राष्ट्र बैङ्कले ५० प्रतिशतको मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ११ सय हाराहारी हुँदा गरिएको थियो । २९१ अङ्कबाट बढ्न थालेको बजार ११०० अङ्क हाराहारी हुँदा गरिएको मार्जिन व्यवस्थापछि पनि बजार माथि गएको हो । अहिले बजार फेरि घुमेर ११ सयकै लाइन आयो । अब पुरानै ५० प्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था कायम राख्नु आवश्यक छ कि छैन ? राष्ट्र बैङ्कले सोच्नुपर्ने बेला आयो ।

कुनै पनि मुलुकले सेयर बजारलाई आफ्नो प्रदर्शन (पर्फर्मेन्स)को सूचकका रुपमा लिने गर्छन् । पुँजीबजार यसरी धेरै तल झर्नुहुँदैन । अथवा सकारात्मक होस् वा नकारात्मक होस् यसरी अनावश्यक रुपमा उतारचढाव आउनुहुँदैन । नेपालमा अलिक बढी समस्या छ । माथि गयो भने दङ्ग पर्ने र तल झर्यो भने वास्तै नगर्ने प्रवृत्ति छ । सेयर बजारमा ८५ प्रतिशत हिस्सा अहिले पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ओगटेको छ । वास्तविक क्षेत्रबाट सेयर सूचीकृत हुन सकेकै छैन । अरु क्षेत्रको हिस्सा एकदमै सानो छ । ८५ प्रतिशतलाई पहिला सरकारी तबरबाटै पुँजी बढाऊ भनेर निर्देशन जारी गरियो । त्यो निर्देशनलाई जनस्तरबाटै सहयोग भयो । किनकि सरकारी निर्णयलाई सफल पार्नुपर्छ भन्ने जनस्तरको भावना देखियो । जब जनताले हालेको पैसा परिपक्व हुन लाग्यो र मैले राखेको पैसा निकाल्न पाउनुपर्छ भन्न थाले त्यतिबेला सरकार भने ‘यो बजार हो तिमीहरु जेसुकै गर’ भन्ने हिसाबले प्रस्तुत भएको छ ।

मैले लगानी गर्न भनेको थिएँ लगानी गर्यौ अब तिमीहरुको लगानी मलाई के मतलब तिमीहरु जेसुकै गर, त्यसको नाफानोक्सानको हिसाब मलाई आउने हो र भन्ने हो भने अब दोस्रो पटक पुँजी बढाउँछु भनेर सरकार अघि बढ्यो भने पुँजी कसले थप्छ ? यसको सङ्केत नेपाल बैङ्क, एनएमबी बैङ्क र बुटवल पावर कम्पनीको थप प्राथमिक निष्कासन (एफपीओ)मा पनि देखियो । एफपीओ अस्वीकार गर्नुको मतलब अब हामी तिमीहरुलाई विश्वास गर्दैनौं भनेको हो । अर्थात् जनस्तरबाटै सम्बन्धित अधिकारीलाई विश्वास गर्दैनौं भनिएको हो । सरकार र सम्बन्धित अधिकारीहरु जनस्तरको भावना बुझ्नुको सट्टा उहाँहरु अझै बजार यस्तो हो र उस्तो भन्दैमा समय खर्च गरिरहनुभएको छ, जुन पुँजी बजारका लागि घातक छ ।

अर्थशास्त्रको राम्रो पक्ष कि नराम्रो पक्ष मलाई थाहा भएन । तर, सबै राम्रो हुँदै गयो भने मेरो नीतिका कारण ठीक भएको हो भन्ने र स्थिति बिग्रँदै गयो भने सबै बजारले गर्दा भएको हो भनेर अधिकारीहरु पन्छिने गर्छन् । बिग्रेपछि भन्न थालिन्छ, कि बजार भनेको यस्तो चिज हो, हामीले छुनु पनि हुँदैन, वास्ता पनि गर्नुहुँदैन । विग्रेका बेला यस्तो खालको भावना ल्याउनुहुँदैन । अहिलेको स्थितिमा सेयर बजार सुधार गर्न धितोपत्र बोर्डको खासै भूमिका हुँदैन । खासगरी सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बजार सुधारका पक्षमा केही निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । बोर्डले खाली एफपीओ र प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ)मा प्रणाली (मेकानिज्म) विकास गरेर प्राथमिक बजार हेर्ने र बजारमा केही चलखेल भयो भने त्यसको अध्ययन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने मात्रै हो । प्रिमियमसहितका आईपीओ र एफपीओ अहिलेको बजारमा उपयुक्त छैन भनेर ३–४ महिनाअघिदेखि नै सुझाव दिइएको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा अहिले कम्पनीहरुले समस्या भोगेका छन् र उनीहरुको साखमै पनि प्रश्न उठ्ने स्थिति आएको छ ।

नेपाल सरकारको अधिकांश लगानी भएको संस्था नेपाल बैङ्कको एफपीओको पहिलो चरणमा कुल मागको एक प्रतिशत मात्रै खरिद गर्ने इच्छा देखिनु भनेको नेपाल सरकारलाई नै लगानीकर्ताले अविश्वास गरेको होइन र ? यस्तो भावना लगानीकर्तामा आउनु भनेको ज्यादै नै नकारात्मक कुरा हो र यस्तो भावना विकास हुँदा बजार माथि जाँदैन । यस्तोमा सरकार कसरी अघि बढ्ने ? नकारात्मक कुरा गर्ने कि नगर्ने ? विदेशतिर हो भने यस्ता विषयलाई धेरै नै गम्भीर रुपमा लिइन्छ । नेपालमा विदेशी लगानीकर्ता नभएका कारणले बजार तल झर्दा पनि पैसाको बहिर्गमन हुँदैन । २–४ सय अड्क घटे पनि नेपाली पुँजीबजारबाट पैसा बाहिरिँदैन । विदेशी लगानी भएको भए पैसा फिर्ता लिएर जाने अवस्था आउँथ्यो । स्थिति अझ भयावह हुने अवस्था आउँथ्यो । पुँजीबजारबाट पैसा फिर्ता नजाने भएकाले त्यति समस्या छैन । किनभने नेपालभित्रै छौं र पैसा यहीँ रहन्छ । यदि नेपाली बजारमा विदेशी वित्तीय संस्था र व्यक्तिले लगानी गरेका भए स्थिति भयावह हुन्थ्यो । छिमेकी मुलुक भारतमै हेर्ने हो भने पनि अलिकति बजार तल खस्किनेबित्तिकै डलरको सटही दरमा परिवर्तन आउँछ । किनभने सबैले पैसा निकाल्न (विथ ड्र) गर्न थाल्छन् । जोखिम क्षेत्र देख्छन् । नेपालमा त बजार ३३ प्रतिशतले तल झरिसकेको छ । नेपालको पुँजीबजार व्यापक मन्दी (ग्रेट डिप्रेसन)भन्दा तल गइसक्यो । तर, अझै सुधारको कुनै गुञ्जायस देखाएका छैनौं । र आवश्यकता पनि ठानेका छैनौं ।

पुँजीबजार नेपालको सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो । यदि यसलाई स्रोत मान्ने हो भने सरकारी तबरबाट हुने नकारात्मक टिप्पणी तत्काल रोक्नुपर्छ । पुँजीबजार आवश्यक हो कि होइन ठम्याउनुपर्यो र आवश्यक हो भने सकारात्मक रूपले लिनुपर्यो । माथिल्लो तामाकोसी वा अरु जलविद्युत् आयोजना किन बनिरहेका छन् भने त्यहाँ सर्वसाधारणबाटै लगानी भइरहेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था वा बिमा कम्पनी जति आइरहेका छन्, त्यसमा सर्वसाधारणकै लगानी छ । संस्थापक सेयरधनी भनेका पनि सर्वसाधारण नै हुन् । यदि संस्थापकलाई सर्वसाधारण नमान्ने हो भने पनि अहिले ५१ः४९ को अवधारणा आएको छ भनेपछि ४९ प्रतिशत त सर्वसाधारणकै लगानी छ । सर्वसाधारण (आम जनताको) पैसामा खेलाँची गर्नुभएन र आवश्यक नीतिहरुमा परिमार्जन गर्नुपर्यो । अहिले सेयर धितोमा दिने कर्जामा अङ्कुश लगाइएको छ । अहिले बजार मूल्यको ५० प्रतिशत, १८० दिनको औसत मूल्यमा मात्रै नभएर जोखिम भार वहन १ सय ५० प्रतिशत वजन (वेटेज) राखेर ऋण दिइन्छ । २० खर्ब कर्जामा ३७ अर्व रुपैयाँ अर्थात् २ प्रतिशतभन्दा कम कर्जा हुँदा पनि कस्तो जोखिम देखिएको हो ?

जोखिमकै कुरा गर्ने हो घरजग्गा धितोमा जोखिम छ । त्यहाँ जोखिमको ‘बबल’ छ । परियोजनामा आधारित कर्जामा जानुपर्ने अवस्थामा हामीहरु सेयर धितोका कर्जातर्फ लागिरहेका छौं । राष्ट्र बैङ्कले पनि कुन बैङ्कले कति ऋण दिने भन्ने वा मार्जिन तोकेर ऋण देऊ भन्न छाड्नुपर्यो । यो काम बैङ्कले गर्छ । किनभने आफ्नो जोखिम के छ भनेर बैङ्कले हेर्ने हो । जोखिम बढी लिन्छौ भने पुँजी पर्याप्तता जोखिम क्षमता बढाऊ, जोखिम कम मोल्छौं भने पुँजी पर्याप्तता जोखिम क्षमता कम गर भने पुग्छ । क्षेत्र र प्रतिशत तोकेर ऋण देऊ भन्नु उचित होइन । राम्रो ग्राहक छ भने सवारीसाधनमा शतप्रतिशत नै ऋण दिन सक्छ । आवश्यक किन छ र ५० प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने ? यो प्रावधान राख्दैमा सवारीसाधन कम आयात हुन्छ भन्ने पनि छैन । आयात त हुन्छ नै । किनभने मध्यम वर्गको उदय भइरहेको छ । माग रोक्न सक्ने कुरै छैन । जब मग रोक्न सकिँदैन भने त्यस्तो विषयममा किन नियन्त्रण गर्ने ?

पुँजी बजारमा अझै वास्तविक क्षेत्र प्रवेश गरेको छैन । प्रवेश गर्छन् कि भन्ने सङ्केत देखिँदै छ । संसारभर पुँजीबजारलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थापछि अर्को स्रोतका रुपमा लिइन्छ । तर, नेपालले अझै पुँजीको स्रोतका रूपमा लिन सकेको छैन र सट्टेबाजीको विषयजस्तो बनाइरहेका छौं । पुँजीबजार वास्तविक रुपमा देशलाई चाहिने पैसा लगाउने (इन्जेक्ट गर्ने) ठाउँ हो । स्रोतका रुपमा बैङ्क र पुँजी बजारलाई लिनुपर्नेमा त्यस्तो नभएकाले सोचाईमै परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । नेपाल बैङ्कको एफपीओ विक्री भएन । विक्री नहुने वित्तिकै सरकारकै छबिमा फरक पर्ने भयो । यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाल सरकारको लगानी भएको वाणिज्य बैङ्कलाई पनि सर्वसाधारणले विश्वास गरेनन् भन्ने सन्देश दिन्छ । यस्तो स्थिति आउन दिनुहुँदैनथ्यो । समय पनि गलत भयो । यस्तो बेला एफपीओमा जानै हुँदैनथ्यो, त्यो आत्मविश्वास किन ल्याको ? सर्वसाधारणबाट पैसा उठाउनु छ भने सेयर बजारलाई किन गाली गर्नुपर्ने ? यस्तो बेला किन पुँजीगत लाभकरको कुरा गरेको ? किन मूल्याङ्कनको विषय उठाएको ? एकातिर नेपाल बैङ्कबाट सेयर बेचेर ४ अर्ब उठाउने भन्ने अनि अर्कोतिर नीति अर्कै समाउने ?

नेपाल बैङ्कको एफपीओ बेच्नुको मतलब सरकारले अप्रत्यक्ष रुपमा विगतमा गरेको लगानी फिर्ता लिन खोजेको हो । एकातिर आफ्नो लगानी फिर्ता लिन खोज्ने अनि अर्कोतिर आफ्नै खुट्टामा आफै छिर्के हानेर के बोलिरहेका छौं । आफैंलाई थाहा नहुने स्थिति कसरी आयो । यसको मतलब सरकारको कुनै रणनीति नै छैन । त्यसकारण पहिला त रणनीति बनाउनुपर्यो । वास्तविक कार्यान्वयन हुने योजना बनाउनुप¥यो । यदि अर्थ मन्त्रालयमा बसेका मान्छेले हामी एफपीओ निकाल्दै छौं भन्ने थाहा छैन भन्नुहुन्छ भने फरक कुरा भयो । त्यसो हो भने पनि उहाँहरू हो को ? र उहाँहरुको भूमिका के हो ? भनेर सोध्नुपर्ने स्थिति आउँछ । त्यहाँ वित्तीय क्षेत्र हेर्ने विभाग किन राखेको ? यो व्यक्तिको कुरा होइन प्रणालीको कुरा हो । त्यसैले प्रणाली सुधार गरौं । प्रणाली सुधार गर्ने कुरामा नेपाल धेरै नै नाजुक अवस्थामा छ । एकातिर १५ दिनपछि एफपीओ बेचेर ४ अर्ब उठाउँछौं भनेर लागिरहेका छौं, अर्कोतिर त्यही बेला पुँजीबजारमा जाने मान्छे सबै फटाहा हुन् हामी घाँटी न्याक्छौं भनिएको छ । अब कसको घाँटी न्याकिन आउँछ त ? सरकारले चाह्यो भने सबै सरकारीकरण गर्न पनि त सक्छ नी । अब २८ ओटै बैङ्क सरकारीकरण गर्यौं भनेर भनिदिए भइगो त ? तर, उद्देश्य त्यो होइन । अन्ततोगत्वा सर्वसाधारणकै शरणमा जाने हो भने सरकारको सोचाइ र काम गराइ उपयुक्त भएन । सरकारले गर्ने व्यवहारमा परिपक्वता ल्याउनुपर्यो, केटाकेटीको खेलाँचीजस्तो गर्नुभएन । परिपक्वता कर्मचारीतन्त्र वा राजनीतिज्ञ कसैमा पनि देखिएन ।

राष्ट्र बैङ्कले ५० प्रतिशतको मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ११ सय हाराहारी हुँदा गरिएको थियो । २९१ अङ्कबाट बढ्न थालेको बजार ११०० अङ्क हाराहारी हुँदा गरिएको मार्जिन व्यवस्थापछि पनि बजार माथि गएको हो । अहिले बजार फेरि घुमेर ११ सयकै लाइन आयो । अब पुरानै ५० प्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था कायम राख्नु आवश्यक छ कि छैन ? राष्ट्र बैङ्कले सोच्नुपर्ने बेला आयो । पुरानो स्थिति सच्चिइसकेकाले अब सुधारको बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ र राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमा मार्जिनका बारेमा खुला छाड्नुपर्ने आवश्यकता छ । सेयर बजार ३३ प्रतिशतभन्दा तल झर्नु भनेको त्यसले वित्तिय स्थिति राम्रो छ भन्ने देखाउँदैन । वैदेशिक लगानी र विदेशी संस्थाहरुले लगानी गरेको र विदेशी मुद्रामा पनि सूचीकृत हुने भएको भए त यति धेरै डलरको माग आउँथ्यो र आएको पैसा गईसक्थ्यो । थप घाटा रोक्ने (स्टप लस) भनेर फिर्ता लग्थे । स्थानीय मुद्रामा मात्रै, नेपालीहरुले मात्रै लगानी गरेको हुनाले नेपाली हो नेपालीलाई जति पनि पेले हुन्छ भनेर सरकारले भन्नुभन्दा नेपाली हो नेपालीलाई जसरी पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावनामा गयो भने फेरी गति समाउँछ । नेप्से बढेर २५ सय पुग्नुपर्छ वा ४ हजार पुग्नुपर्छ भन्ने होइन कि उचित बजार मूल्यमा जानुपर्छ ।

अहिले बैङ्किङ क्षेत्रको मूल्याङ्कन निकै कम छ । बैङ्किङ क्षेत्रको सेयर अहिले किताबी मूल्यमा किन्न पाइन्छ । भनाईको मतलब न्यून मूल्य छ भन्ने नै हो । अधिकांश बैङ्कको किताबी मूल्य र बजारको मूल्य बराबर छ । १५–२० वर्ष चलेको बैङ्कको किताबी मूल्य र बजार मूल्य बराबर हुन आउनुको मतलब न्यून मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ भन्ने हो । अर्कोतिर लघुवित्त संस्थाहरुको सेयर अधिक मूल्य छ । बिमा कम्पनीहरुको अधिक मूल्य छ । त्यही विषय हेर्यो भने जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि अझै अधिक मूल्य छ । समग्रमा ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने बैङ्किङको न्यून मूल्य छ भनेपछि पुँजीबजार न्यून मूल्यमा छ । न्यून मूल्यमा रहनु भनेको लगानीका लागि उपयुक्त मौका हो । तर, लगानी गर्ने मौका हो भन्दा पनि सरकारको नीति लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्छु भन्ने हुनुपर्यो । सरकारको लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्ने नीति नलिएका कारण बजारमा ‘नर्भसनेस’ छ । २ अर्बबाट ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पु¥याऊ भनेअनुसार पैसा सबैले हाले, अब हाम्रो काम पुग्यो तिमीहरु जेसुकै गर भन्ने नीति देखियो । सरकारले यस्तो नीति तुरुन्त सच्याउनुपर्छ ।
(भट्टराई पूर्वबैङ्कर तथा नेपाल उद्योग परिसङ्घ बैङ्किङ समितिका सभापति हुन् ।)