राष्ट्रपति भण्डारीले आर्थिक अनुशासनहीनतालाई अन्त्य गर्न सरकार र सङ्घीय संसदले छिटो भन्दा छिटो महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएका टिप्पणी सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकमा आर्थिक अनुशासनहीनता बढिरहको भन्दै महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले औंल्याएका समस्या सम्बोधनमा ढिलाइ नगर्न सरकार र सङ्घीय संसदलाई आग्रह गरेकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले आर्थिक अनुशासनहीनतालाई अन्त्य गर्न सरकार र सङ्घीय संसदले छिटो भन्दा छिटो महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएका टिप्पणी सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित महालेखाको हीरक जयन्ती समारोहमा उनले आर्थिक अनुशासनमा हुने ह्रासले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा पनि ह्रास ल्याउने बताइन् । ‘त्यसैले महालेखाले औंल्याएका टिप्पणी सम्बोधनमा सरकार र संसदले ढिलाइ गर्नु हुँदैन,‘ उनले भनिन्, ‘सार्वजनिक आर्थिक कारोबारमा देखिएका बेरुजुका अङ्कहरुले ती निकायहरुको वित्तीय अनुशासनको स्थिति देखाउँछ ।’
राष्ट्रपति भण्डारीले जनताको चाहनाअनुसार लेखापरीक्षणको कार्यलाई अझै प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई निर्देशन दिइन् । सार्वजनिक आर्थिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन महालेखाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै उनले सरकारी खर्चको बेरुजु हरेक वर्ष बढ्दै जानु दुखद भएकाले सरोकारवाला निकायहरु जवाफदेही र जिम्मेवार बन्नु आवश्यक रहेको बताइन् ।
त्यसअवसरमा महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्माले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा एक खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँको बेरुजु थपिएपछि कुल बेरुजु पाँच खर्ब नाघेको जानकारी दिए । महालेखा कार्यालयको मूल्य मान्यतामा रहेर सरोकारवालाहरुलाई सार्वनजिक कोषको दक्षतापूर्ण उपयोग गर्दै स्वतन्त्र एवम् गुणस्तरीय लेखापरीक्षणको सेवा प्रदान गर्ने महालेखापरीक्षक शर्माले प्रतिबद्धता जनाए ।
कार्यक्रममा महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा कार्यरत उत्कृष्ट ७ जना कर्मचारीलाई पुरष्कृत गरिएको थियो भने पूर्व महालेखापरीक्षक ज्ञानेन्द्रनाथ अधिकारीलाई सम्मान गरिएको थियो ।
