विगतमा बैङ्कको ब्याजदर उच्च, विद्युत् आपूर्तिमा समस्या, राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरता, पुँजीगत खर्च नभएको स्थितिमा त ७ प्रतिशत र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको छ, अहिले त सरकार स्थिर छ ।
गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७५/७६)मा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव रहेको दाबी गरेका छन् । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिबिना कुनै योजना महत्त्वाकाङ्क्षी भएको भनेर अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला गभर्नर नेपालले आगामी वर्ष लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल हुने दाबी गरेका हुन् ।
‘विगतमा बैङ्कको ब्याजदर उच्च, विद्युत् आपूर्तिमा समस्या, राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरता, पुँजीगत खर्च नभएको स्थितिमा त ७ प्रतिशत र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको छ,’ आईबीएन मिडिया रिसर्चले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव सङ्कलन गर्न आयोजित अन्तक्रिर्यामा उनले भने, ‘अहिले त सरकार स्थिर छ । यसले नीतिगत स्थिरता ल्याएको छ । विद्युत् आपूर्तिमा कुनै समस्या छैन । त्यसैले अर्को वर्ष लक्षित आर्थिक वृद्धि सम्भव छ ।’
सङ्घीयताअनुसार केन्द्रका साथै प्रान्तीय र स्थानीय सरकारले पनि बजेट ल्याउने भन्दै उनले आगामी वर्ष पुँजीगत खर्च नहुने कुनै कारण नभएकाले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा हुने दाबी गरे । उनले खर्च पनि सङ्घले मात्रै नभएर प्रदेश र स्थानीय तहबाटै हुने हुँदा त्यसले आर्थिक वृद्धिमा ‘सपोर्ट’ गर्ने बताए । नेपालले लगातार दुई वर्षको आर्थिक वृद्धिले अर्थतन्त्रको आकार ठूलो भएको भन्दै अब हुने आर्थिक गणनाले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) अझ फराकिलो हुने दाबी गरे ।
विदेशबाट पैसा ल्याउन भने मन्त्रीस्तरबाट सम्बोधन हुनुपर्ने गभर्नर नेपालले बताए । ‘पैसा आइज भन्ने बित्तिकै आउने विषय होइन,’ उनले भने, ‘मन्त्रीस्तरबाट सम्बोधन हुनुपर्छ ।’ बैङ्करहरुले अहिलेको तरलताको समस्या समाधानका लागि विदेशबाट पुँजी ल्याउन पहल गरेको तर ‘हेजिङ कस्ट’ तथा यसको ‘क्याप’ले समस्या पारेको गुनासो सुनेपछि गभर्नर नेपालले यस्तो बताएका हुन् । वैधानिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स आउन समस्या भएपछि कतिपय अवस्थामा हुन्डीबाट आउने गरेको बताउँदै उनले भने, ‘नेपालीले विदेशमा कमाएको पैसा ल्याउन त धेरै गाह्रो छ भने विदेशी पैसा ल्याउन अझ कति गाह्रो होला ?’ उनले अर्थतन्त्रको चुनौती नै पारदर्शी रुपमा पैसाको ओहोर दोहोर गर्ने प्रणाली रहेको बताए ।
अर्थमन्त्री खतिवडा चिरञ्जीवी नेपालभन्दा अघि राष्ट्र बैङ्ककै गभर्नर थिए । राजनीतिक रुपमा फरक विचारधारा भएपनि गभर्नर नेपालले सरकारले लिएको नीतिलाई खुलेर समर्थन गर्दै आफू सरकारले लिएको नीति कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत भरमग्दुर प्रयास गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घलगायतका प्रतिनिधिले बजेटले आफ्ना धेरै माग सम्बोधन नगरेकाले मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने सुझाव दिए ।
