अहिले दातृ सहयोगमा पाँच सय आठ ओटा परियोजना चलिरहेका छन् । तीमध्ये संयुक्त राष्ट्र सङ्घ समूहका १३८, युरोपियन यूनियनका ७६, विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्कका ६८ र बाँकी अन्य दाताका सहयोगमा सञ्चालित छन् । रकमगत आधारमा दातृ सहयोग बढिरहेको देखिए पनि सरकारको कुल खर्चमा बाह्य सहयोगको अनुपात भने निरन्तर घट्दै गएको छ । आन्तरिक स्रोत परिचालन बढ्दै गएसँगै दातृ सहयोग घटेको हो ।

नेपाललाई द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहायता प्रदान गर्दै आएका दाताहरुले सन् २०१८ लाई राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्तिम वर्ष मानेर नेपाललाई नयाँ ढङ्गले सहायता उपलब्ध गराउने तयारी थालेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपाललाई १९ बहुपक्षीय दाता र १५ प्रमुख द्विपक्षीय दाताले सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । कुल विकास सहायता परिचालनमध्ये बहुपक्षीय दाताहरुबाट ६० प्रतिशत र द्विपक्षीय दाताहरुबाट ४० प्रतिशत परिचालन हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

नेपाललाई अत्यधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रमुख पाँच बहुपक्षीय दातृ निकायहरुमा विश्व बैङ्क–२५ प्रतिशत, एसियाली विकास बैङ्क– १८ प्रतिशत, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ (यूएन) समूह– करिब ९ प्रतिशत, युरोपियन युनियन (ईयू)– ६ प्रतिशत र आईफाड– करिब १ प्रतिशत छन् । द्विपक्षीय दाताहरुमा अमेरिका– ९.६ प्रतिशत, यूके– ९.३ प्रतिशत, जापान– ५.६ प्रतिशत, भारत ४.२ प्रतिशत र चीन ३ प्रतिशत छन् ।

नेपालमा बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दाताले बाहेक विश्वव्यापी सहायता कोषहरुले पनि सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । तिनले कुल विकास सहयोगमा ३.९ प्रतिशतको योगदान गर्ने गरेको अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । अहिले मुख्यतः नेपालले ग्लोबल एलाइन्स फर भ्याक्सिन्स एन्ड इम्युनिजेसन (जीएभीआई), ग्लोबल फन्ड टू फाइट एड्स, ट्युबरक्लोसिस एन्ड मलेरिया (जीएफएटीएम), द ग्लोबल पार्टनरसिप फर एजुकेसन र ग्लोबल इन्भायरोन्मेन्ट फेसिलिटीबाट विभिन्न शीर्षकमा सहयोग लिँदै आएको छ ।

नेपालले शिक्षा, स्थानीय विकास, खानेपानी, सडक यातायात, सहरी विकास, कृषि, ऊर्जा, नीति र रणनीति, शान्ति तथा पुनर्निर्माण, आर्थिक सुधार, वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि, सिँचाइ, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणलगायत दर्जनौं विषयमा दाताको सहयोगमा पाँच सयभन्दा बढी परियोजना चलेका छन् । यस्ता परियोजनामा कृषिको आधुनिकीकरणदेखि सुरक्षा क्षेत्रको सुधारसम्म परेका छन् । भूकम्पपछि नेपालमा मानवीय सहयोगको नाममा समेत दातृ सहयोग भित्रिइरहेको छ । यसबाहेक पुननिर्माण र आवास शीर्षक वैदेशिक सहायता परिचालन थपिएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो विवरणअनुसार अहिले देशभरिमा दातृ सहयोगमा पाँच सय आठ ओटा परियोजना चलिरहेका छन् । तीमध्ये संयुक्त राष्ट्र सङ्घ समूहका १३८, युरोपियन यूनियनका ७६, विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्कका ६८ र बाँकी अन्य दाताका सहयोगमा सञ्चालित परियोजना छन् ।

भारत र चीनसहित ओईसीडीभन्दा बाहिरका दाताले शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेका छन् । केहीले सार्वजनिक संस्थानमा पनि लगानी गरेका छन् । यस्ता दाताबाट आउने कुल सहयोगको ६२ प्रतिशत नगद अनुदान, २७ प्रतिशत ऋण र ११ प्रतिशत प्राविधिक सहायता हुने गरेको छ ।

समाज कल्याण परिषद्मा २ सय ७० ओटा आईएनजीओ दर्ता भएकामा आईएनजीओहरुको सङ्घ एसोसिएसन अफ इन्टरनेसनल एनजीओज इन नेपाल (एआईएन)मा दर्ता भएका आईएनजीओहरुका सङ्ख्या १ सय ३९ छ । यसबाहेक करिब ४० हजार एनजीओले विभिन्न दातासँग सोझै सम्पर्क गरी बजेट परिचालन गर्ने गरेका छन् । यस्ता एनजीओ तथा आर्ईएनजीओहरुले नेपाल भित्रिने कुल बजेटको १८ प्रतिशत आफू मातहत परिचालन गरिरहेका छन् । यसको कुनै लेखाजोखा नै छैन ।

रकमगत आधारमा दातृ सहयोग बढिरहेको देखिए पनि सरकारको कुल खर्चमा बाह्य सहयोगको अनुपात भने निरन्तर घट्दै गएको छ । आन्तरिक स्रोत परिचालन बढ्दै गएसँगै दातृ सहयोग घटेको हो ।

नेपालमा दाताहरुले प्रतिबद्धताभन्दा निकै कम मात्र सहयोग गर्ने गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको एक अध्ययनअनुसार प्रतिबद्धताको २५ देखि ३० प्रतिशत मात्र दाताले सहयोग दिने गरेका छन् । नेपालको आफ्नै खर्च गर्न सक्ने क्षमता कमजोर भएका कारण प्रतिबद्धताअनुसार दातृ सहयोगको परिचालन नभएको अर्थ मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ । त्यसबाहेक प्रतिबद्धता गरेपछि सरकारका तर्फबाट कुनै ‘फलोअप’ नहुने हुनाले पनि सहयोग कम भएको देखिन्छ ।

बदलिँदै रणनीति

नेपालमा बदलिएको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै यहाँ सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका दाताहरुले पनि नेपाललाई दिने सहयोगको रणनीति बदल्न थालेका छन् । विश्वव्यापी रूपमै औपचारिक विकास सहयोग (ओडीए)को संरचना बदलिन थालेसँगै त्यसको असर नेपाललाई प्राप्त हुने सहयोगमा पनि पर्न थालेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार दिगो विकास लक्ष्यका १७ मुख्य लक्ष्यमध्ये दाताहरुले अहिले सबैभन्दा बढी दिगो सहर र समुदायका लागि करिब २० प्रतिशत, शून्य गरिबीका लागि १९ दशमलव ३४ प्रतिशत, उद्योग, नवआविष्कार र पूर्वाधारमा १६ दशमलव २९ प्रतिशत, गुणस्तरीय शिक्षामा ११ दशमलव २७ प्रतिशत, शान्ति, न्याय र सबल संस्थागत संरचनामा १० दशमलव ४५ प्रतिशत, सस्तो र स्वच्छ ऊर्जामा ५ दशमलव १६ प्रतिशत, शून्य भोकमारीका लागि ६ दशमलव २२ प्रतिशत सफा पानी र सरसफाइमा ३ दशमलव २४ प्रतिशत, मर्यादित कम र आर्थिक वृद्धिका लागि १ दशमलव ३ प्रतिशत, जमीनमाथिको जीवनका लागि १ दशमलव ३५ प्रतिशत र बाँकी अन्य शीर्षकमा सहायता परिचालन गरेका छन् ।

नेपालमा सङ्घीयताको जग बसेसँगै विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)सहितका बहुपक्षीय दाताले यहाँका लागि निर्धारित सहायता रणनीति बदल्न थालेका हुन् । विश्व बैङ्कले सन् २००७, २००९ र २०११ मा लगातार तीन पटक अन्तरिम सहायता रणनीति बनाएकोमा सन् २०१४–२०१८ सम्मका लागि पूर्णकालीन नेपाल सहायता रणनीति जारी गरेको थियो ।

अहिले विश्व बैङ्कले सन् २०१९ देखि २०२२ का लागि नयाँ नेपाल सहायता रणनीति तर्जुमा गर्दै छ । यसका लागि उसले हालै सार्वजनिक मुलुकगत विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार बैङ्कले नयाँ ढाँचामा दिगो रुपमा चरम गरिबी हटाउने तथा साझा समृद्धि प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिनेछ ।
बैङ्कले सार्वजनिक संस्थानहरुको सुदृढीकरण, केन्द्रदेखि प्रदेश एवम् स्थानीय तहसम्म स्रोतहरुको प्रभावकारी एवम् कुशल प्रवाहको सुनिश्चतता, सार्वजनिक स्रोतहरुको प्रयोगमा बढ्दो पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारलाई मुख्य क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेको छ । यस्तै, ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्र जस्ता दिगो पूर्वाधार विकासमा सहयोग, निजीक्षेत्र लगानी प्रवद्र्धन, वित्तमा समान पहुँचका लागि सहयोग, जीविकोपार्जनका अवसर तथा रोजगारको प्रवद्र्धनसहित शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा पनि सहयोग निरन्तर जारी राख्ने सङ्केत दिएको छ ।

विशेषतः नयाँ सङ्घीय संरचनालाई सहयोग गर्न सङ्घीय, प्रदेश एवम् स्थानीय तहमा सार्वजनिक स्रोतहरुको प्रभावकारी एवम् कुशल व्यवस्थापनका लागि नीति तथा क्रियाकलापहरुमा जोड दिने, केन्द्रीय तथा प्रदेश र स्थानीय तह बीचको भूमिका एवम् उत्तरदायित्व प्रस्ट पार्ने प्रयासमा सहयोग गर्ने, स्थानीय सरकारको प्रशासनमा निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख एवम् सदस्यहरुबीचको भूमिका एवम् उत्तरदायित्व प्रस्ट पार्ने प्रयासमा सहयोग गर्ने, सङ्घीय, प्रादेशिक एवम् स्थानीय तहमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुको क्षमता विकास गर्ने बैङ्कको रणनीतिपत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै, सार्वजनिक संस्थानहरुमा व्यापक रुपमा समावेशी तथा जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न नागरिकको संलग्नता एवम् सहभागिताको प्रवद्र्धन गर्ने, सङ्घीय, प्रादेशिक एवम् स्थानीय तहहरुबीचको समन्वयका लागि प्रणाली एवम् संयन्त्रमा सहयोग गर्ने पनि विश्व बैङ्कको योजनाभित्र परेको छ ।
विश्व बैङ्कले जारी गर्ने रणनीतिपत्रले अन्य दाताको सहयोग प्रवाहको अवस्था पनि इङ्गित गर्ने गरेको हुन्छ । खासगरी, नेपालले अब अवलम्बन गर्ने दीर्घकालीन विकास योजनालाई दाताहरुले नजिकबाट नियालिरहेका छन् । यसैका आधारमा उनीहरुले नेपालका लागि नयाँ सहायता नीति बनाउनेछन् ।

अर्को प्रमुख बहुपक्षीय दाता एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)को हाल कार्यान्वयनमा रहेको नेपाल सहायता रणनीति पनि २०१९ मै पुनरवलोन गरिँदै छ । एडीबीको नेपाल कन्ट्री पार्टनरसिप स्ट्राट्रेजी २०१३–२०१७ लाई नै दुई वर्षका लागि थप विस्तार गरिएको हो । उक्त सहायता रणनीतिकै आधारमा एडीबीले नेपाल कन्ट्री अपरेसन बिजनेस प्यान बनाएर २०१४–२०१६, २०१५–२०१७, २०१७–२०१९ हुँदै हाल २०१८–२०२० को लगानी योजनाअनुसार सहायता परिचालन गर्दै आएको छ, जुन पूर्वाधार र मानव विकासमा केन्द्रित छ । आउँदो नेपाल सहायता रणनीतिले नेपालको सङ्घीयतातर्फको सङ्क्रमणलाई सम्बोधन गर्ने एडीबीले उल्लेख गरेको छ ।

सबैभन्दा बढी विवादित रहेको युरोपेली युनियन (ईयू)को पनि नेपाल सहायता रणनीतिमा आउँदो वर्ष नै परिमार्जन हुँदै छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको मल्टिएन्युअल इन्डिकेटिभ प्रोग्राम २०१४–२०२० अनुसार ईयूले हाल नेपाललाई दिगोे ग्रामीण विकास, शिक्षा र लोकतन्त्रको सबलीकरण तथा विकेन्द्रीकरण शीर्षकमा मुख्य सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

ईयूबाट बेलायत अलग्गिएपछि अब ईयू र बेलायतबाट आउने सहायताका प्रारुप पनि फरक हुनेछन् । नेपालमा ईयूबाट आउने अधिकांश सहयोग एनजीओहरुमार्फत भित्रने गरेको र यस्तो सहयोगले यहाँ धर्म परिवर्तनदेखि अन्य राजनीतिक गतिविधिले समेत प्रश्रय पाउने गरेको आरोप गम्भीर रूपमा लाग्दै आएको छ । हालै सम्पन्न स्थानीय, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा ईयूका तर्फबाट निर्वाचन अनुगमनका लागि तोकिएको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गई सरकारलाई राजनीतिक प्रकृतिका सुझावसमेत दिइएपछि ईयूप्रतिको धारणा अझ शङ्कापूर्ण गएको छ ।

विकास सहायता नीति बदल्दै सरकार

नयाँ परिवेशमा कुनकुन क्षेत्रमा केकस्तो वैदेशिक सहयोग स्विकार्ने भन्ने विषयमा सरकारले नयाँ विकास सहायता नीति जारी गर्ने गरेको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रारम्भिक गृहकार्यसमेत अगाडि बढाइसकेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेलगत्तै जारी गरिएको राष्ट्रिय सदाचार नीतिमा विदेशी दूतावासहरुले सीधै लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिसकिएको छ । ‘विदेशी राज्यले वा नेपालका लागि प्रमाणीकृत कुनै पनि विदेशी कूटनीतिक नियोग वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई मुलुकको सार्वजनिक वा निजीक्षेत्रमा सीधै लगानी वा खर्च गर्न पाउने गरी सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै राष्ट्रसेवकले कुनै पनि प्रकारले अख्तियारी दिन नहुने,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार पारेको राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०७४ मा भनिएको छ ।

नेपालमा भारत र ईयूसम्बद्ध दूतावासहरुले सीधै लगानी गर्दै आएका छन् । सरकारले नयाँ वैदेशिक सहायता नीति ल्याउनुपूर्व सदाचार नीतिमार्फत विदेशी दूतावासलाई सोझै लगानी गर्नमा रोक लगाउने नीतिगत तयारी गरेको हो ।
क्यापिटल संवाददाता