जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी विवाद नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा समाधान गर्ने, निर्माणाधीन विद्युत् आयोजना स्थलमा सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, सडक निर्माणका सन्दर्भमा विद्युतका पोलहरु समस्याका रुपमा आएकाले अन्तर निकायगत समन्वय गरी पोल सार्ने, निर्माणाधीन आयोजनाको निर्माण कार्यमा लापरबाही गर्ने तथा गुणस्तरीय कार्य नगर्ने आयोजनाका ठेकेदार कम्पनीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, निर्माणाधीन जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन आयोजनाको अनुगम र अवस्थाका विषयमा छलफल भएको छ । गृह मन्त्रालयमा बुधबार भएको छलफल कार्यक्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, गृहसचिव प्रेमकुमार राई, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल लगायतको उपस्थिति थियो ।

सो अवसरमा विद्युत् चोरी नियन्त्रणलाई परिणाममुखी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रत्येक जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा विद्युत् प्राधिकरण शाखा कार्यालयले समन्वय गरी संयुक्त रुपमा कार्ययोजना तयारी गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न र विद्युत् चोरी गरेको पाइएका दुवै मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुबीच समन्वय गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी विवाद नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा समाधान गर्ने, निर्माणाधीन विद्युत् आयोजना स्थलमा सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, सडक निर्माणका सन्दर्भमा विद्युतका पोलहरु समस्याका रुपमा आएकाले अन्तर निकायगत समन्वय गरी पोल सार्ने, निर्माणाधीन आयोजनाको निर्माण कार्यमा लापरबाही गर्ने तथा गुणस्तरीय कार्य नगर्ने आयोजनाका ठेकेदार कम्पनीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा चैतसम्म २०.०६ प्रतिशत विद्युत् चुहावट छ । गत आर्थिक वर्ष ०७३÷७४मा चुहावट २२.९ प्रतिशत थियो । तीन वर्षभित्र प्रणालीमा रहेको चुहावटलाई १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । चुहावट नियन्त्रणका लागि प्राधिकरणले चोरी नियन्त्रण गर्ने, महसुल बक्यौता असुलीमा कडाई गर्ने, प्राविधिक चुहावट घटाउन ट्रान्सफर्मर तथा वितरण लाइनको सुदृढीकरण लगायतका काम अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ ।