बजेटले केही क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न ढोका खुला गरेको छ । कतिपय क्षेत्रमा बिनाधितो पनि कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बजेटमा व्यवस्था छ । त्यसमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा भएको सर्वसाधारणको निक्षेप अप्ठ्यारोमा नपर्ने ढङ्गले नयाँ विधि अपनाउनु आवश्यक छ ।

पहिलो सङ्घीय बजेट आइसकेको छ । असार १ मा प्रादेशिक बजेट र असार १० मा स्थानीय तहको बजेट आइसकेपछि आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ सय ६१ ओटै सरकारका बजेट साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा जानेछन् । बजेट सार्वजनिक भएपछि बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउन केन्द्रीय बैङ्कले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गर्छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति असार पहिलो सातामै ल्याउने तयारी केन्द्रीय बैङ्कको छ ।

चालू वर्षको सङ्घीय बजेट आफैंमा ठूलो आकारको छ । त्यसमाथि पनि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफू अनुकूलका बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् । विगतमा जस्तो खर्च गर्ने र राजस्व उठाउने संयन्त्र केन्द्रमा मात्र छैन, प्रदेश र स्थानीय तह पनि छन् । मौद्रिक नीति बनाउँदा सङ्घीय बजेट मात्र हेरेरभन्दा प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटको आकार र त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने सम्भावित प्रभावलाई आँकलन गर्नुपर्छ । राजस्वको लक्ष्य विगतभन्दा ठूलो छ, यसले ठूलो रकम निजीक्षेत्रबाट सरकारी ढुकुटीमा जान्छ । त्यसले मौद्रिक सङ्कुचन ल्याउन पनि सक्छ । त्यसो त तीनै तहको बजेटले सरकारीस्तरबाट गर्ने खर्चको मात्रा पनि विगतको भन्दा बढी हुन्छ नै ।

मौद्रिक नीतिको एउटा सौन्दर्य हो, मुद्रास्फीति दर कति कायम गर्छ भन्ने । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा बजेट घोषणा गर्दा नै मूल्यवृद्धि दर तय गरिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि ६ दशमलव ५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । बेलाबेलामा मौद्रिक लक्ष्य राख्ने र पूरा भयो कि भएन भनेर हेर्ने निकाय एउटै हुँदा तथ्याङ्कहरु फेरबदल हुन सक्ने भनेर पनि आवाज उठ्दै आएको छ । त्यसको सम्बोधन गर्न पनि बजेटमा मुद्रास्फीति दर तोक्ने गरिएको हुन सक्छ । मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण केन्द्रीय बैङ्कले नगर्ने भएपछि आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने गरी र मुद्रास्फीति वाञ्छनीय सीमाभित्र राख्न मुद्राप्रदाय कति राख्ने भन्ने काममा केन्द्रीय बैङ्कले गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी निक्षेप परिचालनको अवस्था र कर्जा प्रवाहको स्थितिलाई पनि मौद्रिक नीतिले समेट्ने गर्छ ।

समग्रमा भन्दा आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्न र मुद्रास्फीतिलाई तोकिएको सीमाभित्र कायम राख्न मौद्रिक नीतिले विस्तृत मुद्राप्रदाय १८ देखि २० प्रतिशतबीच राख्ने सम्भावना बढी छ । चालू वर्ष पनि विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १८ प्रतिशत राखेकोमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७४ चैत मसान्तमा १६ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको छ । मौद्रिक नीतिकै एउटा लक्ष्यभित्र रहने कुल आन्तरिक कर्जाको वृद्धिदर ३० प्रतिशतको सीमा पार गर्ने देखिन्छ भने निजीक्षेत्रतर्फ हुने कर्जाको वृद्धिदर २० देखि २२ प्रतिशतका बीच राख्ने सम्भावना हुन्छ ।

सरकारले पनि अधिक कर्जा उठाउने र सरकारी खर्चसँगै निजीक्षेत्रको पनि खर्च वृद्धि हुँदा त्यसबापतको रकम कर्जाबाट परिपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले निजीक्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । चालू वर्ष कुल आन्तरिक कर्जाको वृद्धिदर २७ दशमलव ८ प्रतिशत राखिएकोमा चैतसम्म वार्षिक २४ दशमलव ६ प्रतिशत देखिएको छ । निजीक्षेत्रतर्फ भने २० प्रतिशत कर्जा वृद्धि लक्ष्य राखिएकोमा चैतसम्म १९ दशमलव ३ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ । चालू वर्ष निजीक्षेत्रतर्फ कर्जा अत्यधिक माग आए पनि वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता समस्याका कारण केही समय कर्जा प्रवाहमा समस्यासमेत देखिएको थियो । राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति बनाउँदा केही विषयहरुमा भने गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

तरलता समस्या र स्थिर ब्याजदर

मौद्रिक नीतिले वित्तीय संस्थाहरुको अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर)बाहेकको अधिक तरलतालाई विगत केही वर्षदेखि सञ्चालन लक्ष्यका रुपमा लिई कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । केन्द्रीय बैङ्कले तरलता समस्या समाधान गर्न खुलाबजार कारोबार, बैङ्कदर र निक्षेप सङ्कलन बोलकबोल जस्ता मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्दै आएको छ । तर यसबाट पनि समस्या समाधान नहुँदा वित्तीय क्षेत्रमा एउटा रोगकै रुपमा तरलता समस्या देखिँदै गएको छ । तरलता समस्या समाधानको बाटो खोज्नु मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ । सधैं तरलता समस्यामा मुलुक अल्झिरहनु राम्रो हुँदैन ।

बैङ्कहरुको पुँजी आधार बढेको छ । यसले गर्दा कर्जा लगानीमा बैङ्कहरु अलि बढी आक्रामक हुनु अन्यथा पनि होइन । तर, त्यो आक्रामकता निक्षेप परिचालनसँग मिल्नुपर्छ । छोटो अवधिको निक्षेप लिएर दीर्घकालीन कर्जा लगानी गर्दा धेरै समस्या आउन सक्छ । यसको आकलन केन्द्रीय बैङ्कले गर्नुपर्छ । विगत केही समयदेखि विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स)को वृद्धिदर अलि कम हुँदै गएको छ । मौद्रिक नीतिले आकलन गरेको निक्षेप वृद्धिभन्दा रेमिट्यान्स कम छ । मौद्रिक नीतिले आकलन गरेको निक्षेप वृद्धिका आधारमा कर्जा प्रवाह भयो । तर त्यसअनुरुप निक्षेप आएन र समस्या बढ्दै गयो । अहिले स्थिर सरकार बनेको र शान्तिसुरक्षा पनि राम्रो भएकाले लगानीको वातावरण केही सहज भएको छ, जसले गर्दा निजीक्षेत्रबाट कर्जाको माग पनि उच्च देखिन्छ । निजीक्षेत्रबाट भएको कर्जाको माग सम्बोधन गर्न मौद्रिक नीति तत्पर हुनुपर्छ ।

चालू वर्षको मौद्रिक नीतिले व्याजदरलाई धेरै चलायमान हुन नदिन ब्याजदर करिडोर प्रयोगमा ल्यायो । तर, त्यसले मुद्राबजारको ब्याजदरलाई मात्रै नियन्त्रण गर्ने काम ग¥यो । मुद्राबजारको ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल नजाने र ५ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने स्थिति बन्यो । यसले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरलाई एउटा वाञ्छित सीमाभित्र ल्याउन सकेन । ब्याजदरमा स्थिरता हुनेतर्फ केन्द्रीय बैङ्कले नयाँ उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

ब्याजदरले जलविद्युत्मा समस्या

ब्याजदर वृद्धि हुँदा सबै क्षेत्र प्रभावित हुन्छ नै । तर, ब्याजदर परिवर्तनले सबैभन्दा ठूलो असर जलविद्युत् क्षेत्रमा पर्छ । कतिपय उद्योगले ब्याजदर बढ्नेबित्तिकै त्यसको भार जनतालाई थोपर्छन्, चाहे आन्तरिक उत्पादन होस् वा आयातित वस्तु । ब्याजदर बढ्नु भनेको मुद्रास्फीति बढ्नु हो । जसले बढेको ब्याजदरलाई बिक्री मूल्यमा सार्न सक्दैनन्, ती उद्योग बढी ब्याजदर वृद्धिको चपेटामा पर्छन् । जलविद्युत् क्षेत्रको बिक्री मूल्य सरकारले तोकिदिने भएकाले उनीहरुले. ब्याजदर वृद्धिको जोखिम उपभोक्तामा सार्न सक्दैनन् । ब्याजदर बढेर लागत बढ्नेबित्तिकै कि परियोजना असफल हुन्छ कि त त्यसको अवधि सरेर जान्छ । केन्द्रीय बैङ्कले सतहमा देखिने भन्दामा पनि वास्तवमै व्यवहारमै कठिनाइ उत्पन्न हुने कतिपय क्षेत्रमा स्थिर ब्याजदर कायम गर्न प्रचलितभन्दा अन्य उपकरण प्रयोग गरेरै भए पनि समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

बजेटका नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयन

बजेटले केही क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न ढोका खुला गरेको छ । कतिपय क्षेत्रमा बिनाधितो पनि कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बजेटमा व्यवस्था छ । त्यसमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा भएको सर्वसाधारणको निक्षेप अप्ठ्यारोमा नपर्ने ढङ्गले नयाँ विधि अपनाउनु आवश्यक छ । वित्तीय सेवामा सबै नेपालीको पहुँच पु¥याउने कुरामा केन्द्रीय बैङ्कको पनि त्यत्तिकै हात हुन्छ । वित्तीय सेवालाई सहज बनाउने काम पनि केन्द्रीय बैङ्ककै हो । अहिले कतिपय क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुगे पनि अनेक झन्झट बेहोर्नुपर्ने भन्दै वित्तीय सेवामा सामेल नभएको स्थिति छ । त्यो स्थितिको अन्त्य नभएसम्म एक वर्षभित्र सबै नेपालीको बैङ्क खाता अभियान सम्भव छैन ।

दलित समुदायको सामाजिक एकीकरण गर्दै उनीहरुलाई सहकारी तथा सामुदायिक उत्पादन प्रणालीमार्फत आधुनिक व्यवसाय गर्न सामूहिक जमानीमा प्रतिसमूह १० लाखसम्मको ऋण ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा दिने व्यवस्था बजेटमा छ । त्यस्तै, उद्यमशीलता र सीप विकास तथा तालिमको माध्यमबाट महिला उद्यमशीलता विकास गरी उनीहरुबाट सञ्चालन हुने परियोजनामा आधारित १५ लाखसम्मको सामूहिक ऋणमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ । खासगरी विगतदेखि नै चर्चा रहेको र लामो समयदेखि महसुस गरिएको उच्चशिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा ७ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा केन्द्रीय बैङ्क बढी चनाखो बन्नुपर्छ ।

त्यसैगरी विदेशबाट फर्केका युवाहरुको सीप प्रमाणीकरण गरी त्यस्ता युवाहरुलाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित १० लाखसम्मको ऋण उपलब्ध गराउने बजेटमा भएको व्यवस्थाअनुरुप सुरक्षित तरिकाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्रवाह गर्ने बाटो केन्द्रीय बैङ्कले खोल्नुपर्नेछ । यस्ता कार्यक्रम आउँदा सरकारले पक्कै पनि सल्लाहकारका रुपमा रहेको राष्ट्र बैङ्कसँग कार्यक्रमको औचित्यबारे बुझेकै होला र त्यहीअनुरुपको मौद्रिक नीति ल्याएर सरकारका कार्यक्रम सफल बनाउने बाटोमा लाग्नुपर्ने नै छ ।

मर्जर तथा एक्विजिसन

बजेटले मर्जर तथा एक्विजिसनलाई निरन्तरता दिएको छ । २०७६ चैतसम्म मर्जरका लागि आवेदन दिने र २०७७ चैतभित्र मर्ज गरिसक्ने संस्थालाई कर छुटको व्यवस्था गरेको छ । अर्कोतिर विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालमा अझै धेरै वित्तीय संस्था भएको भनेर घटाउन दबाब दिइरहेको छ । २ वर्षअघि मर्जर तथा एक्विजिसनलाई बल पुग्ने गरी पुँजी वृद्धि कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसले विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीको हकमा मात्रै काम ग¥यो । वाणिज्य बैङ्कमा खासै सहयोगी बनेन र सबैले आआफ्नो ढङ्गले पुँजी बढाए । त्यसैले केन्द्रीय बैङ्कले फेरि एक पटक मर्जर नीतिलाई प्रस्ट्याउनुपर्ने बेला आएको छ । त्यसैगरी पछिल्लो समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक समिति हाबी भएको भन्ने व्यापक गुनासो आइरहेको छ । त्यसैले आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिको एउटा महङ्खवपूर्ण नीति मर्जर र एक्विजिसन बनाई वित्तीय संस्थामा देखिने अनावश्यक चलखेललाई रोक्नुपर्ने देखिन्छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण र केन्द्रीय बैङ्कका कर्मचारीको मात्र नभई वित्तीय संस्थामा क्रियाशील कर्मचारीहरुको पनि क्षमता अभिवृद्धिमा मौद्रिक नीतिले अग्रसरता लिनु आवश्यक छ । त्यसैगरी मौद्रिक नीतिको प्राथमिकतामा बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, साना, मझौला तथा अन्य उत्पादनमूलक उद्योग)का व्यवसायमा कर्जा बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनैपर्छ ।

बजेटले ससाना कर्जा पनि वित्तीय प्रणालीबाट जाने व्यवस्था गर्न खोजेको छ । यसको व्यवस्थापन राम्रो र सही दिशामा हुन सकेन भने त्यसले दीर्घकालसम्म समस्या निम्त्याउन सक्छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा मौद्रिक अर्थशास्त्री पनि भएका र केन्द्रीय बैङ्कको गभर्नर भएर पाँच वर्ष बिताउँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासमा बढी ध्यान केन्द्रित गरेको जस जान्छ । त्यसैले अहिले राष्ट्र बैङ्क र अर्थ मन्त्रालय बुझ्नेहरुले मौद्रिक नीति अर्थ मन्त्रालयमै बन्ने र पढ्ने काम मात्र गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले गर्ने हुन् भन्ने अफवाह फैलिएको छ । यथार्थ त्यस्तो नहोस् ।