कुल बेरुजुमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बेरुजु रकमले करिब एकचौथाइ हिस्सा ओगटेको छ । यसले पनि बर्सेनि बेरुजु रकम बढ्दै गएको सङ्केत गर्छ ।

मुलुकमा बेरुजुको मात्रा बर्सेनि बढ्दै गएको छ । २०६२÷६३ को परिवर्तनपछि यस्तो रकम ह्वात्तै बढेको हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार पछिल्लो ७ वर्षमा सञ्चित बेरुजु ३ गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ भने वार्षिक रुपमा हेर्दा करिब ५ गुणाले बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा कुल बेरुजु १ खर्ब ६१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ रहेकोमा २०७३/७४ मा आइपुग्दा ५ खर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै २०६६÷६७ मा वार्षिक बेरुजु २५ अर्ब २१ करोड ६ लाख रुपैयाँ रहेकोमा २०७३÷७४ मा आइपुग्दा १ खर्ब २० अर्ब ९१ करोड १ लाख रुपैयाँ भएको छ । कुल बेरुजुमा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बेरुजु रकमले करिब एकचौथाइ हिस्सा ओगटेको छ । यसले पनि बर्सेनि बेरुजु रकम बढ्दै गएको सङ्केत गर्छ ।

कुल बेरुजु रकममध्ये १५.४७ प्रतिशत रकम असुल गर्नैपर्नेछ भने नियमित रुजु गर्नुपर्ने ४०.२९ र असुली गर्नुपर्ने पेस्की रकम ४४.२३ प्रतिशत छ । यसपालिको ९४ अर्ब बेरुजुमध्ये २१ अर्ब २६ करोड (२२ प्रतिशत) भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको मात्र छ । दोस्रो, अर्थको १७ प्रतिशत र तेस्रो सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास तथा चौथो शिक्षा मन्त्रालयको छ । औसतमा राष्ट्रिय बेरुजु ५.४१ प्रतिशत देखिन्छ । प्रदेशगत रुपमा सबैभन्दा बढी बेरुजु प्रदेश २ मा १३ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम प्रदेश ७ मा ३.६८ प्रतिशत छ ।

बेरुजु र असुलीको अवस्था हेर्दा तुलनात्मक रुपमा पूर्वाधार क्षेत्र नै बिग्रिएको महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार निर्माण, खरिद, आपूर्ति, परामर्शदाता, भेरिएसन, म्याद थप, ड्रइङ, डिजाइनिङमा बढी अनियमितता भएको छ  । सरकारी आर्थिक कारोबार रीतपूर्वक नगरे वा बेमनासिव तरिकाले खर्च गरेको स्थितिमा मात्र महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजुका रुपमा चित्रित हुन्छ ।

संवैधानिक अङ्ग, मन्त्रलय, विभाग तथा कार्यालय, सङ्गठित संस्था, समिति, बोर्ड, कोष, प्राधिकरण, जिल्ला विकास समिति, स्थानीय तह (तत्कालीन अवस्थामा गाउँ विकास समितिसमेत), विश्वविद्यालय तथा कानुनले लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने गरी तोकेका आधारमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्ने गर्छ । आन्तरिक लेखापरीक्षणको काम महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गरे पनि सरकारको बाह्य लेखापरीक्षकका रुपमा संवैधानिक आयोगको रुपमा महालेखापरीक्षकको कार्यालय छ । महालेखापरीक्षकको हैसियत स्वतन्त्र किसिमको हुन्छ भने उसले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रिपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्छ । र त्यस्तो प्रतिवेदन राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा टेबल गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल गर्ने र कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन सक्छ । महालेखापरीक्षकले प्रतिवेदनमा कमजोरीहरु औंल्याई सुधारका लागि सुझाव दिने मात्रै हो । उसले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि कसै (कुनै निकाय)लाई बाध्य पार्न भने सक्दैन ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पहिलो पटक २०२० सालमा लेखापरीक्षणको काम सम्हालेको थियो । महालेखाले स्वतन्त्रता, निष्ठा, विश्वसनीयता, पारदर्शिता, व्यावसायिकता÷जवाफदेहिता र सार्वजनिक हितमा सेवा प्रदान भएको छ कि छैन भन्ने मूल्यमान्यताभित्र रहेर सरकारी खर्चको लेखापरीक्षण गर्ने गर्छ । सुशासन प्रवद्र्धनका लागि स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी लेखापरीक्षण संस्थाका रुपमा महालेखापरीक्षकको कार्यालय स्थापना भए पनि यसको सुझाव कार्यान्वयनमा सरकारी उदासीनताले तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो हुँदै गएको छ ।

उता, सरकारी निकायमा बेरुजु फछ्र्योटको दर अत्यन्तै कम छ । सरकारी निकायहरुको लेखाप्रणाली चुस्त नराख्दा बेरुजुको बोझ घट्नुको सट्टा बढ्दै गएको छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली फितलो हुनु र प्रशासनिक निकाय समयमै बेरुजु फछ्र्योट गर्न तत्पर नहुँदा बर्सेनि बेरुजुको अङ्क बढ्दै गएको छ ।