बङ्गलादेश, पाकिस्तान, भियतनामलगायतका देशको तुलनामा नेपालको भाडादर अत्यन्तै महँगो भएको भन्दै व्यवसायीले तत्काल मूल्य कम गर्न माग गरेपछि सरकार सकरात्मक भएको हो ।
सार्क राष्ट्रमै भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को जग्गाको भाडा महँगो भएपछि मूल्य घटाउन सरकार ‘पोजेटिभ’ देखिएको छ । व्यवसायीले भैरहवा सेजको प्रतिस्क्वायर मिटर जग्गा अत्यन्तै महँगो भएको र सोही कारण नयाँ उद्योग आउन नसकेको बताएपछि सरकार मूल्य हेरफेर गर्न सकरात्मक भएको हो ।
बङ्गलादेश, पाकिस्तान, भियतनामलगायतका देशको तुलनामा नेपालको भाडादर अत्यन्तै महँगो भएको भन्दै व्यवसायीले तत्काल मूल्य कम गर्न माग गरेपछि सरकार सकरात्मक भएको हो । उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव राजन भट्टराईले मूल्य महँगो भए कानुन संशोधन गर्न सकिने बताए । ‘महँगो भएको उपयुक्त कारण देखाए, कानुन संशोधन गरे मूल्य घटाउन सकिन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘केकसरी मूल्य बढी भएको कारण सहित मन्त्रालय आउनुहोस्, बसेर छलफल गरौं ।’
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सरकारले व्यापार गर्नेभन्दा पनि नयाँनयाँ उद्योग खोल्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । ‘जग्गाको भाडा सबैभन्दा बढी लगाउने, उत्पादनको ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, भैरहवा सेज नाफा आर्जन गर्नका लागि खोलिएको जस्तो देखिएको छ, त्यस्तो नहोस्, ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठले सरकारले न्यूनतम पूर्वाधारसमेत बनाउन नसक्दा भैरहवा सेजमा उद्योग आउन नसकेको बताए । ‘उद्योग सञ्चालन सबैभन्दा पहिले विद्युत् आवश्यकता हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म सेजमा विद्युत्, उपलब्ध छ्रैन्, कसरी उद्योग लगाउने ?’ नेपाल विद्युत्, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणसँग कसैले पनि विद्युत्को माग नगरेको बताए ।
अहिलेसम्म विद्युत्, चाहियो भनेर कसैले पनि निवेदन दिएका छै्रनन्,’ उनले भने, ‘माग नै नगरी विद्युत्, पाइँदैन भनेर हल्ला नगुर्नहोस्, ।’
सरकारले अहिले पनि गुणस्तरीय विद्युत्, उपलब्ध गराउन नसकेको महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘लोडसेडिङ हटेको छ,’ उनले भने, ‘तर, उद्योगबाट जेनेरेटर हटेको छैन, कारण सरकारले गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध नगराएर हो ।’
अर्थशास्त्री शङ्कर शर्माले भैरहवा सेजलाई पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । ‘आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउने क्षेत्रलाई छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उद्योगले मागेका कुरालाई सरकारले तत्काल सम्बोधन गरेर भए पनि सेज सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।’
विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले नेपालको जग्गाको भाडादर अन्य मुलुकको तुलनामा बढी रहेको बताए । ‘सरकारले तय गरेको मूल्य अलि धेरै छ,’ उनले भने, ‘यदि यो मूल्य बढी हो भने, व्यवसायीसँग मिलेर छलफल गर्न सकिन्छ ।’
