सङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले अबको परिस्थितिमा सीसीडीको खासै महत्त्व नभएकाले खारेज गर्दा राम्रो हुने र आफूहरुको एउटा माग त्यो पनि रहेको बताए ।
नेपाल बैङ्कर्स सङ्घले कर्जा/पूँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गर्न माग गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिका लागि आफ्नो सुझाव पेस गर्दै सङ्घले सीसीडीका कारण कर्जा विस्तारमा असजिलो भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरेको हो । सङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले अबको परिस्थितिमा सीसीडीको खासै महत्त्व नभएकाले खारेज गर्दा राम्रो हुने र आफूहरुको एउटा माग त्यो पनि रहेको बताए ।
बैङ्करहरुले ‘वासेल थ्री’को पूर्ण कार्यान्वयन गरेसँगै सीसीडी खारेज गर्नु पर्ने माग राखेका हुन् । सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी अहिले कर्जा दिन पाइँदैन । वासेल–थ्री लागू भएपछि पूँजी कोषका आधारमा बैङ्कहरुले जोखिम उठाउन सक्छन् ।
बैङ्कहरुले बजारमा तरलता प्रवाहलाई सहज बनाउन २५ अर्बको पुनर्कर्जा कोष बढाएर १ खर्ब पु¥याउन माग गरेका छन् । पुनर्कर्जा कोषको रकम वृद्धि भए उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्ने बैङ्करहरुको विश्वास छ । पछिल्लो समय कर्जाको माग अत्यधिक भएपनि तरलता अभावले लगानी बढाउन सकिरहेका छैनन्् । बजारमा ब्याजदर उच्च दरले बढिरहेको छ । केही समयअघि सङघका पदाधिकारी र बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुबीच ब्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने भद्र सहमति गरेकामा आइतबार त्यसलाई तोडेपछि ब्याजदर बढाउने तीव्र प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ । जसले गर्दा निक्षेपको मात्रै नभएर कर्जाको समेत ब्याजदर बढाउने छ ।
बैङ्करहरुले विदेशी मुद्राको ऋण ल्याउन पाउनु पर्ने व्यवस्थालाई थप फराकिलो पार्दै भारतीय मुद्रा पनि भित्र्याउन पाउनु पर्ने माग राखेका छन् । अहिले राष्ट्र बैङ्कले अमेरिकी डलरमा मात्र ऋण भित्र्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भारतबाट लगानी भित्र्याउन बैङ्कहरुलाई सहजीकरण गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
यसैगरी बैङ्कहरुले विभिन्न सरकारी कोषमा निष्कृय रहेको पैसा वाणिज्य बैङ्कहरुको खातामा राख्नुका साथै स्थानीय निकायलाई केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराउने पैसा पनि निक्षेपका रुपमा परिचालन गर्न दिनुपर्ने माग राखेका छन् । बैङ्करहरुले बजेटमै यी कार्यान्वयन गर्न माग गरेपनि बजेटले भने केही सम्बोधन गरेन ।
