बजेटमा विनियोजित रकम खर्चको विश्वसनीय एवम् समयबद्ध कार्यान्वयन तालिका बजेटमा छैन । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनाको प्रगति विवरणमै राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाको कार्यान्वयन स्थिति दयनीय छ । यी आयोजनामा छुट्याइएको पुँजीगत खर्चको ४० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पहिलो सङ्घीय बजेट २०७५÷७६ जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्मा पेस गरे । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित अर्थमन्त्रीले १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका हुन् ।

तीन दशक केन्द्रीय बैङ्कको जागिरे जीवनपछि पनि एक दशकभन्दा बढी समयदेखि सरकारकै वरिपरि रहेर र अझ बजेट निर्माण प्रक्रियामै केन्द्रित रहेका खतिवडाले पहिलो सङ्घीय बजेट सार्वजनिक गर्ने अवसर पाए । र त्यो अवसर नेकपाले दियो । मौद्रिक अर्थशास्त्रका ज्ञाता मानिएका खतिवडाले बजेट सार्वजनिक गरेसँगै यसको आलोचना त भएको छ नै, उनको विद्वत्ताबारे पनि अनेक चर्चा चल्न थालेको छ । उपयुक्त मौकामा पनि काम गर्न नसकेको र बजेटलाई यथास्थितिमै सीमित गरेको उनीमाथि आरोप लाग्न थालेको छ ।

बजेटमा रोजगार कार्यक्रम, कृषि, पर्यटन, उद्योग, जलविद्युत्ले तुलनात्मक रुपमा बढी प्राथमिकता पाएको छ । यसपटकको बजेटको राम्रो पक्ष भन्नु नै विगतमा जस्तो अवास्तविक ढङ्गले यसको आकार बढेको छैन । त्यसो हुनुमा राजस्व सङ्कलनको निश्चित हिस्सा प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारलाई गएको छ, जुन यसअघि थिएन । केन्द्रीय राजस्वमै आउने लक्ष्यको १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई जानेछ । त्यस्तै अघिल्ला वर्षहरुमा आएको ठूलो बजेटले अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको हात बाँधिदिएको छ । यद्यपि विगतमा जस्तै यसपटक पनि चालू खर्च सङ्घीय राजस्वभन्दा बढी छ । बजेट विनियोजन गर्दा दिगो विकासका लक्ष्यलाई पृष्ठभूमिमा राखिएको छ । रकम विनियोजनका दृष्टिले शिक्षा र पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा परेका छन् ।

गौरवका आयोजनालाई छुट्टै ऐनमार्फत बाँध्ने र पेस्की व्यवस्थामा सुधार गर्ने घोषणा गरिएको छ । लगानी बोर्ड ऐन संशोधन गर्ने, विश्वविद्यालयको छाता ऐन तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान एकीकृत गर्न ऐन बनाउने, सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग गठन गर्ने, सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन बनाउने, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, धितोपत्र बोर्ड ऐन र बिमा ऐन समयानुकूल संशोधन आगामी वर्षमै गर्ने उल्लेख छ । सबैलाई न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराउन रोजगारी प्रत्याभूति ऐनसमेत आगामी वर्ष ल्याउने बाचा बजेटमा छ । यद्यपि कतिपय ऐन बनाउने र संशोधन गर्ने कुरा हरेक वर्षजसो आइरहेको हुन्छ ।

पुरानै कार्यक्रमको फेहरिस्त
सामाजिक क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने केही कार्यक्रमले सदाझंै निरन्तरता पाएका छन् । र ती कार्यक्रम कहिले पूरा हुन्छन् भन्न सकिँदैन । यस पटक पनि दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरिएको छ । यो कुनै नयाँ कार्यक्रम होइन । आव २०६५÷६६ को बजेटमा दुई वर्षमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । वर्षौंदेखि बन्द र रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने नीतिलाई बजेटले फेरि ठाउँ दिएको छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, लोपोन्मुख बालबालिकालाई उच्च शिक्षासम्म र माध्यमिक तह निःशुल्क शिक्षा ‘एकपटकलाई’, सुकुमवासी समस्या समाधानजस्ता पुराना कार्यक्रमले पनि बजेटमा निरन्तरता पाएका छन् ।

सार्वजनिक पूर्वाधारमा काम लगाउने, सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने, युवाकेन्द्रित ऋण दिने, चुनौती कोष खडा गर्ने कार्यक्रम पुरानै हुन् । सर्वव्यापी बैङ्क खाता, बिमाको पहुँचमा विस्तार, सामाजिक सुरक्षालाई एकीकृत गर्ने, योगदानमा आधारित पेन्सनजस्ता विषय पनि पुरानै हुन् । ३ वर्षभित्र सबै ठाउँमा झोलुङ्गे पुल, गौतमबुद्ध विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल, जनताको लगानीमा तीन हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा पनि पुरानै कार्यक्रमको परिवर्तित रुप मात्र हुन् । यद्यपि सबै ठाउँमा झोलुङ्गे पुल दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री हुँदा नै ओलीले तुइन विस्थापित गरी दुई वर्षभित्र बनाइसक्ने बताएका थिए । पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर र नाराका रुपमा विकास गरेर राजनीतिक लाभ प्राप्त गर्न सरकार हट्दैन भन्ने सङ्केत पनि बजेटले गरेको छ । तर पटकपटक हुने यस्ता प्रयोगले मुलुकले कति लाभ पायो र भविष्यमा फाइदा होला भन्ने कुनै आकलन छैन ।
अर्थमन्त्री खतिवडा भने सरकार बजेटमार्फत अर्थतन्त्रको ‘कोर्स करेक्सन’को बाटोमा लागेको बताउँछन् । ‘विगतका गल्ती, कमीकमजोरी सच्याउँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको बाटो समाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । यसको विकल्प पनि छैन,’ उनले भने, ‘निर्वाचनपछि गठन भएको बलियो सरकारले अर्थतन्त्रको दिशा परिवर्तनको आधार तयार गर्न विगतका कामका जिम्मेवारी लिँदै अघि बढ्ने गरी बजेट बनाइएको हो ।’ अर्थतन्त्रको दिशा परिवर्तन गर्दा आफूसँग दुई विकल्प रहेको भन्दै उनले भने, ‘पहिलो भनेको विगतका सबै कुरा छाडेर नयाँ हिसाबले जाने, जुन त्यति जिम्मेवार हुँदैन । त्यसैले विगतका कुराको जिम्मेवारी लिँदै अघि बढ्ने कोर्स करेक्सनको बाटो समाएको हुँ ।’

लोकप्रिय कार्यक्रम कायमै
बाहिर बजेटले वाम घोषणापत्र बिर्सिएको भनेर हल्ला गरिए पनि समाजवादी र लोकप्रिय कार्यक्रमलाई बिर्सिएको छैन । समाजप्रति दायित्वबोध गराउने पाठ्यक्रम विकास, योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय, माटोको गुणस्तर परिचयपत्र, प्रत्येक प्रदेशमा जैविक विषादी प्रयोगशाला, हरेक वडामा स्वास्थ्य संस्था, तीन वर्षभित्र स्थानीय तहमा उद्योगग्राम, मदन भण्डारी राजमार्ग त्यसैको निरन्तरता हो । बजेटमा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा दिन विकटमा आवासीय शिक्षा, सुत्केरीको यातायात खर्च दोब्बर, प्रत्येक प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम, कारागारका कैदी र तिनका बालबच्चाको खर्च वृद्धि कार्यक्रम वाम घोषणापत्रकै निरन्तरता हो । बजेटमा खासगरी २०५२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याएका जस्ता नौ स र आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ भन्ने पपुलर कार्यक्रम नल्याइए पनि त्यस बेलाको बजेटको लिगेसी भने छाड्न सकेको देखिँदैन । अर्कोतिर अर्का पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अघिसारेका नीतिले पनि निरन्तरता पाएका छन् । चुनावी घोषणापत्रमा भएको वृद्धवृद्धालाई ५ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने विषयलाई भने परिमार्जन गरी १ लाख रुपैयाँ बिमाङ्क रकमको स्वास्थ्य बिमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

समस्या ज्यूँका त्यूँ
बजेटमा विनियोजित रकम खर्चको विश्वसनीय एवम् समयबद्ध कार्यान्वयन तालिका छैन । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनाको प्रगति विवरणमै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको कार्यान्वयन स्थिति दयनीय छ । यी आयोजनामा छुट्याइएको पुँजीगत खर्चको ४० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । बजेट सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा राष्ट्रिय गौरवका २१ मध्ये तीनवटा आयोजनाको मात्रै ८० प्रतिशत भौतिक र वित्तीय प्रगति हासिल भएको र अन्य आयोजनाको स्थिति दयनीय रहेको जनाइयो । पहिलो प्राथमिकताका ३ सय ४६ मध्ये १ सय १४ ओटा आयोजनामा मात्रै ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएको छ । अन्य आयोजनाको स्थिति कमजोर देखिन्छ । त्यस्तै भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ७ लाख ७६ हजार ७ सय ५ वटा निजी आवासमध्ये हालसम्म १ लाख ४१ हजार ६ सय ३६ ओटा आवास पुनर्निर्माण गरिएको छ । पुराताङ्खिवक सम्पदातर्फ त काम नै सुरु भएको छैन भन्दा हुन्छ ।

बजेटमा पुरानै रोगले निरन्तरता पाएको छ । साधारण खर्च बढी र विकास खर्च कम छ । विनियोजित विकास खर्च पनि गर्न सक्ने क्षमता राज्यसंयन्त्रसँग छैन । बजेटमा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को मूल नारा साकार पार्न सतहमा देखिएका समस्या हटाउनु आवश्यक छ । आयोजना तयारी नहुनु, कार्यान्वयनको संरचनात्मक कमजोरी, आयोजना व्यवस्थापन तथा ठेकेदारको कमजोर क्षमता, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने जिम्मेवार व्यक्तिको अभाव, योजना तथा सञ्चालन तहमा राजनीतिक हस्तक्षेप, केन्द्रमा हुने अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव, वस्तु तथा सेवा प्रवाहमा भएको अघोषित कार्टेलिड÷सिन्डिकेट र सार्वजनिक खरिद ऐनका समस्या उस्तै छन् । बजेट कार्यान्वयनका क्रममा विगतमा देखिएका यस्ता समस्या सम्बोधन भएका छैनन् । स्थायी सरकार भए पनि कर्मचारीको तलब नबढेका कारण उनीहरु असन्तुष्ट छन् । यसले गर्दा बजेट कार्यान्वयन विगतकै जस्तो समस्याग्रस्त हुने त होइन भन्ने आशङ्का बढेको छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि अघि सारिएको प्रधानमन्त्री नेतृत्वको परियोजना कार्यान्वयन समिति नयाँ अवधारणा होइन । राष्ट्रिय योजना आयोग र लगानी बोर्डको अध्यक्षका हैसियतले प्रधानमन्त्रीले यसको प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

आर्थिक वृद्धि सम्भव छ, मूल्यवृद्धि बढ्छ
बजेटले आगामी वर्ष ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । यो लक्ष्य कुनै नयाँ होइन । लक्ष्य निर्धारण गर्नेहरुबाटै विरोध आउनु भने हास्यास्पद छ । चालू त्रिवर्षीय योजनाले नै आगामी वर्ष ७ दशमलव ९ प्रतिशको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उल्लेख गरेको छ । योजनालाई अन्तिम रुपमा दिँदा नेपाली काङ्ग्रेस र तत्कालीन माओवादीको सरकार क्रियाशील थियो । अनुकूल मनसुन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा निरन्तरता, स्थानीय तह तथा प्रदेशबाट पनि हुने खर्चले आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुग्छ । त्यति मात्र होइन, आगामी वर्ष माथिल्लो तामाकोसी आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना सकियो भने त्यसले पनि आर्थिक वृद्धिमा मूल्य अभिवृद्धि गर्छ । खासगरी विद्युत् आपूर्तिमा देखिएको नियमितताले औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादनमा वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, करका दरमा भएको परिवर्तनले मूल्यवृद्धिमा थप दबाब सिर्जना गर्छ । अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको असर नचाहेर पनि नेपालले भोग्नुपर्ने हुन्छ । यसको असर अपेक्षित मूल्यवृद्धि सीमा (६ दशमलव ५ प्रतिशत)भन्दा माथि जाने सम्भावना रहन्छ ।

अनुदानको कनिका छराइ
उद्योगलाई आवश्यक कच्चापदार्थ, निर्यात, सहकारी, कृषि, रोजगारी क्षेत्रका डेढ दर्जन कार्यक्रमका लागि अनुदान दिन बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा विपन्न समुदायदेखि आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढेका उद्योग अटेका छन् । चिनी, औषधि, फलामे डन्डी, काठ, सिमेन्ट उद्योगलाई आधारभूत संरक्षण र औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा अनुदान दिइने बजेटमा उल्लेख छ । बन्द र रुग्ण उद्योगलाई सहकारी र निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने रणनीति सरकारको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि सांसदलाई रकम दिनुहुँदैन भन्ने लाइन रहेका अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री र पार्टी लाइनअनुसार घुमाएर बजेटमा कार्यक्रम छिराएका छन् । र प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका छन्, जसलाई उनले बजेटको भोलिपल्टै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खाऊँ भने के जाति, नखाउँ भने के जाति जस्तो भयो भनेर व्याख्या गरेका थिए ।

पूर्वाधारमा कालो धन प्रयोग गर्न पाउने
बजेटमा नदेखिए पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा कालोधन स्वीकार गर्ने नीति सरकारले अख्तियार गरेको छ । र २०७६ चैतसम्मका लागि ढोका खुलै राखिएको छ । स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा कडा देखिएका खतिवडा आर्थिक विधेयक बनाउँदा भने खस्किएका छन् । हुन त आर्थिक ऐनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भावना समेट्न खोजिएको पनि होला । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री नबन्दै पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने लगानीमा स्रोत खोजिरहनु आवश्यक नरहेको बताएका थिए । खासगरी राष्ट्रिय महङ्खवका ठूला जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत मार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधारमा गरिने लगानीको आयस्रोत नखोजिने विधेयकमा छ । २०६६ सालमा विशेष सर्तसहित अघि सारिएको यो व्यवस्थाले अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ ।

क्रेडिट रेटिङ राम्रो, तर हतार नगरौं
नेपालको क्रेडिट रेटिङ गर्ने विषय नयाँ हो । तर जानकारहरुका अनुसार अहिले नै नेपालको रेटिङ गर्दा त्यसको परिणाम राम्रो नआउन सक्छ । दुई वर्ष मुलुकको आर्थिक विकासको गति बढाएर रेटिङ गर्दा त्यसले प्राप्त गर्ने परिणामले हामी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विक्न सक्ने परिस्थिति बन्न सक्छ । खस्किएको रेटिङभन्दा रेटिङ नहुनु नै अहिलेका लागि राम्रो मानिन्छ ।

स्थानीय तह र प्रदेशमा कम बजेट
पहिलो सङ्घीय बजेट भएकाले कसरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट दिने भन्ने कुनै प्रणाली थिए । बजेट विनियोजन विधि र राजस्व बाँडफाँटमा काम गर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगले काम गर्न ढिला हुँदा र त्यसले संवैधानिक मान्यता नपाउँदा पनि केही समस्या भएको हुन सक्छ । उपलब्ध तथ्याङ्कहरुलाई केलाएर आयोगले जुन विधि तय गरेर बजेट तथा राजस्व बाँडफाँट भएको छ, यसले आगामी दिनलाई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ । प्रदेशका र स्थानीय तहका लागि समानीकरण अनुदान १ खर्ब ३५ करोड ६० लाख ६१ हजार र ससर्त अनुदान १ खर्ब ७२ अर्ब ९८ करोड ११ लाख गरी ३ खर्ब ८ अर्ब ४८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । त्यसैगरी राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ सोझै जाने व्यवस्था भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउने थप राजस्वले त्यहाँका गतिविधि सञ्चालन गर्न थप टेवा पुग्नेछ । त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहको विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्न विशेष अनुदानका रुपमा २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

महत्त्वाकाङ्क्षी राजस्व लक्ष्य
बजेटले राजस्व परिचालनमा महङ्खवाकाङ्क्षी लक्ष्य लिएको छ । औसत २० प्रतिशतको दरमा देखिएको राजस्व वृद्धि २९ दशमलव ८ प्रतिशतले हुने गरी घोषणा गरिएको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा राजस्व वृद्धिदर ३३ प्रतिशत थियो । त्यतिबेला बैङ्क कर्जा खुकुलो थियो । रेमिट्यान्स आम्दानी बढ्दा आयात उच्च भई त्यसको प्रभाव राजस्व असुलीमा सकारात्मक परेको थियो । यसपटक राजस्व असुली बढाउन नयाँ स्रोत फेला पर्ने गरी अर्थतन्त्र विस्तार भएको छैन । यसका निम्ति बढीभन्दा बढी व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्नेछ ।

चुहावट रोक्न र करको आधार बढाउन बजेट केन्द्रित देखिन्छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले आफू अर्थमन्त्री हुनेबित्तिकै राजस्व चुहावटबारे आफू जानकार रहेको र मुहान नै सफा गर्ने बताएका थिए । उनी आएपछि भन्सार बिन्दुमा केही सुधार प्रयास पनि भएका छन् । त्यसमध्ये पनि कतिपय राजस्वका स्रोत तल्लो तहमा गइसकेका छन् । केन्द्रले उठाउँदै आएको घरबहाल कर, सरकारले यसअघि उठाउँदै आएको शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा कर खारेज गरेको छ । त्यसैगरी निजी अस्पतालले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवा भ्याट असुल गर्ने व्यवस्था पनि हटाएको छ । यसबाट करिब २ अर्ब राजस्व कम हुनेछ । सलाई (काठको काँटी मात्र), धूप र टायर–ट्युब उद्योग, मैदा उद्योग, तोरीको तेल उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योग, स्वदेशमा उत्पादित वनस्पती घिउ र अन्य प्रशोधित खाने तेल उद्योग, दुग्ध पदार्थको कारोबार गर्ने स्वदेशी डेरी उद्योग, स्वदेशमा चिया उत्पादन तथा प्रशोधन गर्ने उद्योग, तामा पित्तलको पत्रुबाट सिट, सर्कल र भाँडाबर्तन उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योग, स्वदेशी कपडा उद्योग, सेलुलर मोबाइल फोनसेट उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योग तथा पैठारीकर्ता र चिनी उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगले पाउने गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्तासम्बन्धी विशेष व्यवस्थालाई खारेज गरिएको छ । यसबाट करिब ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व असुली हुने राजस्व प्रशासनको अनुमान छ ।

आगामी वर्षको सङ्घीय विभाज्य कोषमा आउने गरी तय गरिएको ९ खर्ब ४५ अर्ब राजस्व उठाउन समस्या नहुने राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले बताएका छन् । ‘राजस्वको दायरा र दरका कारण राजस्व असुलीमा समस्या हुँदैन,’ उनले भने, ‘धेरै नयाँ क्षेत्रमा जान्छौं र छुटेका क्षेत्रहरुलाई राजस्वको दायरामा ल्याउँछौं ।’ खासगरी मादक पदार्थ र सुर्तीजन्य आयात तथा उद्योगमा करको दर बढाइएको छ । दूरसञ्चारका क्षेत्रमा पनि आयकर बढाइएको छ । कतिपय क्षेत्रमा देखिएको करको दर वृद्धिले निजीक्षेत्रको कारोबार र लगानी निरुत्साहित हुने जोखिम पनि त्यत्तिकै छ ।

आगामी रुपमा यो बजेट आएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार बजेट मौलिक नभए पनि अन्तर्निहित विकास ढाँचामा केही स्पष्टता भने देखिएको छ । अहिले राज्यले नीति बनाउने र सुशासन दिने समय हो । निजीक्षेत्र, सरकार र बाह्य क्षेत्रको पुँजी परिचालनमा विशेष नीति आत्मसात् गर्नुपर्छ । लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न असम्भव छैन । तर, विगतको जस्तै यो वा त्यो कारण देखाएर एकले अर्कोलाई देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति कायम रह्यो भने लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन । स्रोत परिचालन नीतिलाई सहजतासाथ प्रयोग गर्ने र बाह्य लगानी प्रवद्र्धन गर्न सके लक्ष्य आफ्नै मुठीमा छ । ठूलो आशा र सपना जनतालाई देखाइएको छ । सपना देखाएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बजेटको स्रोत परिचालन र विनियोजन सही तरिकाले गर्नुपर्छ । नयाँ कार्यक्रम मात्र होइन, पुराना कार्यक्रम समयमा सकिए भने पनि धेरै सफलता हात लाग्छ ।

बजेट नै सबै कुरा होइन । त्यसमा पनि करका दरमा मात्रै तलमाथि गर्न नपाइने हो । आवश्यक प¥यो भने त्यसका लागि पूरक बजेट ल्याउन पाउने अधिकार त छँदै छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रुपमै पनि पूरक बजेट ल्याएर पनि अहिले समाधान नभएका समस्या हल गर्ने बताइसकेका छन् । आर्थिक क्षेत्रसँग कैयौं ऐन बन्नै बाँकी छ । कतिपय पुराना ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैगरी नीति, निर्देशन, कार्यविधिहरु बन्न बाँकी नै छ । यस्तो बेला नीतिगत हस्तक्षेप गरी संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्छ । सरकारलाई ऐतिहासिक अनुकूलता थियो । तर त्यसअनुरुपको क्रमभङ्गता बजेटमा देखिएन । सहज बहुमत रहेको सरकालाई जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने अझै पनि ठूलो अवसर छ । अर्थमन्त्री खतिवडा सबै कुरा बजेटमा मात्रै नआउने र त्यसलाई नीति तथा कार्यविधिहरुमा व्यवस्थित गर्दै लगिने बताउँछन् । ‘विगतमा कार्यक्रम आउने तर कार्यान्वयन नहुँदा सरकारमाथि प्रश्न आउने गरेको थियो,’ उनले भने, ‘तर, यसपटक हामी साउन १ गतेदेखि नै सबै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने गरी अघि बढ्छौं । सबै कार्यविधि तथा अन्य कानुनी संरचनाहरु असारभित्रै बनाइसक्छौं ।’