२०१६ नोभेम्बरमा भारतमा नोटबन्दीको प्रयासस्वरूप पुराना ५ सय १ हजार दरका भारतीय रुपैयाँ सञ्चालनमा रोक लगाइएको थियो । तर, त्यहाँ ५ सय र २ हजार दरका नयाँ नोट सञ्चालनमा ल्याएपछि भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्ने सरकारी प्रयासमा नोटबन्दीले खासै सहयोग नगरेको बुझाइ छ ।
मुलुकमा फैलँदै गएको भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न नोटबन्दी गर्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ । ठूला दरका नोट बोक्न सहज हुने भएकाले भ्रष्टाचार मौलाएकाले त्यस्ता नोट तत्काल रोकिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।
नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य एवम् पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले देशमा भइरहेको भ्रष्टाचार रोक्न ५ सय र १ हजार दरका नोट चलनचल्तीमा ल्याउन बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘नेपालमा १ सय रुपैयाँ दरको नोट मात्रै चलनचल्तीमा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा भ्रष्टाचार ५ सय र १ हजारको नोटमा टेकेर गरिएको छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुलुकमा भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई गर्न नदिने दृढता व्यक्त गर्दै आएका छन् । उता, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार, गुन्डागर्दी र सिन्डिकेट, तस्करीको समूल अन्त्य गर्ने बताउँदै आएका छन् । केही समयअघि १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम ढुकुटीमा नफर्किएको चर्चासमेत भएको थियो ।
यस्तो बेला नोटबन्दी एउटा विकल्प भने हुन सक्छ । ‘१ सयका नोटका बण्डल बोकेर को मान्छे रकम बुझाउन जान्छ ?’ पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले भने, ‘बोराका बोरा पैसा लिएर हिँड्न पनि समस्या हुन्छ ।’ अब मुलुक डिजिटल करेन्सीमा जानुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सूचना प्रविधिको युगमा त्यसैअनुसार काम गर्नुपर्ने बताए । शक्तिशाली सरकार भएका बेला यस्ता काममा सजिलो हुने गर्छ । सुरुमा केही असामञ्जस्य भए पनि अन्तिममा भने यसले सकारात्मक असर पार्छ ।
२०१६ नोभेम्बरमा भारतमा नोटबन्दीको प्रयासस्वरूप पुराना ५ सय १ हजार दरका भारतीय रुपैयाँ सञ्चालनमा रोक लगाइएको थियो । तर, त्यहाँ ५ सय र २ हजार दरका नयाँ नोट सञ्चालनमा ल्याएपछि भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्ने सरकारी प्रयासमा नोटबन्दीले खासै सहयोग नगरेको बुझाइ छ । विकसित मुलुकमा साना दरका नोट मात्र सञ्चालनमा हुन्छन् भने अल्प विकसित र विकासोन्मुख तथा गरिबीका रेखामुनि रहेका देशमा ठूला दरका नोटहरू प्रयोग गर्ने गरिन्छ । त्यस्ता देशमा भ्रष्टाचार अनियमितताका घट्ना बढी हुने गरेको पाइन्छ । नेपाल पनि त्यसैको एउटा उदाहरण हो । भ्रष्टाचार, सिन्डिकेट, गुन्डागर्दी, अनियन्त्रित व्यापार, लागू औषध कारोबारमा नेपाल अगाडि देखिन्छ ।
सरकारी अधिकारीहरुबीच पनि अनौपचारिक रुपमा छलफल हुने भए पनि कसरी र कसेल विषय उठान गर्ने भनेर विधिवत् छलफल अघि बढ्न सकेको छैन । खासगरी दुर्गम भेगमा प्रविधिको सहज पहुँच नहुँदा ठूला दरका नोट प्रयोगमा प्रतिवन्ध लगाउन कठिनाइ हुने बताउने गरिएको छ ।
चितवनको सौराहामा बिहीबार नेपाल फोटो पत्रकार महासंघको पहिलो भेलामा उनले नोटकै कारण भ्रष्टाचार र नियमितताका घट्ना बढिरहेको बताए । उनले आफू अर्थमन्त्री भएको भए तुरुन्तै ५ सय र १ हजारका नोट बन्द गरी १ सयका मात्रै नोट सञ्चालनमा ल्याउने योजनासमेत सुनाए ।
