सङ्घीय संसदमा राजस्व सङ्कलन गर्ने कर्मचारीहरुको भत्ताबारे उठेको प्रश्नमा अर्थमन्त्री खतिवडाले विगतको कुरा छाडौं आजको मितिमा थप भत्ताको व्यवस्था राजस्व प्रशासनका कर्मचारीलाई नभएको बताए ।
सरकारले राजस्व प्रशासनका कर्मचारीलाई भत्ता दिन छाडेको छ । राजस्व प्रशासनका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिँइदै आएकोमा त्यस्तो भत्ता दिन छाडिएको हो ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले राजस्वका कर्मचारीलाई दिँइदै आएको प्रोत्साहन भत्ता बन्द गरिएको दाबी गरेका छन् । सङ्घीय संसदमा राजस्व सङ्कलन गर्ने कर्मचारीहरुको भत्ताबारे उठेको प्रश्नमा अर्थमन्त्री खतिवडाले विगतको कुरा छाडौं आजको मितिमा थप भत्ताको व्यवस्था राजस्व प्रशासनका कर्मचारीलाई नभएको बताए ।
संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले केही विलासिताका वस्तुमा मात्र कर बढाएको दाबी गरे । ‘आयात बढ्यो भनेर अस्वाभाविक चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ । हानिकारक वस्तुहरुमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क बढाउनु पर्यो पनि भन्नुहुन्छ,’ मन्त्रालयगत विनियोजित बजेटको शीर्षकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘तर, तपाईंहरुकै सुझावअनुसार काम गर्दा सरकारलाई कर बढाएको आरोप पनि लगाउनुहुन्छ । यस्तो व्यवहार त्यति राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’ उनले मूल्यमा चाप पार्ने काम मूल्य अभिवृद्धि करले गर्ने भएकाले सरकारले त्यसलाई नछोएको दाबी गरे । अहिले कर बढ्यो त्यसैले मूल्य वृद्धि भयो भनेर गरिने तर्कहरु यथार्थपरक नभएको उनले बताए । केही सामान्य वस्तुमा मात्र कर बढेकाले मूल्यमा कुनै प्रतिकूल असर नपार्ने उनको भनाइ छ ।
त्यसअवसरमा अर्थमन्त्री खतिवडाले दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई करको दायरामा ल्याइएको बताए । कम उपयोग गरेर हुन सक्ने वस्तुको करको दायरा मात्र बढाइएको उनको भनाइ छ ।
यसअघि व्यक्तिगत आयकरका दर अधिकतम ३५ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ३६ प्रतिशत मात्र बनाएको र सबैभन्दा कम तिर्नुपर्ने व्यक्तिको हकमा १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झारेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । ‘यसले ५ प्रतिशतको कर घट्दा कम आम्दानी गर्ने ठूलो समूहलाई फाइदा पुगेको छ’ उनले भने, ‘तर, बढी आम्दानी गर्ने समूहमा भने एक प्रतिशतले मात्र बढेकाले आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन ।’ अर्को एक प्रश्नको जवाफमा सीमित पैसाले धेरै ठूलो पुल बनाउन नसकिने भन्दै उनले निर्माणाधीन पुल सरकारले बनाइ छाड्ने दाबीसमेत गरे ।
