नेपाल व्यवस्थापन संघले नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति निर्माण कार्यमा सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले आज मौद्रिक नीतिसम्बन्धी छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि डा. चिरञ्जीवी नेपालले आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ का विषयमा छलफलबाट प्राप्त रायसुझावहरुलाई सम्मानजनक रुपमा समेटिने विश्वस्त दिलाए । गतवर्षको व्यापार घाटा ९ खर्ब १३ अर्ब रहेकोमा यस वर्ष ७ प्रतिशत वृद्धि भई ९ खर्ब ८५ अर्ब रहेको भएको यस स्थितिमा व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जाेड दिए ।
बैंकिङ क्षेत्रलाई जनतामाझ चुस्त दुरुस्त कार्यका लागि मोबाइल बैंकिङको अवधारणालाई विशेष प्राथमिकता दिई अन्य क्षेत्रमा पनि यसको गतिविधि बढाइने बताए । जनताको पैसालाई विभिन्न बैंकमार्फत संकलन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा हुने र सो रकमलाई देश विकासका कार्यक्रम तथा परियोजनाहरुमा लगानी गरी वित्तीय क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाइने पनि बताए ।
पूर्वअर्थमन्त्री तथा संघका पूर्वसभापति प्रा. मधुकर शम्शेर जबराले मौद्रिक नीतिमा नेपाल सरकारको स्पष्ट धारणा आउन नसक्नु नै यसको कारक रहेको बताउँदै सबै क्षेत्रका लगानी कर्ता बैंकिङ क्षेत्रलगायत सरोकारवाला संस्थाहरुले यसमा गम्भीर भई सहकार्य गरी अघि बढेमा सुधार आउने तर्क राखे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले राष्ट्र बैंकले सबै क्षेत्रका अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी रुपलमा नियम कानुन निर्माण गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए । निर्देशन पालन गर्न बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र जानुपर्ने र यसको प्रभावकारी अवमूल्यन हुनु जरुरी रहेको बताए ।
नेपाल बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले केही दशक यता हाल नेपालले स्थायी सरकार पाएकाले विभिन्न परियोजना सञ्चालन गरी आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढ्ने विश्वास लिए । यसले गर्दा बैंक क्यापासिटी विल्डीङ गर्न थप मद्दत पुग्ने हुँदा बैंकहरुमा हाल देखिएको कर्जाहरुको दुरुपयोगभन्ने गुनासो पनि मेटिने उनकाे तर्क थियो ।राष्ट्र बैंकले ल्याएका केही परियोजनाहरु त्यति प्रभावकारी नभएकाले यसतर्फ पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले सोच्नु जरुरी रहेको बताए ।
त्यसै गरी वरिष्ठ अर्थविद् अनराज भट्टराइले करको कारण मौद्रिक नीतिमा असर परेको बताउँदै संघीय सरकारले उठाउउनुपर्ने करमा प्रभावकारी ढंगले नियमानुसार कार्यायोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रको न्यूनतम् क्रेडिट रेटमा सहजता ल्याउनुपर्नेमा उनकाे जोड थियो ।
कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को मौद्रिक नीति निर्माणको क्रममा समेट्न पर्ने विषय, आवश्यकता, कार्यान्वयन पक्ष र चुनौतीहरुसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल भएको थियो ।
