कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालयले विगत पाँच वर्षमा वितरण गरेको कृषकलाई दिइने अनुदान रकममा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । छानबिन समितिको संयोजकमा मन्त्रालयका सहसचिव एवम् नीति तथा अन्तराष्ट्रिय सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख तेजबहादुर सेवेदी छन् । त्यस्तै गंगादत्त आचार्य, नेत्र भण्डारी, लालकुमार श्रेष्ठ, विनोद भट्टराई, तिलक चौलागाई,...
कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालयले विगत पाँच वर्षमा वितरण गरेको कृषकलाई दिइने अनुदान रकममा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । छानबिन समितिको संयोजकमा मन्त्रालयका सहसचिव एवम् नीति तथा अन्तराष्ट्रिय सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख तेजबहादुर सेवेदी छन् ।
त्यस्तै गंगादत्त आचार्य, नेत्र भण्डारी, लालकुमार श्रेष्ठ, विनोद भट्टराई, तिलक चौलागाई, नारायण काफ्ले, होमबहादुर विक, इन्द्रहरी पौडेल, सुजन ढुंगेल र अरुण जिसी सदस्य छन् । एक महिनाभित्र उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ । व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना(प्याक्ट) लगायतका विभिन्न आयोजनाबाट अनुदान रकममा ठूलो दुरुपयोग भएको, वितरण गर्ने अनुदान रकम वास्तविक किसानसामु पुग्न नसकेको भन्दै छानबिन समिति गठन गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुन नसकेकाले पनि समिति गठन गरिएको हो । कृषि मन्त्रालयले अघि सारेको ५८ बुँदे कार्ययोजनाको बुँदा नम्बर २ लाई टेकेर समिति गठन गरिएको हो ।
कार्ययोजनाको बुँदा नम्बर २ मा ‘सङ्घीय सरकारबाट सञ्चालन भइरहेका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लगायत कृषि, पशुपन्छी क्षेत्रबाट सञ्चालिन अन्य परियोजना तथा कार्यक्रमका दस्तावेजहरुको पुनःपरिभाषित गरी परिमार्जन गरिने’ उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको कार्य्विधि लगायत हालसम्म मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका कार्यविधि कार्यन्वयनको अवस्था यसको प्रभावकारिता र सुधार, विगत ५ वर्षदेखि मन्त्रालय अन्तर्गततका विभिन्न परियोजनाबाट उपलब्ध गराइएका अनुदान रकम विवरण, अनुदान रकम वितरणका क्षेत्र, अनुदान लिएका व्यक्ति, संस्था लगायतसँग अनुदानको प्रभावकारिता समिक्षा र सुधारका विषयमा सुझाव उक्त समितिले दिनुपर्ने छ ।
