संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुलुकका ७ ओटै प्रदेश सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै छन् । संविधानमा असार १ गते प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्यय विवरणसहितको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान छ । संविधानको यही व्यवस्था टेकेर ६ ओटा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले प्रदेश संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् ।
मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेपछि पहिलो पटक प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो पूर्ण बजेट ल्याउन भएका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुलुकका ७ ओटै प्रदेश सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै छन् । संविधानमा असार १ गते प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्यय विवरणसहितको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान छ । संविधानको यही व्यवस्था टेकेर ६ ओटा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले प्रदेश संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् । प्रदेश ५ मा भने मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले नै बजेट पेस गर्ने बताइएको छ । सो प्रदेशमा अझै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री नियुक्त गरिएको छैन ।
यसअघि सबै प्रदेश सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पारित गराइसकेका छन् । त्यही नीति तथा कार्यक्रमभित्र रहेर बजेट आउन लागेको हो । कार्यान्वयनपछि पहिलो पटक सङ्घबाट छुट्याइएको वित्तीय हस्तान्तरण वित्तीय सङ्घीयता, प्राप्त राजस्व र प्रदेशहरूको आन्तरिक स्रोतसमेतका आधारमा बजेट बनाइएको हो । केन्द्रले न्यूनतम १३ देखि अधिकतम १९ अर्बसम्मको वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ । त्यसैगरी अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर तथा रोयल्टीहरुको बाँडफाँट पनि गरिनेछ । प्रदेशहरुले आन्तरिक अन्तःशुल्क र समग्र मूल्य अभिवृद्धि करको १५ प्रतिशतले प्रदेशले उपयोग गर्न पाउँछन् । केन्द्रीय ट्रेजरीमा आउने यस्तो राजस्व हरेक महिना बाँडफाँट हुनेछ । त्यसैगरी विभिन्न किसिमका रोयल्टीको २५ प्रतिशत प्रदेशमा जानेछ । रोयल्टी भने वर्षको १ पटक मात्र बाँडफाँट हुनेछ । प्रदेशहरुले चालू आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २ करोडको बजेट ल्याएका थिए । त्यसमा वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व असुलीका व्यवस्था गर्न नपाएकाले आगामी वर्षको बजेटलाई नै पहिलो बजेट मानिनेछ ।
यसअघि सङ्घमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाखको अनुमानित आय व्ययको विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रदेश तहलाई १ खर्ब ८३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारबाट विनियोजित बजेट र आफ्नो आन्तरिक स्रोतको विश्लेषण गरेर बजेट ल्याउनेछन् ।
अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन २०७४ को व्यवस्था अनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर उठाउन पाउनेछन् । केन्द्रको अनुदान, सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएर आउने राजस्व र प्रदेशको आन्तरिक स्रोतसहितको बजेट प्रदेशहरुले तय गरेका छन् ।
प्रदेश १ मा करिब ३५ अर्ब
प्रदेश १ को सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि करिब ३५ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याउने तयारीमा छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले करिब ४ अर्ब रुपैयाँको घाटा बजेट पेस गर्ने तयारी गरेका छन् । प्रदेश १ ले ३१ अर्बको स्रोत जुटाएको बताइएको छ । कुल बजेटको ४० प्रतिशत हिस्सा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन हुने बताइएको छ ।
प्रदेश २ मा करिब २८ अर्बको बजेट
प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ का लागि करिब २८ अर्बबराबरको बजेट ल्याउनेछन् । बजेटले कृषिलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसैगरी सिँचाइ, सडक, उद्योग, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त रकम विनियोजन गर्ने बताइएको छ ।
प्रदेश ३ मा ४० अर्ब
प्रदेश ३ मा करिब ४० अर्ब रुपैयाँबराबरको प्रदेश बजेट आकलन गरिएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले केन्द्रबाट आएको १६ अर्ब ५८ करोड अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकम र स्थानीय स्रोतलाई उपयोग गरी ४० अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेका हुन् ।
प्रदेश ४ मा २६ अर्ब
प्रदेश ४ को सरकाले २६ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेटको तयारी गरेको छ । सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त १३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ अनुदानसहित राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकम र स्थानीय स्रोतलाई उपयोग गर्ने गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले केही बेरमा प्रदेशसभामा बजेट पेस गर्नेछन् ।
प्रदेश ५ मा करिब ३० अर्ब
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोख्रेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि करिब ३० अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा पेस गर्ने कार्यक्रम छ । प्रदेश ५ को सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान १६ अर्ब ५४ करोड, राजस्व बाँडफाँट प्राप्त हुने ८ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तथा आन्तरिक स्रोतबाट ५ अर्ब गरी बजेटको सिलिङ तय गरिएको जनाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको करिब २५ अर्ब
सबैभन्दा पिछडिएको प्रदेशका रुपमा रहेको कर्णाली प्रदेशले २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । त्यहाँका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले सङ्घबाट प्राप्त १६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ अनुदान र राजस्व तथा स्थानीय स्रोतको व्यवस्थापन गरि बजेट ल्याउने तयारी गरेका हुन् ।
प्रदेश ७ मा २४ अर्ब
प्रदेशका ७ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले २४ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् । प्रदेश सरकारहरुले सार्वजनिक गर्ने यो बजेट नै सबैभन्दा कम हुने आकलन गरिएको छ । प्रदेश ७ मा सङ्घीय सरकारबाट १४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अनुदान पाएको छ भने बाँकी स्रोत भने राजस्व बाँडफाँट र स्थानीय तहबाट उठाइनेछ ।
