अर्थ मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार आगामी वर्ष सबैभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) २ खर्ब ८४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँबराबर उठाइने छ । त्यसमध्ये आन्तरिक रुपमा १ खर्ब २ अर्ब १ करोड र भन्सारबिन्दुबाट १ खर्ब ८२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ उठाउने मन्त्रालयको योजना छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७५/७६) मा उठाउने राजस्वको लक्ष्य सबै विभाग र कार्यालयहरुलाई पठाएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको बजेटले आगामी वर्ष सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने ९ खर्ब ४५ अर्ब ५५ करोड ८० लाख ३५ हजार रुपैयाँको राजस्व लक्ष्य बनाएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको ७ खर्ब ३० अर्बको तुलनामा २९.८ प्रतिशतले बढी हो । यसमध्ये सङ्घीय सरकारले ८ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ प्रयोग गर्नेछ भने १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ ७ ओटा प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तहले आधा आधा प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।
विद्यमान ऐनअनुसार सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर हरेक महिना बाँडफाँट हुनेछ भने रोयल्टी वर्षको एक चोटि बाँडफाँट हुनेछ । आन्तरिक अन्तःशुल्क र आन्तरिक तथा आयबाट प्राप्त हुनेसमेत मूल्य अभिवृद्धि करको ७० प्रतिशत सङ्घीय सरकारमा र १५/१५ प्रतिशत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विभाजन हुनेछ भने रोयल्टी सङ्घीय सरकारलाई ५० प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा २५÷२५ प्रतिशत विभाजन हुनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार आगामी वर्ष सबैभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) २ खर्ब ८४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँबराबर उठाइने छ । त्यसमध्ये आन्तरिक रुपमा १ खर्ब २ अर्ब १ करोड र भन्सारबिन्दुबाट १ खर्ब ८२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ उठाउने मन्त्रालयको योजना छ ।
त्यसैगरी आयकर कर २ खर्ब २५ अर्ब २७ करोड र भन्सार महसुल १ खर्ब ७६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य छ । यस अवधिमा अन्तःशुल्क १ खर्ब ३४ अर्ब ९५ करोड उठाउने लक्ष्य बनाएको अर्थ मन्त्रालयले गैर कर राजस्व पनि १ खर्ब ७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको छ । विवरणअनुसार भन्सार महसुलअन्तर्गत पैठारी (आयात)बाट १ खर्ब ५४ अर्ब ८३ करोड, निकासीबाट १ अर्ब ६६ करोड, पूर्वाधार कर १२ अर्ब ४० करोड, भन्सारको अन्य आय १ अर्ब ३ करोड र कृषि सुधार शुल्क ६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ । त्यसैगरी अन्तःशुल्कतर्फ आन्तरिक उत्पादनबाट ७६ अर्ब १० करोड र आयातबाट ५८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ उठाइनेछ । त्यस्तै शिक्षा सेवाशुल्क ८१ करोड ८९ लाख, आयकरअन्तर्गत आयकर २ खर्ब ७ अर्ब र ब्याज कर १७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ असुलिनेछ । अर्थ मन्त्रालयले अन्य विविध शीर्षकमा पनि १६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ असुल गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
राजस्व लक्ष्य अत्यन्तै ठूलो भएको र उठाउन समस्या हुने भनेर चौतर्फी विरोध भएको छ । तर, लक्षित राजस्व असुली गर्न समस्या नरहेको राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना बताउँछन् । ‘राजस्व लक्ष्य पूरा हुन्छ,’ उनले भने, ‘दायरा विस्तार र दर वृद्धिले राजस्व लक्ष्य पुग्छ ।’ आर्थिक वृद्धिले गति लिई आर्थिक गतिविधि बढ्दा त्यसले राजस्व वृद्धिमा टेवा पुर्याउने ढुङ्गानाको भनाइ छ । राजस्वको दर बढाइएको र दायरा विस्तार नगरिएको भनेर चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
विभागीय रुपमा भने भन्सार विभागले सबैभन्दा बढी लक्ष्य पाएको छ । विभागले ४ अर्ब १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ उठाउने छ । भन्सार महसुलका अतिरिक्त भ्याट, निकासी तथा पूर्वाधार कर, कृषि सुधार शुल्क र अन्य करहरु उठाउनेछ । त्यसैगरी आन्तरिक राजस्व विभागलाई पनि ४ खर्ब ४ अर्ब २२ करोडको लक्ष्य दिइएको छ । त्यस्तै दुई विभागभन्दा बाहिर अन्य करका रुपमा १६ अर्ब ७ करोड उठाइनेछ भने गैर कर १ खर्ब ७ अर्ब २१ करोड उठाइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
