निसीखोला हुँदै बग्ने उत्तरगङ्गा नदीबाट ८ सय २८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी अनुमति पत्र दिइएको हो । तर, परियोजनालाई अगाडि बढाउने विषयमा राजनीतिक र स्वामित्व विवाद कायमै छ ।
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त आयोजनाको प्रारम्भिक चरणको निर्माण अलपत्र परेको छ । बागलुङमा बनाउने कि रुकुममा, सङ्घीय सरकारले बनाउने कि प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा बन्ने विवादले परियोजना अन्योलमा परेको हो ।
निसीखोला हुँदै बग्ने उत्तरगङ्गा नदीबाट ८ सय २८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी अनुमति पत्र दिइएको हो । तर, परियोजनालाई अगाडि बढाउने विषयमा राजनीतिक र स्वामित्व विवाद कायमै छ ।
हरेक वर्षको बजेटमा उक्त परियोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ । परियोजना कहाँ र कसको स्वामित्वमा बनाउने भन्नेबारे विवाद रहेको उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त आयोजनाका पूर्व प्रमुख शिवबालक गिरीले जानकारी दिए । उनले केन्द्रमा हुने राजनीतिक विवाद, प्राधिकरणको उपेक्षा र स्वामित्व कसले लिने भन्ने लडाइँले परियोजना अलपत्र पर्दै गएको बताए । ‘बागलुङमा हुने विकास काठमाडौंमा बसेर गर्छु भनेर हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सरकार र विद्युत् प्राधिकरणले तदारुकता देखाउनु पर्छ ।’
उनले प्राधिकरणले चाहे ६÷७ महिनामा परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाई निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सकिने बताए । उनले आयोजना रुकुममा बन्न नसक्ने बताउँदै बागलुङमा बन्नुपर्ने अडान राखे । ‘आयोजना रुकुमतिर बन्न फिजिबल छैन,’ उनले भने, ‘बरु बढी खर्च लागेपनि ढोरपाटन क्षेत्रमै बन्नुपर्छ । किनकि रुकुमभन्दा बागलुङमा बनाउँदा बढी विद्युत् उत्पादन हुन्छ ।’
आयोजना बागलुङमा बनाउँदा ढोरपाटन क्षेत्रका झन्डै ६ सय घरधुरी बासिन्दा विस्थापित हुनेछन् । उता रुकुममा आयोजनाका लागि त्यत्ति राम्रो फिजिबिलिटी छैन । केही दिन पहिला प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त परियोजना प्रदेश ४ मै बनाउन दिनुपर्ने बताएका थिए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा बर्सेनी समावेश गर्ने तर परियोजना अगाडि बढाउन नसकेकाले सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई स्वामित्व सुम्पिनुपर्ने बताएका थिए ।
सरकार र स्थानीय जनताको स्वामित्वमा परियोजना बन्नुपर्ने परियोजनाका सरोकार तथा सहयोग समितिका अध्यक्ष पूर्ण घर्तीले बताए । उनले आयोजना छिट्टै अगाडि बढाउन सबै क्षेत्रबाट सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताए ।
