सरकारले ४ दिनअघि ४ ओटा ठूला चिनी उद्योगीलाई किसानको बक्यौता भुक्तान नगरेको भन्दै पक्राउ पत्र काटेको थियो । उद्योग मन्त्रालयको आदेशमा गृहले पक्राउ पत्र काटेको हो । साँझ बसेको गृहसहित उद्योगीको बैठकले सरकारले हचुवाका भरमा पत्र काटेको ‘रिएलाइज्ड’ गरेको बैठकमा सहभागी एक उद्योगीले बताए ।
किसानलाई उखुको भुक्तान नगरेको भन्दै चिनी उद्योगीलाई पक्राउ गर्न खोजेको सरकारले किसान र उद्योगीहरुसँग बसेर वैज्ञानिक रुपमा भुक्तानीका लागि वातावरण बनाउने भन्दै सहमति गरेको छ ।
आइतबार साँझ गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्ने र सरकारले पक्राउ गर्न काटेको पत्र फिर्ता लिने निर्णय भएको हो । एक दर्जन उद्योगी र गृहका सचिवसहितको बैठकले पक्राउ गर्न काटेको पत्र फिर्ता लिने र भुक्तानीका लागि उद्योगीले आवश्यक पहल गर्ने सहमति भएको हो ।
सरकारले ४ दिनअघि ४ ओटा ठूला चिनी उद्योगीलाई किसानको बक्यौता भुक्तान नगरेको भन्दै पक्राउ पत्र काटेको थियो । उद्योग मन्त्रालयको आदेशमा गृहले पक्राउ पत्र काटेको हो । साँझ बसेको गृहसहित उद्योगीको बैठकले सरकारले हचुवाका भरमा पत्र काटेको ‘रिएलाइज्ड’ गरेको बैठकमा सहभागी एक उद्योगीले बताए ।
‘हामीले उद्योगीसँग बैठक राख्न पक्राउ पत्र काटेको हो,’ गृहको भनाइ उधृत गर्दै एक उद्योगीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘आजै पक्राउ पत्र फिर्ता लिन्छौं ।’
सरकारले ४ ठूला चिनी उद्योगीलाई किसानको उखुको मूल्य भुक्तान नगरेको भन्दै पक्राउ आदेश जारी गरेको थियो । उद्योग र गृहमन्त्रालयसँग छलफल गरी किसान र उद्योगीको समस्याका लागि वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले पक्राउ न्यायोचित नहुने बताएका थिए । सरकारले उखुको मूल्य भुक्तानीको अवस्था बुझ्न किसान र उखु उद्योगीहरुसँग बैठक बसी भुक्तानीको अवस्था बुझ्ने जनाएको छ ।
उद्योगले उत्पादन गरेको चिनी गोदाममै थन्किएकाले उखुको भुक्तान गर्न नसकेको चिनी उद्योगीले बताएका थिए । तर, उद्योगमन्त्री मातृका यादवले समयमै उखुको भुक्तानी नगर्ने उद्योगीलाई जेल हाल्ने बताएका थिए । सोही अनुसार उद्योगले गृहलाई उद्योगी पक्राउ गर्न पत्र काट्न लगाएको हो ।
