जीडीपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदानमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । चालू वर्षको जीडीपीमा उद्योगको योगदान ५ दशमलव ३९ प्रतिशत छ । तर, द्वितीय क्षेत्रभित्र पर्ने निर्माण, उद्योग, विद्युत्, ग्यास तथा पानीक्षेत्रको समग्र योगदान भने १४ दशमलव १८ प्रतिशत छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा सरकारले चाहेबमोजिमकै आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गतको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले वैशाख १२ गते मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ८९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको हो । विभागले चालू वर्षको राष्ट्रिय लेखा सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रको आकार ४ खर्बले बढेर ३० खर्ब ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

सरकारले चालू बजेट सार्वजनिक गर्दा ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने लक्ष्य लिए पनि मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि गठित नयाँ सरकारले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बताएका थिए । त्यसअघि विश्व बैङ्कले ४ दशमलव ६ प्रतिशत र एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)ले ४ दशमलव ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका थिए । अब दातृ निकायहरुले पनि सरकारकै आधिकारिक तथ्याङ्क प्रयोग गर्छन् ।

कुल गाहस्थ्र्य उत्पादन (जीडीपी) भनिने यो रकमले मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार बताउने गर्छ । यसअघि जीडीपीको आकार २५ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँबराबरको थियो । एउटा मुलुकको एक वर्षको अवधिमा भएको कुल उत्पादनको मौद्रिक मूल्य नै जीडीपी हो । चालू वर्ष मुलुकभित्र २५ खर्ब ५५ अर्ब ९० करोड ४० लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु तथा सेवाको उपभोग भएको छ । विभागका अनुसार यो उपभोग जीडीपीको ८४ दशमलव ९९ प्रतिशत हो । आन्तरिक उत्पादनमा हरेक नेपालीले औसतमा वार्षिक १५ दशमलव शून्य १ प्रतिशत मात्रै बचत गर्ने र कमाएको बाँकी रकम सबै दैनिक उपभोगमा खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ । गत वर्ष यस्तो बचत ११ रुपैयाँ ९५ पैसा थियो भने त्यसअघिको वर्ष ४ रुपैयाँ ७ पैसा मात्र थियो । अर्थात् नेपाली जनताको कमाइको अधिक हिस्सा दैनिक उपभोगमै सकिने गरेको छ ।

विभागले गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि भने पूर्वप्रक्षेपण ६ दशमलव ९ प्रतिशतलाई छाडेर ७ दशमलव ३९ प्रतिशत हुने संशोधित प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा पनि ०.०२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अन्तिम संशोधन सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि सो वर्ष शून्य दशमलव शून्य १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो ।

विभागका अनुसार प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी गत वर्षको ८ सय ६२ अमेरिकी डलरमा १ सय ४२ डलर सुधारिँदै १ हजार ४ डलर पुगेको छ । यो नेपाली रुपैयाँमा भन्दा वार्षिक कमाइ एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी हो । प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढे पनि यसले नेपालीको जनजीवनमा भने खासै प्रभाव पार्दैन । यो अर्बपतिले कमाउने कमाइ र सामान्य नागरिकले कमाउने कमाइको औसत मात्रै हो । तर, अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन भने यसले सहयोग गर्नेछ । डलरका आधारमा हेर्दा पछिल्लो एक दशकमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी दोब्बरले मात्र बढेको छ । नेपाली रुपैयाँमा परिवर्तन गर्दा एक वर्षमा एक नेपालीको वार्षिक आम्दानी १५ हजार रुपैयाँले बढेर मासिक औसत ८ हजार ३ सय रुपैयाँ आम्दानी देखिएको छ ।

आर्थिक वृद्धिमा गैरकृषिक्षेत्रले बढी सहयोग गरेको छ । कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर २ दशमलव ८२ प्रतिशत रहँदा गैरकृषिक्षेत्रको वृद्धि दर ७ दशमलव १ प्रतिशत छ । धान र दलहन बालीको उत्पादनमा ह्रास हुँदा आर्थिक वृद्धिमा असर परेको हो । यस अवधिमा विद्युत् र पानीजन्य क्षेत्र पनि कमजोर देखिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रले २७ दशमलव ५९ प्रतिशत योगदान गरेको छ । जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको योगदान पनि बर्सेनि कम हुँदै गएको छ । तर, प्राथमिक क्षेत्रका रुपमा वर्गीकृत कृषि तथा वन, मत्स्य, खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको भने २८ दशमलव २१ प्रतिशत योगदान छ ।

जीडीपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदानमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । चालू वर्षको जीडीपीमा उद्योगको योगदान ५ दशमलव ३९ प्रतिशत छ । तर, द्वितीय क्षेत्रभित्र पर्ने निर्माण, उद्योग, विद्युत्, ग्यास तथा पानीक्षेत्रको समग्र योगदान भने १४ दशमलव १८ प्रतिशत छ । चालू वर्ष खासगरी पुनर्निर्माण तथा अन्य निर्माण कार्यको तीव्रता, ऊर्जाक्षेत्रको विस्तार, औद्योगिक क्षेत्रमा भएको उत्पादन वृद्धिलगायतका कारण द्वितीय क्षेत्रमा सुधार भएको तथ्याङ्क विभागले उल्लेख गरेको छ ।

पछिल्ला वर्षहरुमा जीडीपीमा सेवाक्षेत्रको हिस्सा भने बढ्दै गएको छ । चालू वर्ष जीडीपीमा सेवाक्षेत्रको हिस्सा ६७ दशमलव ६१ प्रतिशत छ । सेवाक्षेत्रभित्र थोक तथा खुद्रा व्यापार, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, यातायात सञ्चार तथा भण्डारण, वित्तीय मध्यस्थता, रियल इस्टेट तथा व्यावसायिक सेवा, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवा पर्छन् । स्वदेशी वस्तुहरुको उत्पादनमा भएको वृद्धि तथा आयातित वस्तुहरुमा भएको वृद्धिले व्यापार क्षेत्रको उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ भने पर्यटकको आगमनमा भएको वृद्धि, विद्युत् आपूर्तिको सहजताले होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात तथा सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक प्रगति उल्लेखनीय भएको विभागको दाबी छ । तथ्यहरुले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक सेवामा पनि क्रमिक रुपमा सुधार हुँदै गएको छ ।

विभागका अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा विप्रेषण (रेमिट्यान्स)को हिस्सा घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा २९ दशमलव ५२ प्रतिशत रहेको हिस्सा गतवर्ष २६ दशमलव ३२ प्रतिशत र चालू वर्ष २४ दशमलव ५२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । पछिल्लो समय जीडीपीको आकार बढ्दै जाने र रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम खुम्चिँदै जाँदा हिस्सा घट्न थालेको हो ।

विभागले विभिन्न १५ क्षेत्रहरु छुट्याएर क्षेत्रगत रुपमा ती क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ र त्यसले जीडीपीमा कति योगदान पु¥याउने गरेको छ भनेर आकलनसमेत गर्छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा कृषि, मत्स्य, उद्योग, विद्युत्÷ग्यास र पानी, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाको जीडीपीमा योगदान सामान्य घटेको छ भने अन्य क्षेत्रको सामान्य ढङ्गले बढेको छ । सबैभन्दा बढी कृषिको योगदान १ दशमलव १५ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ भने वित्तीय मध्यस्थता शून्य दशमलव ७२ प्रतिशत बिन्दुले सबैभन्दा योगदान बढ्नेमा परेको छ ।