बजेटको सबैभन्दा प्रभावशाली पक्ष भनेको प्रगतिशील कर प्रणाली नै हो । बजेटमा घोषणा गरिएअनुसार राजस्व सुधारका प्रक्रियालाई बलियोसँग कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने आउँदा वर्ष राज्यको कराधार अझ बलियो भएर जानेछ ।

दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकारबाट आम नागरिकले अर्थतन्त्रको पूर्ण रुपान्तरण हुने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउँछ भन्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर त्यो विश्वासमा कुठाराघात गर्दै यो वर्षको बजेट आएको छ । बजेटका केही विशेषता हेर्दा यो बजेटले मुख्यतया पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक कार्यक्रमलाई बढी जोड दिएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य र उपाध्यक्ष हुँदै अर्थमन्त्रीको कुर्सी सम्हालेका डा. युवराज खतिवडाले यस बजेटलाई आर्थिक स्थायित्वको आधार सिर्जना बजेटका रुपमा घोषणा गरेका छन् ।

यद्यपि यो बजेटले बाम गठबन्धनको घोषणापत्र पढेर चुनावमा भोट दिने मतदाताहरूलाई भने निरास पारेको छ । वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा भनिएको थियो, “आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पङ्क्तिमा पुर्याइनेछ । १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुग्ने गरी आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याउने राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गरिनेछ । यसैका माध्यमबाट निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई सो अवस्थाबाट मुक्त गरिनेछ ।’

चालू वर्षमा नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार अमेरिकी डलरबराबर छ, यसलाई ५ हजार डलर पु¥याउन अर्थतन्त्रको आकार पाँच गुणा ठूलो अर्थात् १५० खर्ब रुपैयाँबराबर पुग्नुपर्ने हुन्छ । यो १० वर्षकै लक्ष्य राख्दा पनि दोहोरो अङ्कको वृद्धिदरका लागि वार्षिक १३ देखि १५ खर्ब रुपैयाँको अतिरिक्त लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यका तर्फबाट जम्मा ३ अर्ब १३ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत खर्च गर्ने बजेटका आधारमा चालू वर्षमा लक्षित गरिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्दैन । चौधौं योजना अवधिमा लक्षित औसत ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न कुल स्थिर लगानी रु. २४ खर्ब २४ अर्ब ९६ करोड आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । योजनाले प्रक्षेपित गरेको बजेट आधारलाई नटेकिएको भए पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू वर्ष ३ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट छुट्याइने प्रक्षेपण गरेकोमा सरकारले त्योभन्दा कम पुँजीगत बजेट छुट्याएको छ ।

गत आर्थिक वर्षकै तुलनामा पनि सरकारले पुँजीगततर्फ २१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ कम छ । सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपात बढाउन सरकारी र निजीक्षेत्र दुवैतर्फबाट लगानी बढाउनुपर्ने अवस्थामा सरकारले उल्टै पुँजीगत बजेट घटाउनुले लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न असम्भव नै देखिन्छ ।

जुन ढङ्गले चालू खर्चको अनुपात बढेर गएको छ, त्यसको अनुपातमा पुँजीगत खर्चको विस्तार गर्न नसक्नु मुख्य कमजोरी हो । विगत एक दशकको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने साँवा–ब्याज भुक्तानीको लागत निकै बढेर गएको छ । आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा कुल पुँजीगत खर्चको ८०.६ प्रतिशत वैदेशिक ऋणबाट बेहोर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बजेटको स्रोत परिचालन हेर्दा राजस्व र अनुदानबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै २६ प्रतिशत, खुद वैदेशिक ऋण ६ दशमलव ६ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण ४ प्रतिशत हुने देखिन्छ । वैदेशिक ऋणको परिचालनतर्फ सरकारको लक्ष्य निकै महङ्खवाकाङ्क्षी छ । यस्तो अवस्थामा स्रोत अपर्याप्त हुने जोखिम बढी रहन्छ । स्रोत परिचालनमा चालू आर्थिक वर्षमा नै सरकारले ६१ अर्ब रुपैयाँ ओभरड्राफ्ट प्रयोग गरिसकेका हुनाले आउँदो वर्षको आन्तरिक ऋणमा त्यो रकमसमेत समायोजित गर्दा आन्तरिक ऋणको हिस्सा अझ बढ्नेछ ।

स्रोतको अभावकै कारण ठूलो बजेट ल्याउन नसकिने बाध्यतालाई स्विकार्न सकिए पनि जनमुखी र राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन गर्ने किमिसका कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु बजेटको मुख्य कमजोरी हो । बजेटले सबैभन्दा निरास ज्येष्ठ नागरिक र अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्तामा आश्रित अशक्त, असहायहरुलाई तुल्याएको छ । वाम घोषणापत्रमा भनिएको थियो, ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ५ हजार रुपैयाँ पुर्याइनेछ । ६५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै किसिमका यातायात भाडामा २५ प्रतिशत र ७५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनेछ । सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुने आमा र जन्मिने शिशुको पोषण र न्यानो कपडाका लागि एकमुष्ट ५ हजार भत्ता र रोजगारमा संलग्न महिलालाई १४ हप्ताको सुत्केरी बिदा दिइनेछ ।’ यी कार्यक्रमलाई बजेटले छोएको छैन ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले यो त पाँच वर्षसम्म गर्ने भनिएको पो हो त भनेर जवाफ दिँदै हिँडेका छन् । उनको जवाफले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई रुष्ट बनाएको छ । दीर्घकालमा गरिने भनिएका कार्यक्रमलाई अलग राखेर सरकार बनेको एक वर्षभित्र गरिनेछ भनिएका कार्यक्रममा पनि बजेट मौन छ । घोषणापत्रमा सरकार बनेको एक वर्षभित्र भूकम्पपीडित, बाढीपीडित र पहिरोपीडित, घरबारविहीन सबै परिवारलाई घर निर्माणमा सहयोग उपलब्ध गराइने घोषण गरिएको भए पनि भूकम्पबाहेक अन्यलाई आवास उपलब्ध गराउने ठोस कार्ययोजना बजेटमा छैन । २०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण २०७६ सालभित्र सम्पन्न गरिने, २०७१ देखि ०७४ मा विनाशकारी बाढीपहिरोमा परी घरबार गुमाएका र जनधनको क्षति भएका तराई–मधेस तथा पहाडी जिल्लामा तीव्र रुपमा पुनर्निर्माण अगाडि बढाउने बाचासमेत बजेटले भुलेको छ । घोषणापत्रमा घर क्षति भएका प्रत्येक परिवारलाई घर निर्माणका लागि तत्काल ३ लाख अनुदान र ३ लाख दीर्घकालीन निब्र्याजी ऋणको व्यवस्था गरिने, घडेरीसमेत गुमाएका परिवारका लागि घर बनाउन घडेरीको व्यवस्था गरिने आश्वासन बाँडिएको थियो ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आगामी एक वर्षभित्र प्रदेश स्थानीय तहको सहरी केन्द्रमा प्रदेश सरकारको सचिवालय, प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेशसभा भवन, उच्च अदालतलगायत स्थानीय तहमा जनप्रशासन भवन, सभा भवन, विभागीय भवन, विद्यालय–महाविद्यालय, एकीकृत सेवा केन्द्र, अस्पताल, सामुदायिक सेवा भवन र सुरक्षा चौकीहरू निर्माणका लागि गुरुयोजना निर्माण गरिने कुरा गरिएको थियो । बजेटमा यसबारे कुनै उल्लेख नहुनुले त्यो एक वर्ष कहिलेबाट आरम्भ हुने हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

पाँच वर्षभित्र स्थानीय र प्रदेश तहलाई ५० प्रतिशत राजस्व बाँडफाँट गर्ने बाचा गरेको सरकारले त्यसको निकै न्यून–करिब १३ प्रतिशत राजस्व तल्लो तहका सरकारहरूलाई बिनाकुनै सूत्र बाँडफाँट गरेर सङ्घीयताकै उपहास गरेको छ ।

यसैगरी आगामी एक वर्षभित्र सम्पूर्ण नागरिकलाई विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र र गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई थप विशेष परिचयपत्र उपलब्ध गराइने कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । तर यो वर्ष केबल १५ जिल्लामा मात्र राष्ट्रिय परिचयपत्र बाँड्ने र राज्य सुरक्षा परिचयपत्रको नयाँ नारा अघि सारिएको छ ।

यद्यपि, बजेटमा सबै कमजोरी मात्र छैनन् । ‘एक प्रदेश न्यूनतम एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र’ नीतिअनुरुप सबै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिने, प्रत्येक प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास गरिने घोषणाको कार्यान्वयनका लागि बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । साथै, देश आत्मनिर्भर बन्दै गएका चिनी, औषधि, फलामे डन्डी, काठलगायतका उद्योगलाई आधारभूत संरक्षण दिने, जुट, गलैंचा, तयारी पोसाक, पस्मिना, रेशम र कपासमा आाधारित उद्योग, जुत्ता र हस्तकलालगायत उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने जुन नीति अघि सारिएको छ, त्यसको मात्र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने हो भने मुलुकको आर्थिक विकासले गति लिनेछ । किनकि, औद्योगिक विकासबिना समग्र आर्थिक विकास परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।

हुँदैन पाँच लाख रोजगारी सिर्जना
सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको लगानीबाट पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने महङ्खवाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको छ । रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले फ्ल्यागसिप कार्यक्रमका रूपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ । तर यो रोजगार कार्यक्रमले सबैलाई समेट्न भने सक्दैन । यो एक किसिमको रोजगारी प्रत्याभूति कार्यक्रम हो । निश्चित आय समूह भएका बेरोजगार युवालाई व्यावसायिक कृषिदेखि सार्वजनिक निर्माणका कार्यक्रममा समेत सहभागी गराउने योजना रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन् ।

यसबाहेक शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो ५ लाख रुपैयाँसम्म र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने थप कार्यक्रम पनि घोषणा भएका छन् । यस्तै, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत विपन्न र पिछडिएका महिलाहरूलाई सीप र उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रममा सहभागी गराउने थप अर्को कार्यक्रम छ । यीसहितका पूर्वाधारका कार्यक्रम लक्ष्यअनुसार नै सम्पन्न भए दुईदेखि तीन लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनेछ, तथापि, यो राष्ट्रिय आवश्यकताभन्दा कम हो ।

बजेटको सबैभन्दा प्रभावशाली पक्ष भनेको प्रगतिशील कर प्रणाली नै हो । बजेटमा घोषणा गरिएअनुसार राजस्व सुधारका प्रक्रियालाई बलियोसँग कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने आउँदा वर्ष राज्यको कराधार अझ बलियो भएर जानेछ ।