बैङ्करहरुमा ब्याजदर बढाउन होडबाजी चलेको छ । गम्भीर लगानीलाई अस्थिर ब्याजदर वृद्धिले लगानी आकर्षित गर्दैन ।
उद्यमी–व्यवसायीहरुका छाता सङ्गठन, वित्तीय क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्था र सेयर लगानीकर्ता सबैले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बजेटले कुनै मुद्दा सम्बोधन नगरेकाले आफ्ना मागलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मङ्गलबार आगामी आर्थिक वर्ष (२०७५/७६)को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव सङ्कलन गर्न राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा वित्तीय क्षेत्रमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सबै पक्षले राष्ट्र बैङ्क लचिलो भएर मौद्रिक नीतिमा आफ्ना माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्योगी/व्यवसायीको माग बजेटले सम्बोधन नगरेकाले मौद्र्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कुनै बेला निजीक्षेत्रमैत्री गभर्नर भनेर उपमा पाएका र महासङ्घकै सल्लाहकार भएर काम गरेका नेपाललाई उनले भने, ‘पुनर्कर्जाको दायरा बढाएर सहजीकरण गर्नुपर्छ र यो रोजागारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’ जेठ १५ गते आएको सङ्घीय बजेटले व्यवसायी÷उद्यमीको माग बेवास्ता गर्दै आवश्यक लगानी स्रोत पनि नहेरी वृद्धिको परिकल्पना गरेको उनको भनाइ छ ।
बजेटमार्फत करका दर बढाइँदा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवासमेत महँगो भएकाले मूल्य वृद्धि अझै बढ्ने उनले दाबी गरे । बैङ्करहरुमा ब्याजदर बढाउन होडबाजी चलेकोतर्फ सङ्केत गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘गम्भीर लगानीलाई अस्थिर ब्याजदर वृद्धिले लगानी आकर्षित गर्दैन ।’ अहिले बैङ्कहरुले लिइरहेको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) ५ प्रतिशत बढी भएकाले घटाउनुपर्ने भन्दै उनले औद्योगिक वृद्धिको बाधक ब्याजदर रहेको दाबी गरे । उनले जलविद्युत् ऋणको सीमा बढाउनुपर्ने र विदेश जाँदा दिइने २ हजार ५ सय डलरको सीमा बढाएर ४ हजार पु¥याउन माग गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले अहिलेको बजेट कार्यान्वयन गर्न थप ५ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक रहेको भन्दै बजेटलाई सफल बनाउन विस्तारकारी मौद्रिक नीतिको आवश्यकता रहेको दाबी गरे । बढ्दो ब्याज दरले लगानी प्रभावित भएको भन्दै उनले १ खर्ब ७२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँदा ५ खर्ब रुपैयाँ कहाँबाट जुटाउने भनेर प्रश्न गरे । अर्थतन्त्रमा महँगाइ देखिसकेको र त्यसको नियन्त्रणका लागि मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुँदा साढे ६ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि कायम गर्न असम्भवजस्तै रहेको बताए । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले गर्ने खर्चका कारण पनि मूल्यवृद्धिमा दबाब पर्ने भन्दै उनले मौद्रिक नीतिलाई तोकिएको सीमाभित्र राख्ने कोसिस हुने बताए । आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पु¥याउने गरी मौद्रिक नीति तयार हुने पनि उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले बजेटले लक्षित गरेको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न थप ५ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेपनि ब्याजदर वृद्धिले लगानी विस्तारित नहुने स्थितिमा पुगेको दाबी गरे । ‘लगानीयोग्य पुँजी जुटाउन अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) र स्थाई तरलता सुविधा (एसएलएफ)बाट गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘कर्जा/पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) राख्नु जरुरी छैन ।’ यसो गर्दा मात्रै अर्थतन्त्रमा ३ खर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने र यो वैदेशिक ऋणभन्दा सस्तो पर्ने दाबी गरे । ‘लगानीका लागि स्रोत अभाव भएको अहिलेको स्थितिमा बजेटले ठूलो लगानीको स्रोत खोजिरहेको छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक वृद्धि लक्ष्य छुँदा मूल्यवृद्धिमा दबाब परेपनि मौद्रिक नीति विस्तारकारी आउनु पर्छ ।’
विकास बैङ्क सङ्घका अध्यक्ष गोविन्द ढकाल र वित्त कम्पनी सङ्घका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरलगायतले विकास बैङ्क र फाइनान्स कम्पनीको स्प्रेडदर कम्तीमा ६ प्रतिशत कायम हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरुले वित्तीय संस्थामा सञ्चालन खर्च बढी र आम्दानी ज्यादै न्यून भएका कारण स्प्रेडदर बढाउन माग गरेका हुन् । उत्पादनशील र कृषि कर्जामा राष्ट्र बैङ्कले तोकेको मापदण्डको सीमाभन्दा बढी लगानी गर्नेलाई सहुलियत माग गर्दै उनीहरुले कार्यक्षेत्र विस्तार र मार्जिन लेन्डिङको सीमा बढाउन माग गरे । कार्यक्रममा सेयर लगानीकर्ताहरुले पनि मार्जिन लेन्डिङ खुकुलो गरेर सेयर बजारलाई चलायमान बनाउन सुझाव दिएका छन् ।
