सरकारले शुक्रबार पुनः नयाँ ज्यालादर निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले जसरी पनि कामदारको न्यूनतम ज्याला ५ हजार ३ सय रुपैयाँ वृद्धि गर्ने मनसाय बनाएको छ भने व्यवसायी १२ हजार ५ सय अर्थात् २ हजार ८ सय रुपैयाँभन्दा बढाउन नसकिने अडानमा छन् ।
पछिल्लो एक दशकमा कामदारको सबैभन्दा बढी ज्याला एक हजार ८ सय रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । २०७० सालमा बसेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी ज्याला निर्धारण गरेको हो । ७० सालपछि एक पटक न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले एक हजार ७ सय रुपैयाँ न्यूनतम ज्यालादर बढाएको छ ।
१० वर्षको अवधिमा पाँच पटक न्यूनतम ज्याला निर्धारण भइसकेको छ । २०६४ सालमा एक हजार रुपैयाँ बढेको हो । त्यसैगरी २०६६ सालमा एक हजार तीन सय रुपैयाँ, २०६८ सालमा एक हजार ६ सय रुपैयाँ, २०७० सालमा एक हजार ८ सय रुपैयाँ, २०७२ सालमा एक हजार ७ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।
सरकारले शुक्रबार पुनः नयाँ ज्यालादर निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले जसरी पनि कामदारको न्यूनतम ज्याला ५ हजार ३ सय रुपैयाँ वृद्धि गर्ने मनसाय बनाएको छ भने व्यवसायी १२ हजार ५ सय अर्थात् २ हजार ८ सय रुपैयाँभन्दा बढाउन नसकिने अडानमा छन् । सरकार एकै चोटि ६४ प्रतिशत तलब बढाउन व्यवसायीलाई दबाब दिइरहेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद्का सभापति चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्रका तर्फबाट ‘डिल’ गरिरहेका छन् ।
श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले सुरुमा कर्मचारीको न्यूनतम ज्याला २२ हजार पुग्ने सार्वजनिक रुपमै बताएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १६ हजार रुपैयाँभन्दा कम नहुने बताइसकेका छन् । तर, १२ हजार ५ सय रुपैयाँभन्दा बढी उपलब्ध गराउन नसकिने व्यवसायीको भनाइ छ ।
रोजगारदाता परिषद्का सभापति ढकालले ट्रेड युनियन, सरकार र निजीक्षेत्रको सहमतिमा न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्ने बताए । ‘यही नै हुन्छ भन्ने छैन,’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘तर, सबैको सहमतिमा ज्याला निर्धारण हुन्छ ।’ न्यूनतम ज्याला निर्धारण भइसकेपछि देशभरका उद्योगीले उपलब्ध गराउनुपर्छ । एकै चोटि ६४ प्रतिशतको ‘ग्रोथ’लाई उद्योगीले थेग्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । न्यूनतम ज्यालादर १५ हजार रुपैयाँ पु¥याउँदा साना उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प नभएको उद्योगीहरुको भनाइ छ । कामदारको न्यूनतम ज्याला जति धेरै माथि लग्यो उति महँगी बढ्ने उद्योगीहरु बताउँछन् ।
