अव्यवस्थित स्टल, किसानदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दा मूल्यमा हुने विचौलियाको चलखेल, गुणस्तरहीन कृषिजन्य वस्तुको विक्री, सीमित तरकारी सङ्कलन केन्द्र लगायतका समस्याका कारण कालिमाटी बजारको विकल्प खोजिने भएको हो ।

सरकारले कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको विकल्पको खोजी गर्ने भएको छ । अव्यवस्थित स्टल, किसानदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दा मूल्यमा हुने विचौलियाको चलखेल, गुणस्तरहीन कृषिजन्य वस्तुको विक्री, सीमित तरकारी सङ्कलन केन्द्र लगायतका समस्याका कारण कालिमाटी बजारको विकल्प खोजिने भएको हो ।

बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले कालिमाटी बजारमा देखिएका समस्या हटाउन समय दिइएको र सुधार नभए विकल्प खोजिने बताएका छन् । उनले आगामी दुई महिनाभित्र बजारमा देखिएको समस्या सुधार नभए कालिमाटी बजार हटाउन पछि नपर्ने बताए । उनले तीन चार तह पार गर्नुपर्दा किसानले उत्पादन गरेको सामान बजारसम्म आइपुग्दा धेरै महँगो हुने गरेको बताए ।

बजार र स्टल कब्जा गर्ने र समितिलाई एक स्टलको १०÷१५ हजार बुझाएर विचौलियाले दुई लाखसम्ममा अन्य व्यक्तिलाई विक्री गर्ने गरेको भेटिएको उनले बताए । एउटा व्यक्तिले १५ वर्षसम्म बस्न पाउने कार्यविधि हटाई नयाँ कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।

अबको दुई महिनाभित्र कालिमाटी बजारमा देखिएको समस्या सुधार नभए बजार अन्यत्र सारिने मन्त्री खनालले बताएका छन् । ‘अहिले नाकाहरुमा १० ओटा बजार निर्माण गर्ने स्थानबारे मन्त्रालय छलफलमा जुटेकोे छ,’ उनले भने, ‘ती नाकाहरुमा जहाँबाट किसानको उत्पादन सिधै आउँछ र विचौलियाको अन्त्य हुन्छ ।’