सरकारले सङ्घीय संसदमा सो विधेयक पठाउने छ । संसदले विधेयक स्वीकृत गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुनका रुपमा आउनेछ ।
नयाँ बिमा ऐन बनाउने बिमा समितिको लक्ष्य अब पूरा हुने भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बिमा विधेयक २०७५ स्वीकृत गरेको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बिमा विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको बताए ।
अब सरकारले सङ्घीय संसदमा सो विधेयक पठाउने छ । संसदले विधेयक स्वीकृत गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुनका रुपमा आउनेछ । बिमा विधेयकलाई यसै अधिवेशनबाट पारित गराउन बिमा समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेअनुरुप अर्थ मन्त्रालय जुटेको थियो । हाल बिमा ऐन २०४९ कार्यान्वयनमा रहेपनि ऐन पुरानो भएको र बिमाको क्षेत्र फराकिलो बन्दा कतिपय काम गर्न समस्या भएको सम्बन्धित विज्ञहरुको भनाइ छ । नयाँ बिमा ऐन तर्जुमा गर्न ५ वर्षभन्दा अघिदेखि बिमा समिति क्रियाशील भएपनि विभिन्न कारणले ढिलाइ हुँदै आएको थियो ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद बैठकले कर्जा सुरक्षण ऐन नियमावली, २०७५ पनि स्वीकृत गरेको छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ बनेपनि नियमावली नहुँदा काम गर्न निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई गाह्रो भइरहेको थियो । त्यसैगरी सरकारले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली कामदारका लागि कानुनी प्रतिरक्षासम्बन्धी निर्देशिका पनि स्वीकृत गरेको छ । यो निर्देशिका आएपछि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुको पक्षमा कानुनी लडाइँ लड्न बाटो खुलेको छ ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषदले नेपाल र बङ्गलादेश सरकारबीच हुने द्वैध कराधान मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोधसम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति पनि दिएको छ । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषदले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनको पहिलो संशोधन विधेयक पनि स्वीकृत गरेको छ ।
ईयूले दिने ५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ अनुदान स्वीकृत
बिहीबारकै मन्त्रिपरिषदले युरोपियन युनियन (ईयू)ले दिने ५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ अनुदान लिने निर्णय गरेको छ । ईयूले दिने अनुदान कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनमा खर्च गरिने प्रवक्ता बास्कोटाले बताए । यसैगरी मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको छिमेकी मुलक चीनको ६ दिने औपचारिक भ्रमण सफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
