँया ४० पैसा विद्युत खरिद दर तोकिएको छ । ९७ औ महिनादेखि सम्झौता अवधिसम्म १५ रुपैया ३८ पैसा विद्युत खरिद दर रहने भएको छ । उक्त खदिर दरमा विद्युत उत्पादन गरेपछि तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले ८ ओटा चरणमा मूल्य वृद्धि पाउने भएको छ । प्रतिवर्ष ३ प्रतिशतका दरले ८ पटकसम्म साधारण मूल्यअभिवृद्धि उक्त कम्पनीले पाउने प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए ।
आयोजनाको पीपीए अवधि ३० वर्षको छ । विद्युत विकास विभागले यस अगाडि नै उत्पादन अनुमति पत्र स्वीकृत गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समितिहरुबाट जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए)को स्वीकृत हुने यो पहिलो आयोजना हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार सुख्खायाम कुल ऊर्जा उत्पादनको ३५ प्रतिशत नपुगे जलाशययुक्त आयोजना मान्न नसकिने सञ्चालक समितिको बैठकबाट निर्णय भएको बताए । यदि सुख्खायाममा ३५ प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन नभए आयोजनालाई पिकिङ रन अफ दि रिभर आयोजनामा झारिने र त्यसअनुरुप विद्युत खरिद दर लागू हुने अधिकारीले बताए ।
उक्त आयोजना निर्माण भएपछि २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने छ । ३७ किलोमिटरको लामो प्रसारण लाइन तनहुँ हाइड्रोपावर कम्पनीले बनाउने छ । त्यसपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रस्तावित नयाँ भरतपुर सबस्टेसनमा जोडिने निर्णय भएको छ । सञ्चालक समितिको बैठकले स्वीकृत गरेपनि पर्फर्मेन्स जमानत बापत ५ करोड रुपैँया धरौटी कम्पनीले बुझाएपछि मात्र पीपीए गरिने अधिकारीको भनाइ छ ।
ऊर्जा सङ्कट न्यूनीकरण गरी सुख्खायाममा विद्युत उत्पादन एक तिहाईले घट्ने भएकाले ऊर्जा व्यवस्थापनमा यो आयोजनाले धेरै हदसम्म कम गर्न सकिने उनले बताए । भारतबाट आयातित विद्युतलाई कम गरी स्वदेशमै विद्युत उत्पादन क्षमता बढाउन जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणका लागि उत्पादन मिश्रण अवधारणा अनुरुप सबैखाले आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नीति अवलम्बन गरेकोे अधिकारीले बताए ।
