चरिकोट बजारबाट सबस्टेसन जाने क्रममा सातदोबाटो चोकमा बा ९ च ९३६९ नम्बरको टोयोटा हाईलक्स गाडी सङ्घर्ष समितिले कब्जामा लिएको हो । स्थानीयले कब्जा गरेको गाडी केही समयपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार छानबिनको माग गर्दै स्थानीयले आयोजनाको गाडी कब्जामा लिएका छन् । चरिकोट बजारबाट सबस्टेसन जाने क्रममा सातदोबाटो चोकमा बा ९ च ९३६९ नम्बरको टोयोटा हाईलक्स गाडी सङ्घर्ष समितिले कब्जामा लिएको हो । स्थानीयले कब्जा गरेको गाडी केही समयपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
तामाकोसी आयोजनामा लामो समयदेखि भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न स्थानीयले सङघर्ष समिति गठन गरी अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराएका छन् । सङ्घर्ष समितिले आयोजनाद्वारा जारी सेयरको वर्गीकरण अवैज्ञानिक रहेको र आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन लगायतको माग राख्दै लामो समयदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।
सङ्घर्ष समितिका संयोजक बर्मा लामाले आयोजनाभित्र करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै त्यस्को छानविन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् । उनले सङ्घर्ष समितिले राखेको मागलाई बेवास्ता गरी आयोजनाले एकलौटी ढङ्गबाट सेयर जारी गरेको बताउँदै निर्णय तत्काल सञ्चाउन माग गरेका छन् ।
सङ्घर्ष समितिले असार २० गते विज्ञप्ति जारी गरी तीन वर्गमा अन्यायपूर्ण ढङ्गले गरिएको वर्गीकरणलाई खारेज गरी आयोजनाबाट प्रत्यक्ष पीडितलाई (क) वर्गमा र बाँकी दोलखाबासीलाई (ख) वर्गमा सेयर बाँडफाँट गर्नुपर्ने, सेयर दाखिला गर्न पाउने अधिकतम् रकमको सीमा प्रतिव्यक्ति दस हजार रुपैयाँ मात्र निर्धारण गर्नुपर्ने, विदेशमा रहेका दोलखालीले त्यहीँबाट सेयर हाल्न पाउने सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने, असक्तलाई सहुलियत ब्याजमा सहज त्रृmणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शेष सेयर, वितरण प्रक्रिया तथा आवेदन योग्य जनसङ्ख्या लगायतका सूचना र तथ्याङ्क पारदर्शी गरिनु पर्ने, स्थानीय तहका सबै वडाहरुमा सेयर सङ्कलन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने र देशका विभिन्न जिल्लामा कार्यरत दोलखावासीलाई सोही ठाँउबाट सेयर दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने माग राखेका छन् । सङ्घर्ष समितिले आफूहरुको मागप्रति आयोजनाले वेवास्ता गरेको भन्दै असार २४ गतेबाटै आयोजनाको गाडी जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाएको थियो ।
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाका प्रवक्ता डाक्टर गणेश न्यौपानेले व्यक्तिपिच्छे वार्ता गर्न सम्भव नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले सेयरको विषयमा जिल्ला समन्वय समितिले जवाफ दिनु पर्ने बताउँदै प्रशासनले छलफलका लागि बोलाए आउने तर विभिन्न सङ्घर्ष समितिसँग वार्ता नगर्ने बताए ।
