अर्बौं रुपैयाँको सुन र विदेशी मुद्रा मुलुुकमा भित्रिने तथा बाहिरिने जुन प्रवृत्ति छ, यसले विदेशी मुद्रा अपचलनलाई बढावा दिइरहेको छ । अन्डरग्राउन्ड इकोनोमी (हुन्डी)लाई लिने हो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न जासुस परिचालन गरेर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
मौद्रिक नीति भन्नेबित्तिकै केन्द्रीय बैङ्कले मुद्राको आपूर्ति वा मुद्रा प्रदाय अथवा मुद्राको परिणाम बढाउने÷घटाउने माध्यमबाट मुलुकको कुल मागलाई प्रभावित पार्ने भन्ने अर्थमा बुझ्छौं । अर्थव्यवस्थाको कुल माग वा प्रतिपरिवार खर्च अथवा लगानी खर्च, वस्तु तथा सेवा आयातका लागि हुने खर्चलाई केन्दीय बैङ्कले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधनको प्रयास गर्ने हो । सामान्यतया मुद्राको कारणले खरिद गर्ने क्षमता बढ्ने, खर्च गर्ने क्षमता बढ्दा माग बढ्ने र माग बढेका कारणले मूल्यवृद्धिदर बढ्ने हुन्छ । त्यसैले मूल्यवृद्धिका कारणले हुने असरहरुबारे मौद्रिक नीतिको बढी चासो हुन्छ । मूल्यवृद्धिले खासगरी घरपरिवारलाई असर त गर्छ नै, यसले लगानी, ब्याजदर, विदेशी विनिमय, लागत, आयात तथा निर्यातमा पनि असर गर्छ । अर्थ व्यवस्थामा रहेका हरेक चरणहरु मौद्रिक नीतिसँग जोेडिएका हुन्छन् ।
राष्ट्र बैङ्क स्थापनापछिका धेरै वर्षसम्म मौद्रिक नीति भनेर औपचारिक रुपमा घोषणा नगरी समयसमयमा लिने कर्जा नीति (क्रेडिट पोलिसी)मार्फत मौद्रिक नीतिको अभ्यास हुन्थ्यो । तर, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ आइसकेपछि भने एक वर्षमा केन्द्रीय बैङ्कले अँगाल्ने नीतिसहित मौद्रिक नीति औपचारिक रुपमा सार्वजनिक हुन थालेको हो । यसले केन्द्रीय बैङ्क कता जाँदै छ र मुलुकको अर्थव्यवस्थाले कस्तो बाटो लिँदै छ भन्ने सचित्र व्याख्या गर्छ । जति मौद्रिक नीति प्रभावकारी हुन्छ, त्यति नै वित्त नीतिको प्रभावकारिता देखिन्छ । कतिपय मुलुकले त जति मौद्रिक नीतिलाई प्राथमिकता दिएका छन्, त्यति वित्त नीतिलाई प्राथमिकता नदिएको पनि पाइन्छ । अझ हाम्रो जस्तो मुलुकमा जनताको आकाङ्क्षा, व्यवसायीको आकाङ्क्षालाई व्यवस्थित गर्न मौद्रिक नीतिको अझ बढी भूमिका रहन्छ ।
मौद्रिक नीतिले मुद्रा आपूर्तिमार्फत अर्थतन्त्रका अवयवहरुलाई प्रभावित पार्ने काम गर्छ । त्यसैगरी केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षणको काम गर्छ । सुपरिवेक्षण र नियमनको काममा धेरैको चासो हुन्छ । मौद्रिक नीतिको प्रसारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको गतिविधिमार्फत अर्थ व्यवस्थामा रुपान्तरित हुने हो । वित्तीय संस्थाको नियमन एवम् सुपरिवेक्षणमा केकस्ता नीति अङ्गीकार गर्ने र त्यसले वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो असर देखिन्छ भन्ने विषयले धेरैको ध्यान तान्छ । जनताको खर्बौं रुपैयाँ निक्षेप स्वीकार गरेर आफ्नो नाफामा केन्द्रित हुने वित्तीय संस्थाको संयन्त्र राम्रो, कानुनी रुपमा चलेको, केन्द्रीय बैङ्कको नीतिनियमलाई पालना गरेको, सर्वसाधारण जनताले स्वीकार गर्ने खालको नीतिनियम भएको हुनुपर्छ । केन्द्रीय बैङ्कले सुपरिवेक्षणमा वित्तीय संस्थाको स्वस्थता, कामकारबाहीको पारदर्शिता र जनताको विश्वास आर्जन हुने तरिका अपनाउनुपर्छ ।
केही समयदेखि वित्तीय संस्थामा चर्को तरलता अभावका कारण ब्याजदरको वृद्धिले जनस्तरमै कोलाहल पैदा गरेको छ । यसले सरकारदेखि केन्द्रीय बैङ्क, वित्तीय क्षेत्र, निजीक्षेत्र, ऋणी, सर्वसाधारण सबैको ध्यानाकर्षण हुने स्थिति सिर्जना भएको छ । यस्तो हुनुको पछाडि निजीक्षेत्रले ऋणको माग गर्ने र वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्ने र फाइदा उठाउने सामान्य सिद्धान्त र उद्देश्य पनि त्यही हो । सर्वसाधारणको निक्षेपको रक्षा नहुने गरी उच्च जोखिम मोलेर लगानी गर्छन् कि ? संस्थाका सञ्चालकहरु प्रचलित विधिविधानलाई उल्लङ्घन गरेर नाफा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले प्रेरित भएर कार्य गर्छन् कि ? वित्तीय संस्थाका सञ्चालनका क्रममा सञ्चालन जोखिमलाई ख्याल नगरी व्यवस्थापनले काम गर्छ कि ? अहिले पनि ठाउँठाउँमा बैङ्कको पैसा दुरुपयोग भएको घट्ना बाहिर आइरहेको छ ।
नेपाल बैङ्कका कर्मचारीले विराटनगरमा राजस्व अपचलन गरेको कुरा होस् वा कृषि विकास बैङ्कको प्रकरण होस् अथवा अरु सञ्चालक समिति तथा कर्मचारीहरुको मिलोमतोमा डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको तत्कालीन एपेक्स बैङ्क घोटाला प्रकरण हुुन् । सञ्चालन जोखिम वित्तीय संस्था जति ठूलो हुँदै जान्छ, त्यति नै बढ्दै जान्छ वा वित्तीय संस्था ‘टू बिग टू फेल’ हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिको उद्देश्य कुल मागको व्यवस्थापनका अतिरिक्त वित्तीय संस्थामा हुन सक्ने आन्तरिक जोखिमलाई पनि मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
अहिले दुई वर्षमा न्यूनतम एक पटक सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । २०६२/६३ तिरै केन्द्रीय बैङ्कले ‘अफ साइट’ सुपरिवेक्षण राम्रोसँग हेर्ने र त्यसमा केही मनोमानी भेटिए ‘अनसाइट’ सुपरिवेक्षणमा जाने र जोखिम हेर्ने गरिन्थ्यो । तर, यहीबीचमा छोटो अवधिमै नाफा खोज्ने केही समूहले व्यक्तिगत फाइदा उठाउन वित्तीय संस्थालाई प्रयोग गरे र वित्तीय क्षेत्रले नै ठूलो जोखिम मोल्नुप¥यो । जसले गर्दा १२÷१३ संस्था समस्याग्रस्त पनि भए । केही बैङ्कको ‘पोर्टफोलियो’मा उच्च जोखिम देखियो । वित्तीय संस्थामा गैरबैङ्किङ सम्पत्ति पनि बढेर गएको देखियो । यसले केन्द्रीय बैङ्कको सुपरिवेक्षण नियमित, समयमै र अल्प अवधिमा पनि निकै चलाखीका साथ हेर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पाठ सिकायो । सुपरिवेक्षकीय ज्ञान प्राप्त कर्मचारीहरुबाट सुपरिवेक्षणलाई समय तोकेरभन्दा पनि जति सकिन्छ, छिटो गर्दा राम्रो हुने देखियो ।
केन्द्रीय बैङ्कमा एउटा समस्या छ, सबै कर्मचारी सुपरिवेक्षणमा जान पाउनुपर्छ भन्ने एक किसिमको दबाब सिर्जना गरिरहेको पाइन्छ । तर, सबै कर्मचारीमा सुपरिवेक्षण क्षमता छैन र हुँदैन पनि । त्यसका लागि आवश्यक तालिम, न्यूनतम शैक्षिक योग्यतालगायतका कुरा पनि आवश्यक पर्छन् । वित्तीय संस्थाको कारोबार पद्धति बुझ्न सक्ने क्षमता, अध्ययनशीलताजस्ता क्षमता भएका व्यक्तिहरुलाई मात्रै सुपरिवेक्षणमा पठाउनुपर्छ । अन्यथा, सुपरिवेक्षण जाने, प्रतिवेदन लेख्न नसक्ने, समयमा प्रतिवेदन नबुझाउने स्थिति बन्छ, जुन प्रवृत्ति अद्यापि केन्द्रीय बैङ्कमा छ । केन्द्रीय बैङ्कका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने दिशामा पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या अहिले पनि धेरै छन् । मर्जर प्रक्रियामा सामेल भएर विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीको सङ्ख्या घटेपनि वाणिज्य बैङ्कको सङ्ख्यामा खासै हेरफेर भएन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सेवा अर्थव्यवस्थाले कतिको माग गर्छ भन्ने विषयलाई हेरिनुपर्छ । तरलतामा चाप पर्नु भनेको व्यावसायिक क्षेत्रले कर्जा अत्यधिक माग गरेको भन्ने बुझ्नुपर्छ । यस्तो बेला वित्तीय संस्थाको क्षमता भएमा मात्रै गुणात्मक लगानी हुन सक्छ । अत्यधिक चापका बेला राम्रोसँग अध्ययन गर्न सकिएन भने सङ्ख्यात्मक लगानी केन्द्रित हुने र वित्तीय संस्था समस्यामा पर्ने स्थिति आउन सक्छ । जोखिमयुक्त परियोजना, नातागोता, अर्कोलाई नोक्सान पु¥याउने अभिप्रायले वित्तीय संस्थाले काम गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ, जुन कदापि गर्नुहुँदैन ।
वित्तीय संस्थामा पनि गुणात्मक जनशक्ति आवश्यक पर्छ । वित्तीय संस्थाका कर्मचारी प्रतिस्पर्धी बनाउन, कर्जा मूल्याङ्कन (क्रेडिट एप्रेजल) तयार गर्ने, वित्तीय जोखिम पहिचान गर्ने क्षमता विकास गर्न तालिमको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि केन्द्रीय बैङ्कले निश्चित प्रावधान नराखी हुँदैन । वित्तीय संस्थाहरुले कर्मचारीको तालिमका निमित्त ३ प्रतिशत खर्च गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि गुणात्मक कदम अघि सारेको देखिँदैन । केन्द्रीय बैङ्कमा रहेको बैङ्किङ तालिम केन्द्र (बीटीआई)ले राष्ट्र बैङ्ककै कर्मचारीहरुलाई तालिम दिने गर्छ । उता, राष्ट्र बैङ्कको समेत लगानी र बैङ्कहरुको लगानीमा खुलेको नेसनल बैङ्किङ इन्स्टिच्युट (एनबीआई)मा कर्मचारी तालिमका लागि पठाउन वित्तीय संस्थाहरुले आनाकानी गरिरहेको पाइन्छ । बैङ्क आफैले लगानी गरेर आफ्ना कर्मचारीलाई तालिम दिन खोलिएको ठाउँमा कर्मचारी पठाउन हिच्किचाहट किन ? दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि केन्द्रीय बैङ्कले नै प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था खुला रुपमा सञ्चालन हुन थालेको धेरै समय बितिसक्यो । यसको अर्थ बैङ्कहरुको परिपक्वता र विस्तार धेरै भइसक्यो । यसअवधिमा कर्जा तथा निक्षेपमा उल्लेख्य बृद्धि भएको छ । अहिले वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीको काम करिव करिव उस्तै छ । त्यसैले अव साना वित्तीय संस्थाहरु (वित्त कम्पनी र जिल्ला विकास बैङ्कहरु) आवश्यक छैन । वाणिज्य बैङ्कहरुले वित्त कम्पनी र विकास बैङ्कको काम पनि गरिसकेको (कन्जुमर, इन्डस्ट्री, लिजिङ, प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ) गरेर आफ्नो दक्षता देखाइसकेको हुनाले वित्त कम्पनी र विकास बैङ्कको आवश्यकता छैन । अब वाणिज्य बैङ्क र लघुवित्त संस्था मात्रै कायम गरिनुपर्छ । त्यसैले धेरै वित्तीय संस्थालाई मर्ज गराएर वाणिज्य बैङ्ककै कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नुपर्छ । समय दिएरै वित्त कम्पनी र विकास बैङ्कलाई वाणिज्य बैङ्कसँग मर्जर प्रक्रियामा सहयोग गर्ने र लघुवित्त संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्छ ।
कतिपय बेला वित्त कम्पनी र जिल्लाका विकास बैङ्कहरुको काम वाणिज्य बैङ्कले गर्न सक्दैनन् वा त्यहाँ वाणिज्य बैङ्क जाँदैन भन्ने जुन आधार दिइन्छ, बैङ्क बनेपछि पनि ती वित्त कम्पनी र विकास बैङ्कको शाखा त त्यहीँ नै रहन्छ भने सेवा पनि कायमै हुन्छ । त्यसैले वित्तीय सेवाको रिक्तता भन्ने हुँदैन । तल्लो तहमा रहेर लघुवित्तले काम गरिरहेको हुन्छ । खासगरी गरिबी निवारण, महिला सशक्तीकरणमा लघुवित्तले काम गर्ने र वाणिज्य बैङ्कमा गएर सेवा लिने तहमा पु¥याउँछन् ।
सरकारले अहिले ठूलै बजेट ल्याएको छ । सरकारी परियोजना कार्यान्वयनमा आउँदा निजीक्षेत्रबाट ऋणको माग पनि त्यही किसिमले आउँछ । विगतमा बेहोरिएको चर्को चरलताको अभाव (अद्यापि कायमै छ), यसलाई अबको समयमा रहन दिनुहुँदैन । व्यावसायिक क्षेत्रले कर्जाको माग गर्छ भने उपलब्ध गराउने क्षमता बैङ्कहरुसँग हुनुपर्छ । क्षमता नहुँदा अस्वस्थ रुपमा ब्याजदर बढेर गएको देखिन्छ । ब्याजदर बढ्दा त्यसले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने लगानीलाई निरुत्साहित गरिरहेको हुन्छ । त्यसका लागि केन्द्रीय बैङ्कले कुन माध्यमबाट हुन्छ, तरलता आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । नेपालमा आर्थिक वृद्धिका कारण निक्षेप खासै वृद्धि भएको देखिँदैन । सरकारले कर उठाउने, उठाएको पैसा अर्थव्यवस्थामा लगानी गर्ने चक्र घुमिरहेको स्थिति छ । विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर अहिले घटिरहेको स्थितिमा तरलता समस्या अझै पनि कायम रहने देखिन्छ । यसमा सरकार पनि चनाखो बन्नुपर्छ ।
तीनै तहका सरकारले यदि खर्च नभएर बसेको ‘आइडल’ पैसा छ भने त्यसलाई परिचालन गर्ने संयन्त्र तयार गर्नुपर्छ । पैसा चलायमान भएन र एकै ठाउँमा रह्यो भने त्यसले कुनै काम गर्दैन । सरकारी ट्रेजरीमा लामो समयसम्म पैसा बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ । मुद्रा ‘सर्कुलेसन’ हुँदा तरलता अभाव हुँदैन । यसमा केन्द्रीय बैङ्कलाई सरकारको सहयोग र सरकारलाई केन्द्रीय बैङ्कको साथ चाहिन्छ ।
विदेशी विनिमयमा हुने अपलचनहरुमा केन्द्रीय बैङ्कले ध्यान दिनुपर्छ । विदेशी मुद्राको ‘ब्ल्याक मार्केटिङ’ हुने बाटो पहिल्याउन सरकार, केन्द्रीय बैङ्क र प्रहरी मिलेर काम गर्नुपर्छ । ठमेल वा झोछें वा अन्य स्थानमा प्रयोग गरिने विदेशी मुद्रा प्रहरीले पक्राउ गर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ । अब सटही दर बनाएर वा सामान्य नीतिनियम बनाएर मात्रै विदेशी मुद्राको अपचलन रोकिने स्थिति देखिँदैन ।
अर्बौं रुपैयाँको सुन र विदेशी मुद्रा मुलुुकमा भित्रिने तथा बाहिरिने जुन प्रवृत्ति छ, यसले विदेशी मुद्रा अपचलनलाई बढावा दिइरहेको छ । अन्डरग्राउन्ड इकोनोमी (हुन्डी)लाई लिने हो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न जासुस परिचालन गरेर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि केन्द्रीय बैङ्कले प्रभावकारी भुमिका खेल्नुपर्छ । आगामी समयमा विप्रेषण घट्दै जाँदा आयातलाई सहयोग गर्ने गरी विदेशी मुद्रा भएन र विदेशीसँगै ऋण लिनुप¥यो भने ठूलो समस्या हुन्छ । त्यसैले आफैले आन्तरिक रुपमा विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र तयार गर्न केन्द्रीय बैक अग्रसर हुनुपर्छ ।
मौद्रिक नीति अग्रगामी हुनुपर्छ । र यसप्रति जनताको विश्वास हुनु आवश्यक छ । जति जनताको विश्वास बढ्दै जान्छ, त्यति नै यसको भूमिका प्रभावकारी मानिन्छ ।
